संघियता र गणतन्त्र संकटमा

समाचार

केही वर्ष अगाडि देखि नै नेपालमा दलहरुको दिन गन्ती सुरु भएको अनुभूति नेपाली जनतालाई हुन थालेको थियो । यसै सन्दर्भमा तामाकोशी सप्ताहिकले दुई बर्ष अगाडि नै एक लेख प्रकाशित गरी नेपाली जनतालाई यसबारे सुसूचित गराएको थियो । त्यो बेला अहिलेको जस्तो राजनीतिक अवस्था नेपालमा आउँला भन्ने अनुमान कसैले पनि गरेका थिएनन् । तामाकोशी अनलाईनमा समेत प्रकाशित भएको उक्त लेख कपोकल्पित र मनगठन्ते हल्ला मात्रै भएको ठानी कसैले पनि गम्भिरता पूर्वक ध्यान दिएका थिएनन् । समय चक्रको करामत हो वा अन्य के हो भनौ आजको दिन सम्म आइपुग्दा सबै कुराहरु सत्य हुँदै गएको प्रष्ट नै छ । दलहरुको पतन बिरोधी राजनैतिक कारणबाट नभएर दलहरु भित्र झाँगिएको भ्रष्टाचार र अपराधका कारणहरुबाटै सुरुवात भएको हो । नेपाली काँग्रेस र एमाले दलका नेताहरुको पतन उहिले देखि नै सुरु भएको थियो भने माओवादी केन्द्र दलका नेताहरुको पतन भने केही बर्ष अघि देखि मात्रै सुरु भएको हो । तीन दलहरु भित्र ठुलो राजनैतिक बिचलन आएको महशुस नेपाली जनतालाई भईसकेको छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्त भित्र देखिएका सबै प्रकारका विचलनहरु दलका नेताहरुले नै ल्याएको हो भन्ने कुरा नेपाली जनताको जानकारीमा आईसकेका छन । बोझिलो र खर्चिलो संघियता नेपालको आर्थिक स्रोतहरुले मात्रै धान्नै नसक्ने भएको छ । संघियतालाई चलाउन कै निमिक्त प्रतिबर्ष ३ खरबको दरले नेपाली जनताको शीरमा बिदेशी ऋण थपिने गरेको छ । एकातिर ऋणको भार यसरी नेपाली जनताको टाउकोमा संघियताले थप्दै लगेको छ भने अर्को तिर नेपाली जनतालाई पटके करले पीडित बनाएको छ । करको दायरा बढाएकै कारण नेपालमा लगातार महंगी बढेकाले नेपाली जनतालाई दोहोरो रुपमा पीडित तुल्याएको छ । साथै दलका नेताहरु अनुशासित नभएको हुँदा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधहरु निरन्तर उकालो लागेको लागेकै छन । त्यसको रोकथाम गर्ने निकायहरु दलका नेताहरुकै हस्तक्षेपका कारण सबै पंगु बनेका छन । राजाको भूमिका निभाउन बनाईएको राष्ट्रपतिय संस्था पनि आफै दलहरुको राजनीतिक चलखेल गर्ने गोटी बनेको हुँदा राजाले जस्तो त्यो संस्थाले नेपाली जनताको संरक्षकको भूमिका निर्बाह गर्न सकेको छैन । नेपाली जनताले राजालाई एकताको प्रतिक मान्दै आएको थियो भने दलका नेताहरुले निर्माण गरेको राष्ट्रपतिय संस्थालाई नेपाल बिघटनको प्रतिक मान्न थालिएको छ । दलका नेताहरुले गरेका भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डहरुलाई राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरी दन्ड दिन सक्ने व्यवस्था नेपालको संबिधान २०७२ मा गरिएको छैन ।
राजसंस्था हुँदा स्वतन्त्र र शक्तिशाली निकायको रुपमा शाही आयोगहरुको गठन गरी नेपाली जनताको मनमस्तिकमा भ्रष्टाचारले पुर्याएको आघातलाई मलमपट्टी गरिने कार्य हुँदै आएकोमा राष्ट्रपतिय संस्थाले राजासंस्थाबाट बिगतमा हुँदै आएका औपचारिक कार्यहरुको नक्कल गर्ने बाहेक अन्य नेपाली जनतालाई एक ढिक्का तुल्याएर जोडी राख्ने कार्यहरु केही पनि गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त संविधानमा राखिएको छैन । दलका नेतहरुले गरेका भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधहरुले गर्दा उहाँहरुले नै ल्याएको संघियाता माथि संकट बढेको छ । त्यस्ता भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई रोक्न पहिले राजसंस्थाले निभाउँदै आएको भूमिका अहिले दलहरुले व्यवस्था गरेको राष्ट्रपतीय