आर्थिक संकट तर्फ उन्मुख नेपालको अर्थतन्त्र

प्रचण्ड सरकारलाई नेपाली जनताले आर्थिक संकट टार्ने सरकारको रुपमा लिएको थियो । प्रचाण्ड सरकारको सुरुको ६ महिना राजनीतिक चलखेल र चुनाव गराउँदा नै बित्यो । त्यसपछि मात्रै प्रचण्ड सरकारले सुशासन र सदाचारिताका मुद्दाहरुमा बिशेष जोड दिन थालेको हो । भ्रष्टाचार र अपराधको मामलामा प्रचण्ड सरकारले केही कठोरता देखाएर ठुला माछाहरुलाई समेत जालमा पार्न सफल भएका छन । आफ्नै सत्तामा साझेदार रहेको दलका ठुला नेताहरुलाई पनि उन्मुक्ती दिने काम प्रचण्ड सरकारबाट भएन । यो सन्दर्भ नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको हो जसमा प्रचण्ड सरकारले आफ्नो कठोरता देखायो । कसैले भन्छन अमेरिकी सरकारको दबाबमा प्रचण्ड सरकार त्यसो गर्न बाध्य भएको हो । पर्दा पछाडिको मुद्दाहरु जेसुकै भएतापनि नेपाली जनताले चहेको जस्तै भ्रष्टाचार र अपराध बिरुद्ध कठोर कदम उठाएको हुँदा नेपाली जनताले प्रचण्ड सरकारको तारिफ नै गरेका छन । नेपाली जनतालाई अब के बिश्वास भयो भने प्रचण्ड सरकारले नेपालमा अहिले सम्म चल्दै आएको दण्डहिनतालाई समाप्त पारी कानुनी राजलाई स्थापित गरेरै छाड्ने छन । यसो त सरकारको नेतृत्व गरी बसेको दल माओवादी केन्द्र माथि पनि जनयुद्धमा १७ हजार नेपाली जनता मारेको आरोप लगेको छ जस मद्धे ५ हजार माओवादी सित दोहोरो भिडन्त हुँदा मारिएको स्वीकारोक्ती अभिव्यक्ति शीर्ष नेता प्रचण्डले नै दिईसकेका छन ।
बाँकी १२ हजार तत्कालिन सरकारी पक्षबाट नै मारिएको दाबी माओवादीहरुले गरेका छन । नेपाली जनताले नेपालमा शान्ति स्थापना होस भन्ने खातिर नै त्यो बेलाको आम चुनावमा हत्या हिंसा जस्ता अपराध गरेको आरोप लागेको माओवादीलाई नै भोट हालेर जिताएका थिए । तर बाँदरको हातमा नरिवल झै माओवादीले नेपाली जनताले दिएको मतको कदर गर्न सकेनन् र आफ्नै उदण्ड काम कार्यबाहीहरुको सिकार आफै भएका थिए । अहिले जेहोस तेस्रो ठुलो राष्ट्रिय पार्टी बन्न मुस्किलले सफल भएको माओवादी दलका शीर्ष नेता प्रचण्ड नेपालमा चल्दै आएको कमजोर राजनीतिक परिस्थितिमा चलखेल गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएका छन । प्रत्येक्ष निर्वाचनबाट १८ साँसदहरु मात्रै भएको माओवादी दलका शीर्ष नेता प्रचण्डले सुरुमा दोस्रो ठुलो दल एमालेको सहयोगमा सरकार बनाए भने त्यसपछि लगत्तै एमाले सितको गठबन्धनलाई तोडी सबै भन्दा ठुलो दल नेका सित नयाँ गठबन्धन बनाएर आफ्नो सरकार जस्ताको तस्तै टिकाउन सफल भए । अहिले सोही प्रचण्ड सरकार सत्तामा भएपनि सुशासन र सदाचारिताको अभियानले गर्दा नेका र एमाले मिलेर प्रचण्ड सरकारलाई ढलाउन सक्ने हल्ला पनि गाँईगुँई सुनिन थालेको छ ।
फलस्वरुप आफ्नो सरकारको रक्षाको निमिक्त शीर्ष नेता प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा बनाएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध सुरु भएको षडयन्त्रलाई निष्तेज पार्ने प्रयास थालेका छन । पीडित परिवारलाई बाहेक आम नेपाली जनताको हकमा हिजो भएका राजनीतिक परिवर्तनका घटनाहरु र चलखेलहरु महत्वहिन हुन्छन् । आम नेपाली जनताहरुलाई वर्तमानको चिन्ता हुन्छ भने आफ्नो सन्तानको भविष्य