नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकास निर्माणका कामहरु पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन् । २०७२ सालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि मुलुकमा पाँच विकास क्षेत्र थिए । तिनै पाँचवटा विकास क्षेत्रबाट विकास निर्माणका कामहरु हुँदै आएका थिए । तर, २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा गयो । संघीयतामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकार निर्माण भयो । अहिले तिनै तहको सरकार सञ्चालनमा छ ।
केन्द्रिकृत सरकारले नेपालका सबै भूभागमा विकास भएन भनेर संघीयताको अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यहीं संघीयतालाई टेकेर नेपालमा तीन तहको सरकार स्थापना भए तापनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । संघीयता लागु भइसकेपछि झन् पहिलाको केन्द्रिकृत एकदलीय व्यवस्थाले गरेको जति विकास पनि मुलुकमा हुन सकेको छैन । संघीयता लागु भइसक्दा पनि सोचेजस्तो विकास हुन नसक्नुमा राजनीतिक भागबन्डा र सरकार परिवर्तन भइरहनु मुख्य कारण बनेको छ ।
पहिलाको पाँच विकास क्षेत्रलाई फुटाएर सातवटा प्रदेश र जिल्ला पनि फुटाएर ७५ बाट ७७ वटा बनाइएको छ । मुलुकलाई सातवटा प्रदेश बनाएपछि राजनीतिक दलहरुको कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो मात्र बनेको छ । यसले देशको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेशमा विकासको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने र असन्तुष्ट कार्यकर्ता नियुक्ति गरेर भागबन्डा मिलाएर खाने र कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाउँ बाहेक अन्य काम तिनैवटा सरकारले गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले सातवटै प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा राजनीतिक पार्टीहरुको होडवाजी चलिरहेको छ । प्रदेश सरकार बनेको ६ महिना पनि पुरा नहुँदै दुई पटक सरकार बनाउने भंग गर्ने काम भइसकेको छ । जसले गर्दा विकास बजेट अनावश्यक खर्च हुने र विकास निर्माणकाका काम अलपत्र पर्ने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जतिसुकै मितव्ययिता अपनाउने भने तापनि भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् मौलाउँदै गएको छ । अहिले त्यसको उदाहरणको रुपमा कोशी प्रदेश बनेको छ ।
यसका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की छन् । कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन कायम राख्न भन्दै मातहतका कार्यालयलाई आठ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्की जारी गरेको निर्देशनमा तालिम, गोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला र विविध खर्च कटौती गर्ने, थप फर्निचर तथा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, विभिन्न अनुदानका नाममा बजेट खर्च नगर्ने भनिएको थियो ।
तर, त्यसको बरखिलाप गर्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारको सो निर्देशन कार्की आफैले पालना गरेका छैनन् । उनले आफैले बनाएको नियमलाई लत्याउँदै २० करोड हाराहारीमा अनावश्यक रुपमा खर्च गरेका छन् । त्यसरी अनावश्यक खर्चमा कर्मचारी बैठक भत्ता भनेर १ करोड ३८ लाखमाथि खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न भत्ताको नाममा ६ करोड हाराहारी र पदाधिकारी बैठक भत्ताको नाममा झन्डै २९ लाख खर्च गरिएको छ । त्योसँगै अन्य सेवासुविधाको लागि भनेर ३ करोड खर्च गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तालिमको नाममा ४ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण भत्ता, सवारी सुविधा, खाजा खर्चलगायत विभिन्न शीर्षकमा झन्डै २ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेका छन् । उता विविध कार्ययोजनाको लागि पनि ६ करोड भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । त्यसकारण प्रदेश सरकारले गरेको सो खर्च विवरण हेर्दा आफैँले गरेको निर्देशन विपरीत देखिन्छ । यो भयो कोशी प्रदेशको अवस्था । त्योसँगै सुुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशको अनियमितता त झन् डर लाग्दो देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