संस्थाले निभाउन सक्ने व्यवस्था नेपालको संबोधान २०७२ मा छैन । त्यसो हुँदा नेपाली जनताले अहिले फेरि पहिलेको राजाहरु र राजतन्त्रलाई सम्झिन थालेका छन । दलहरु र दलका नेताहरु प्रति नेपाली जनताको भरोषा बिलकुलै समाप्त भईसकेको छ । दलहरुले निर्माण गरेको संघियता र राष्ट्रपतिय संस्थाको चाल हाँसको जस्तो पनि छैन भने खरायोको जस्तो पनि छैन । दलका नेताहरुले एकातिर जग्गा जमिन जस्ता राष्ट्रको आर्थिक स्रोतका आधारहरु मास्ने काम गरेका छन भने अर्कोतिर सुनतस्करी र मानवतस्करी जस्ता गैरकानुनी धन्दाहरु चलाएर नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई बढवा दिएका छन । आफ्नै हात जगननाथ भनेको जस्तो दलहरुलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गर्नबाट रोक्न सक्ने वा त्यसो गरेकाहरुलाई दण्डित तुल्याउन सक्ने व्यवस्था नेपालको संबिधान २०७२ मा गरिएको छैन । दलका नेताहरुले त्यसैबाट लाभ उठाएर नेपालमा अनेक प्रकारको भ्रष्टाचार काण्डहरु मचाएका छन तर पनि उहाँहरुलाई त्यस्तो अपराध गरेकोमा दण्डित तुल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन वा भएपनि दलहरुकै मातहतमा भएको हुँदा त्यसलाई पंगु बनाएर निस्क्रिय तुल्याईसकेका छन । दलहरुले नै दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गरेकोमा वा गर्न सघाएकोमा दण्डित तुल्याउन सकिने कानुनी अवस्था नेपालमा छैन । ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा अपचलन गर्न सघाएका पूर्व प्रधानमंत्री द्वय माधाब कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई कठघरामा उभ्याउन सक्ने हैषियत प्रचण्ड सरकारको छैन ।

प्रचण्ड सरकारले थालेका सुशासनको अभियान राम्रो कुराको सुरुवात भएपनि त्यसबाट दलका भीआईपी नेताहरु माथि कार्यबाही हुन सक्ने संभावन बिलकुलै कम छ । नेपाली जनताको दृष्टिकोणमा नेपालमा एक दलका भ्रष्टाचारी नेताहरुले अर्का दलका भ्रष्टाचारी नेताहरु माथि नै कानुनी कार्यबाही चलाउन सक्ने हैषियत छैन । त्यसको लागि बिगतको जस्तो स्वतन्त्र र शक्तिसाली राजतन्त्र नै चाहिने मान्यता नेपाली जनताले अनुभव गरीसकेका छन । राजाको विकल्पमा बनाएको राष्ट्रपतिले त्यस्तो स्वतन्त्र र शक्तिसाली भूमिका निर्बाह गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था दलहरुले नेपालको संबिधान २०७२ मा राखको छैनन् । माओवादी केन्द्र दलको शीर्ष नेता प्रचण्ड अन्य दलहरुको नेताहरु भन्दा सक्षम त छन तर उहाँको हातपनि बाँधिएका छन । त्यसकारण हात बाँधिएका दलका नेताहरुले बलिया र शक्तिसाली माफियगिरीमा लागीसकेका दलका नेताहरुलाई कानुनी कार्यबाही चलाएर थन्को लगाउन सक्ने कुरा माथि भरोषा नेपाली जनताको पटक्कै छैन । अहिले सम्म भएका र गरिएका भ्रष्टाचारी र आर्थिक अपराधी दलका नेताहरु बिरुद्धका कानुनी कारबाहीहरु सबै नेपाली जनतालाई नाटक झै लागीरहेको छ । ठुला माछामा गनिने वास्तविक भ्रष्टाचारी दलका नेताहरुलाई अहिले सम्म प्रचण्ड सरकारले समाएर कानुनी कार्यबाही थाल्न नसकेको हुँदा जनमानसमा त्यस्तो संका उव्जिएको हो । तर नेपाली जनताले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रचण्ड सरकारले जे जति कार्यबाही भ्रष्टाचार बिरुद्ध गरी देखाउने हिम्मत गरेको छ त्यो सराहनीय नै छ ।