बारे कसरी गरी खालान भन्ने पीर हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनतालाई ठुलो पीर बिग्रदो मुलुकको आथिक अवस्थाको छ । त्यसैले नेपाली जनता नेपालको आर्थिक संकटको समाधान निकाल्न सक्ने नेपाल सरकारको पक्षमा छ । दलका नेताहरुको अदुरदर्शिता कै कारण नेपालमा आर्थिक संकट आएको हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । त्यसको समाधन निकाल्ने वा खोज्ने सन्दर्भमा दलका नेताहरुले गम्भिरता पूर्वक ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को बजेट मार्फत प्रचण्ड सरकारले आर्थिक संकट समाधानको लागि ठोश उपायहरु गर्लान भन्ने सोचिएको त्यसो हुन सकेन । बजेट परम्परा अनुसार कै आएको हुँदा जसले आर्थिक संकट टार्ने भन्दा पनि झन बढाउने देखिन्छ । करको दरहरु हेरफेर गरी माग र आपूर्तिलाई प्रभावित तुल्याएर नेपालको जटिल आर्थिक संकटको समाधान निकाल्ने प्रयास सरकारले गरेको देखिन्छ ।
अन्यथा बजेटको बनोट र स्रोतहरु उही पुरानै छन भने बिदेशी ऋणको भार झनै बढाईएको छ । आँखा चिम्लेर बिदेशी ऋण लिने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने दलहरुको आदतले गर्दा नेपालमा आर्थिक संकट आएको कुरा सर्वबिदित नै छन । दलका नेताहरुको यिनै नीतिगत गल्तीहरुले गर्दा बिदेशी ऋणको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि थप बिदेशी ऋण परिचालन गर्नु पर्ने दुष्चक्रमा नेपाल राष्ट्र परीसकेको छ । राजनीतिक दलहरुको भनाई र गराईमा ठुलो अन्तर देखिएका छन । कतीपय महत्वपूर्ण बिषयहरुमा राजनीतिक दलहरुले जनभावनाको कदर नै नगरी मनोमानी हिसाबले निर्णय लिएका छन । नेपाली जनताको जनमतलाई भन्दा पनि दलहरुले बिदेशीका हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई ज्यादा महत्व दिएर राज्यको नीतिगत निर्णयहरु लिएको हुँदा नेपालको वर्तमान र भविष्य दुबै बिग्रेको छ । नेपालको पहिचान नै बनीसकेको ईतिहासिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रलाई हटाउन दलहरुले मनगढन्ते निर्णय लिएका थिए र जनमत वा जनभावनको कुनै कदर गरिएको थिएन । दलहरुको सोही गल्ती कै कारण आज मुलुक अर्को द्वन्द्व तर्फ अगाडि बढ्दै गएको छ । नेपाली जनता तुलनात्मक रुपमा हिजो कै राजनीतिक व्यवस्ता दलहरुले ल्याएको संघियता र गणतन्त्र भन्दा राम्रो थियो भन्ने निष्कर्षमा पगीसकेका छन । लोकतन्त्र बाहेक दलहरुले ल्याएका अन्य सबै राजनीतिक परिवर्तनहरु नेपाली जनताले रुचाएका छैनन् ।
अहिले नेपालमा आएको जटिल आर्थिक संकटको मूल कारण नै बिदेशबाट हुबहु नक्कल गरी दलहरुले नेपालमा कट एण्ड पेस्ट गरिएको संघियता र गणतन्त्रलाई मानेका छन । नेपालको आफ्नो आर्थिक स्रोतहरुको ख्याल नै नगरी दलहरुले बिदेशीको लहैलहैमा लागेर ल्याएको संघियता र गणतन्त्र अब बिदेशीले ऋण नदिए चल्दै नचल्ने अवस्थामा पुगेको छ । अदुरदर्शी दलका नेताहरुले बिदेशी ऋणको भारी नेपाली जनताको टाउकोमा बढाउँदै हचुवाका बिकास परियोजनाहरुमा गरेका लगानीहरु बालुवामा पानी हालेको झै ट्याप्पै सुकेका छन । लगानीको प्रतिफल कुनै पनि दलहरुले बनाएको बिकास परियोजनाहरुबाट आउने वाला छैन । त्यस्ता दलका नेताहरुले मनोमानी ढंगले बनाएका परियोजनाहरुले नेपाल राष्ट्रको मर्मत सम्हार र सञ्चालन खर्च मात्रै बढाएका छन । