काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक मन्दी झागिँदै गएपछि अधिकांश घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएको छ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भनेको पनि धेरै समय बितिसकेको छ । अधिकांश घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुले बैंकबाट लोन लिएर लगानी गरेका थिए । तर, घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएपछि उनीहरुले बैंकको ऋणसमेत तिर्न सकेका छैनन् ।
बैंकबाट ऋण लिएको सबै पैसा जग्गामा फसेको उनीहरुको भनाइ छ । घरजग्गाको कारोबार ठप्प हुँदा देशमा आर्थिक मन्दी बढेर गएको छ । स्थानीय तहमा नापी, मालपोत र स्थानीय सरकारले जग्गाको खण्डिकरण गर्न नसक्दा अधिकांश घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएको हो । सरकारले यसप्रति कुनै पनि चासो देखाएको छैन ।
यदि स्थानीय सरकारले जग्गा खण्डिकरण गरिदिएको भए कित्ताकाट हुने र विक्रीवितरण पनि हुने थियो । त्यसले गर्दा बजारमा पैसाको पनि कारोबार राम्रो हुने थियो । तर, स्थानीय सरकार, नापी, मालपोत र केही विचौलियाको चलखेलको कारण जग्गाको खण्डिकरण हुन सकेको छैन । त्यो नहुँदा कपितपय व्यक्तिहरुको अंशबन्डादेखि बेचविखनसमेत रोकिएको छ भने कतिपयको भएभरको सम्पत्ति जग्गामा लगानी गर्दा साधारण व्यवहार धान्नसमेत कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तर, सरकारले भने यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई ध्यान दिएको छैन । उता प्रदेश सरकारको काम भनेको सरकार बनाउने र भत्काउनेभन्दा अर्को केही काम देखिँदैन । संघीय सरकार भने विभिन्न अवैध सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकणरणमा रुमलिएको छ ।
उता प्रतिपक्ष दल भने सरकारको विरोध गर्ने र सुन तस्करी छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै संसद अवरोध गर्ने काममा व्यस्त छ । अधिकांश स्थानीय तहमा जग्गा खण्डिकरण नहुँदा सर्वसाधारणहरु मारमा परिराखेका छन् । तर, स्थानीय सरकारले कतिपय ठाउँमा त जग्गा खण्डिकरण गरिएको बताइरहे तापनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
