काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएसँगै कर्मचारीतन्त्र पनि फेरिने परिपाटी नयाँ होइन । अहिले दशदलको समर्थनमा बनेको सरकारले कर्मचारीहरुलाई चिन्न सकेको छैन । यो सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका मन्त्रीहरुले केही कर्मचारीहरु चिनेका छन् भने अन्य दलका मन्त्रीहरुले नेपालका कर्मचारीलाई चिन्न सकेका छैनन् ।
र, कर्मचारीहरुले पनि अन्य पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई चिनेका छैनन् । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ पटक लगाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि सरकारले पूर्णता पाएको थियो । त्यसकारणले अधिकांश मन्त्री र कर्मचारीबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा पनि विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएको छैन ।
कतिपय मन्त्रीहरुले त प्रशासनसम्बन्धी राम्रो दख्खल भएका कर्मचारीहरुलाई निकम्मा बनाएर राखेका छन् । त्योसँगै कतिपय क्षमता, दक्षता र अनुभव नभएका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो पार्टी निकट भनेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पने गरेका छन् । त्यसकारणले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकांश कामहरु अलपत्र पर्ने र मन्त्रीहरु नै विभिन्न काण्डमा मुछिएर बद्नाम हुने गरेका छन् ।
अहिले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल बनेपछि कर्मचारी तन्त्रलाई मिलाएर चलायमान बनाउँछन् कि कमाउधन्दामै लिप्त हुन्छन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । यतिबेला चारवटा सचिव पद रिक्त हुँदै छ । त्यसमा राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका रामप्रसाद थपलिया यही असारभित्र उमेर हदको कारण अवकास प्राप्त हुँदैछन् । त्यस्तै अर्का यादव कोइराला पनि आगामी साउनमा सेवा निवृत्त हुँदैछन् । उता वैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिव भएपछि उनको ठाउँपनि रिक्त रहेको छ ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशमा पनि एक सचिव पद रिक्त रहेको छ । सचिव पद खाली भएसँगै सह–सचिवहरु सचिवमा बढुवा हुनको लागि मरिमेटेर लागिपरेका छन् । त्यसरी न्वारनदेखिको बल निकालेर बढुवा हुन लागिपर्नेमा घनश्याम उपाध्याय, दिनेश घिमिरे, लक्ष्मी बस्नेत, डण्डुराज घिमिरे र केदारनाथ शर्माको नाम चर्चामा रहेको छ । तर, सरकारले भने यी नाममध्य क–कसलाई सचिवमा बढुवा गर्ने हो त्यो भने एकिन भइसकेको छैन । बढुवाको दौडमा रहेका सह–सचिवहरुले पनि एकले अर्काको खुट्टा तान्ने होडवाजी चलिरहेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