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेको जस्तै बिकास परियोजनाहरु दलका नेताहरुले नेपालको बिकास गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि किमिशन खाने उद्देश्यले मात्रै बनाएका छन । सुन्दर, शान्त र बिशाल राष्ट्र नेपाललाई दलका नेताहरु यसरी दुरुपयोग गरेको हुँदा नेपाली जनता जटिल आर्थिक संकट व्यहोर्नका लागि बाध्य भएका छन । नेपाली जनताले आफ्नो सन्तानहरु योग्य भएर पनि नेपालमा रोजगारी पाउन नसकेपछि बिदेशी मुलकमा कामको खोजीमा पठाउन बाध्य भएका छन । नेपालमा नेपाली जनताले आफ्ना भविष्यका सन्ततीको लागि कुनै सुरक्षित भविष्य नै नदेखेपछि छोरा छोरीलाई मात्र होइन आफ्नो भएभरको जायजेथालाई समेत बेचेर बिदेशमा लगानी गरेका छन । दलका नेताहरुले बेलाबेलामा लिएको टालटुले नीतिहरुले अब नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको ठुलो भ्वाङलाई टाल्नै नसक्ने भएको छ । त्यसकारण नेपालमा आम जनता प्रति हमेसा जाबाफदेही बन्ने खालको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चाहनाको साथ नेपाली जनता दलहरुले अहिले सम्म नेपालको राजनीतिमा फैलाएको दुषित भ्रान्तिलाई चिर्दै अगाडि बढेका छन । अब दलका नेताहरुको कुनै खोईरियत छैन किनकि उहाँहरुले अहिले सम्म गर्दै आएको कूकर्महरु फलित हुन थालेको छ । दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउँदै नेपाली जनतालाई बिदेशमा पलायन गराउने राजनीतिक व्यवस्थालाई नेपाली जनताले बदल्न चाहेका छन । दलहरुको परनिर्भर आर्थिक नीतिहरुले गर्दा नै नेपाल राष्ट्र जटिल आर्थिक संकट उन्मुख भएको हो ।
यस्तो मुलुकको अवस्थालाई बदल्न र दलहरुबाट श्रृजित आर्थिक संकटलाई मेटाउनको निमिक्त अब नेपाली जनता नजागी नहुने भएको छ । कानमा तेल हाली दलहरुको मनोमानीलाई सहेर नेपाली जनता बसेकै कारण नेपालमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो । काँढाले काँढालाई नै निकाल्न सकिने हुँदा दलहरु भित्रैबाट राजनीतिक विकल्पको खोजी गरी समाधान निकाल्नु पर्ने हुन्छ । राजतन्त्रलाई निषेध गर्ने दलहरुको राजनीति नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । सबका साथ सबैको बिकास भन्ने मोदी मंत्र जप्दै अगाडि बढेर नेपाल राष्ट्रलाई पुनः हिन्दुराष्ट्र नै बनाउने अभियानलाई चर्काएर मनोमानी गर्ने दलका नेताहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्नै पर्छ । नेपालमा चर्किएको आर्थिक संकटलाई टार्न र आर्थिक संकटको जड कारण बनेको दलका नेताहरुलाई तह लगाउन अब नेपाली जनता निर्मम भएर जाईलाग्नु पर्छ । आर्थिक संकटको कारणलाई नै मेटाएपछि नयाँ सिराबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्रलाई बाँदरको हातमा नरिवल झै सदाकाल बनाईराख्न दिनु हुँदैन । दलहरुको मनोमानी, भ्रष्टाचार र अपराधलाई समाप्त पारी पहिलो नेपाल र श्रेष्ट नेपालको अवधारणालाई मूर्त रुप दिने अभियानलाई जीवन्त बनाऔं । यसरी मात्रै नेपालको आर्थिक संकट तर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । यो नै एकमात्र निर्विकल्प उपाय पनि हो ।