यस्तो खतरा काम दुईतिहाई बहुमत भएको ओली सरकारले पनि गर्ने आँट गरेको थिएन । देउवा सरकारको त के कुरा गर्नु त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि बढाउने सरकार नै थियो । मिलीजुली सरकार कुनै पनि बेला ढल्ने वा ढाल्न सकिन राजनीतिक व्यवस्था र अवस्था नेपालमा बिद्यमान हुँदाहुँदै पनि जोखिम उठाएर नै कमजोर प्रचण्ड सरकारले जेजति कामहरु गरी देखायो त्यो सबै प्रसंसनीय नै छन । त्यसकारण नेपाली जनताले प्रचण्ड सरकार माथि बिश्वास गर्नै पर्ने हुन्छ । दलका नेताहरु मद्धेमा उहाँ जतिको सक्षम समकालिन नेताहरु कोही छैनन् । नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेता देउवा र एमालेका शीर्ष नेता ओलीको कुरा मात्रै हो काम गर्न जानेका छैनन् । दलिय लोकतन्त्रको आधार भनेको संघियता र गनतन्त्र नै भएको हुँदा त्यो नै अहिले संकटमा परेको बेला कुरौटे नेताहरुको काम छैन प्रचण्ड जस्तै जनयुद्धको सफल नेतृत्व गरी सकेकाका नेताले मात्रै संकट टार्न सक्छन । बिगतमा नेपाली जनतालाई हिन्दूधर्मले आपसमा रसायनले झै जोडी राखेको थियो भने राजतन्त्रले नेपाली जनताको एकताको प्रतिक बनी नेपाली जनतालाई मर्दा र पर्दा सँधै साथ सहयोग दिने गरेको थियो । दलका नेताहरुले हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रलाई हटाईसकेपछि त्यसको भरपर्दो विकल्प दिन सकेको छैन । त्यहि राजनीतिक भ्वाङको अवस्थाबाट लाभ उठाएर बिदेशीका नेपाली दलालहरुले नेपालमा धार्मिक असन्तुलन श्रृजना गरेका छन । नेपालको इतिहास र पहिचान बनीसकेको राजतंत्रलाई दलहरुले कुनै पनि भूमिकामा नराखेको हुँदा नेपालको समग्र राजनीति नै अहिले असन्तुलित बनेको छ । नेपाली जनताको मनमा नयाँ प्रति पटक्कै भरोषा छैन भने पुरानालाई कुनै राजनीतिक वा साँस्कृतिक भूमिका नदिएको हुँदा ठुलो अलमलमा परेका छन । दलका नेताहरुले सत्तामा पुगेर गर्छु भनेका कुनै पनि कामहरु आजको दिन सम्म गर्नु त कता हो कता सोचेको सम्म पनि छैन । प्रतिबद्धता एउटा देखाएर त्यसको विपरितमा काम गरी दलका नेताहरुले नेपाली जनतालाई धेरै धोका दिएका छन् ।

दलका नेताहरु आफै सच्चिएर आफ्नो नेतृत्वमा चलेको दलहरुलाई पनि सच्चाएर नेपाली जनताको हित हुने गरी काम गर्लान भन्ने कुरामा अब कुनै पनि हालतमा बिश्वास गर्न सकिन्न । तसर्थ अवको दिनमा संघियता र गणतन्त्रको संकट अझै बढेर जाने अनुमान सहजै र सजिलै लगाउन सकिन्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाका साथै वैश्चिक अवस्थाले पनि दलहरुले नेपालमा ल्याएको संघियता र गणतंत्रको लागि प्रतिकूल अवस्था निर्माण गरेको छ । संघियता र गणतंत्र माथि आएको संकटलाई टार्न सक्ने क्षमता दलका अन्य शीर्ष नेताहरु सित छैन । त्यसै पनि नेपाली काँग्रेस र एमालेका नेताहरुको लागि संघियता र गणतन्त्र आए आँप गए झट्यारो मात्रै हो । यहि कुरा माओवादी शीर्ष नेता प्रचण्डको हकमा लागु हुँदैन त्यसैले अन्तिम क्षण सम्म पनि उहाँले संघियाता र गणतन्त्र माथिको संकट टार्ने र जोगाउने प्रयासलाई त्याग्ने छैन । प्रचण्ड सरकारलाई टिकाउन र चलाउन हाल सम्म साथ सहयोग गर्दै आएका दलका नेताहरुले आनाकानी गर्दै अहिले सम्म भ्रष्टाचार बिरुद्ध भएको कानुनी कार्यबाहीहरुको समर्थन गरेका छन । तर सहयोगी दलकै नेताहरु भटाभट भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेपछि प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी अर्को गठबन्धन सरकार बनाउने सोचमा चलखेल बढाएका छन । त्यसकारण प्रचण्ड सरकारले पनि आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि प्रतिकार थाल्नु पर्ने देखिन्छ । परिस्थिति जन्य बाध्यताबस राजतन्त्रवादीहरु सित मिलेर पनि संघियतालाई जोगाउन सकिने राजनीतिक विकल्पलाई भोलिका दिनमा रोज्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *