काठमाडौं । सरकारले दुईवटा काण्ड सार्वजनिक गरेपछि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा काम हुन छाडेका छन् । कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारी त विदा मागेर घरमै बसेर तलब खाने गरेका छन् । सरकारले सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो ढंगले गर्ने भनेर उर्दी जारी गरे तापनि त्यो काम हुन सकेको छैन । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सचिवदेखि खरिदारसम्म पक्राउ पर्न थालेपछि अधिकांश कर्मचारीहरु आफू पनि फसिने हो कि भन्ने डरले थर्कमान भएका छन् ।
बालुवाटार काण्डजस्तै अन्य काण्ड मच्चाउने कर्मचारी त नेपालमा कति छन् कति । अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणजस्तै गुठी संस्थानको काण्ड झन् डर लाग्दो अवस्थामा देखिन्छ । देशैभरि अहिले विभिन्न मठमन्दिर र गुठीको नाममा रहेका जग्गाहरु व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापीकाकर्मचारी र विचौलियाको मिलेमतोमा अधिकांश गुठीको नाममा रहेका जग्गाहरु व्यक्तिले कब्जा गरिसकेका छन् । केही बाँकी रहेका जग्गाहरु अझै कब्जा गर्ने क्रम जारी छ ।
तर, सरकारले भने यस्ता विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । उता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले अहिलेसम्म भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कुनै काम गरेको पाइँदैन । उनले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कुनै नयाँ कानुन बनाउन पनि सकेकी छैनन् । अधिकांश खेतीयोग्य जमीन प्लटिङको नाम भूमाफियाले कब्जा गरेपछि तत्कालीन सरकारले कित्ताकाट रोकेको थियो । त्यसरी जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा अंश बन्डादेखि जग्गा धितो राखी बैंकबाट ऋण लिनेहरुसमेत मारमा परिराखेका छन् । त्यस्तै व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले पनि आफ्नो जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका छैनन् ।
यस्ता समस्याले अधिकांश सर्वसाधारणहरु मारमा परिराखेका छन् । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट चाँडै खुलाउने भनिरहँदा पनि मन्त्री श्रेष्ठबाट त्यसको पहल भएको पाइँदैन । सोही मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले पनि भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कुनै ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अहिले बालुवाटार जग्गा काण्ड चर्किँदै जाँदा मन्त्री र सचिवले त्यसबारेमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन् । मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी मन्त्री भएको पनि लामो समय बितिसकेको छ ।
चौधरी मन्त्री भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि भूमि व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कामको थालनीसमेत गरेको पाइँदैन । मन्त्री चौधरी खाली मन्त्रालय जाने, कर्मचारीले ल्याएका फाइल सदर गर्नेभन्दा अर्को काम गरेको पाइँदैन । साउन महिना लागेको छ, अब कर्मचारी सरुवा, बढुवाको खेल सुरु हुँदै छ । तर, मन्त्रीले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । त्यस्तै नापी विभागको महानिर्देशकमा जनक जोशी रहेका छन् । जोशी महानिर्देशक भएपनि उनले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कुनै माखो मारेका छैनन् ।
खाली अफिस जाने हाजिर गर्ने, मिटिङ राख्ने, भत्ता खाने र कर्मचारीबाट आयस्रोत खोज्ने भन्दा अर्को काम गरेको पाइँदैन । कर्मचारी सरुवा, बढुवामा कति खेलोफड्को गर्ने हुन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले यसबीचमा सहकारीमा देखिएको समस्याको बारेमा प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई बmुझाउने काम गरेको छ भने जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी आन्तरिक तयारी गरे तापनि नियमावली बनाएर लागु गर्न सकेको छैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
