नेपालको अर्थतन्त्र विगतका केही वर्षमा खस्किँदै गएको सर्वविदितै छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको महंगी, घट्दै गएको रोजगारी र आम्दानी, पलायन हुँदै गएको नेपालको श्रमशक्ति, घट्दै गएको निर्यात र बढ्दै गएको आयातले पनि नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको आंकलन गर्न सकिन्छ । प्राय प्रत्येक परिवारबाट एक जना आम्दानीका लागि विदेसिएका छन् । गाउँघरहरु खाली भइसकेका छन् ।
स्थानीय उपभोग्य वस्तुहरुलाई आयातित वस्तुहरुले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको छ । नेपालीले आफ्नो उत्पादनतर्फ ध्यान दिन छाडेका छन् र आयातित वस्तुको उपभोगलाई अंगालिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु आयातित वस्तुको व्यापारतर्फ लालायित भएका छन् । उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदै जाँदा आन्तरिक उत्पादन निकै कमजोर बन्दै गएको छ भने श्रमशक्ति पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको लगानी कहाँ गयो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । शिक्षामा ठूलो लगानी छ, तर आर्जित शिक्षाको उपभोग कहाँ गर्ने भन्नेमा छैन । विकास निर्माणमा ठूलो लगानी छ, तर श्रमशक्ति पलायन रोक्ने उद्योग कलकारखाना निर्माण र सञ्चालनमा छैन । त्यतिमात्रै नभई सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत उपेक्षा गर्दै आएको छ ।
सरकारकै उपेक्षा र भ्रष्ट नीतिका कारण निजी क्षेत्र उत्पादनमुखी नभई सेवामुखीमा परिणत भएका छन् । आफ्नो उत्पादनमा बजारमा ल्याउने नभई निजी क्षेत्र वस्तु आयात गरेर व्यापार गर्न व्यस्त छन् । उत्पादनतर्फ लगानी नै गर्न चाहँदैनन् । यस्तो विकराल अवस्था कसरी सिर्जना भयो त्यसको अध्ययन हुन जरुरी छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने सुधार गर्न पनि जरुरी छ । अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको विकराल अवस्थाको सुरुवात अहिले नै भएको होइन ।
विगत दशकदेखि नै स्वार्थलिप्त राजनीतिक प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था सिर्जना गराएको हो । आफ्नो स्वार्थ अनुरुप नीति निर्माण गर्ने, उद्योगी व्यवसायी तथा साना उद्यमलाई मारमा पार्ने, उद्यमी व्यवसायीका नाममा निकट व्यक्तिहरुलाई अनुदान दिने र उद्यमीलाई पीडित बनाउने, प्रशासनिक झन्झट् खडा गरेर अगाडि बढ्नै नदिनेजस्ता विविध कारणले उद्यमीहरुसमेत अहिले विदेश पलायन हुने अवस्थामा छन् र भइरहेका छन् । यसको मुख्य दोषी भनेका भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, छाडा न्यायपालिका र अस्थिर राजनीति र आफुलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ता हुन् ।
यही छाडातन्त्र, भ्रष्टाचार र बेथिति, अस्थिर राजनीति र शक्तिको दुरुपयोगकै कारण नेपालीहरु पलायन हुने अवस्थामा छन् । न विद्यार्थी, न व्यवसायी मुलुकमा बस्न चाहन्छन् । भ्रष्ट र गलत काम गरेर आम्दानी गर्न पल्केकाहरु बाहेक अरुका लागि नेपालमा स्थान नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । सामान्य गरेर खानेहरुका लागि नेपाल दुश्मनजस्तै बनेको छ । अझ उद्यम गर्नेहरुका लागि त परै जाओस् ।
नेपालमा केही गर्ने चाहनेका लागि प्रशासन र सरकार नै बाधक बन्ने गरेको छ । नेपालको राज्य प्रणाली पनि यति जम्बो बनाइएको छ कि सबै छोटे राजा भएका छन् । गाउँपालिकाको वडादेखि संसदको केन्द्रसम्म हजारौंको संख्यामा प्रतिनिधि बनाइएको छ । भ्रष्टाचारको जालोले जेलिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा यसरी किरा जसरी प्रतिनिधिहरु प्रवेश हुँदा आफुलाई राजा ठान्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने प्रवृत्ति अकल्पनीय तरिकाले अगाडि बढेको छ । स्थानीय तहमा समेत आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने गरी काम गर्ने र काम बनाउने दौड चलिरहेको हुन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश दिन योजना बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा आफुले भरपुर फाइदा लिनेतर्फ ध्याउन्न पुगेको पाइन्छ । जबसम्म माथिल्लो तहमा नै सुधार हुँदैन, तबसम्म तल्लो तहमा सुधारको आशा गर्नु मूर्खता मात्र हुन्छ । संघीय सरकारले नै उत्पादनमुखी नीति लागू गरी स्थानीय तहलाई अवसर र सम्भावनाको आधारमा सीमा तोकेर कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढिँदैन तबसम्म सुधारको दिशा तय हुन सक्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
सरकारले आफु संलग्न नभएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र निरीक्षण गर्दै आन्तरिक उत्पादनमा सरिक बनाउन सक्दछ । यसका लागि आवश्यक पक्षहरुको न्यूनतम सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्र उत्पादनमुखी भन्दा पनि आयातमुखी बढी भएको छ । जब मुलुकमा कलकारखाना सञ्चालन हुन्छ, उद्यमहरु हुन्छ तब निजी क्षेत्र स्वतः नै निर्यातमुखी बन्न पुग्छ ।
यसका लागि सरकारले पहल गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ भने आयातलाई निरुत्साहित गर्न त्यही अनुरुपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । हालै सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग छलफल गरेर यस्ता विषयलाई उठान पनि गरेका छन् । तर जबसम्म सरकारले नै आयात नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक उत्पादन बढावा दिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उद्योग कलकारखाना चलाउन पहल गर्दैन, तब सम्म निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी बहन गर्ला भनेर आशा गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुका पदाधिकारीहरुमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थामा आवद्ध हुने र आफुलाई जे गर्दा आम्दानी हुन्छ त्यसलाई नै उपयुक्त ठान्ने प्रवृत्ति छ । सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने गरी र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाएर जोखिम मोलेरै भएपनि एकपटक आर्थिक क्रान्तिका लागि वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ । जब व्यापारी, उद्यमी र सर्वसाधारण नेपालीले सरकारबाट प्रत्याभुति पाउँछन्, तब मात्रै अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात निरुत्साहित गर्नेगरी पहलकदमी गर्ने हो भने नेपालीले नेपालमै रोजगारी पाउने थिए, आन्तरिक उत्पादनको उपभोग गर्दा नेपालीको महंगीले ढाड सेकिने थिएन, आयात निरुत्साहित हुँदै जाने थियो, सरकारको आफ्नो आय बढ्दै जाने थियो र अन्ततः नेपालको आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्थ्यो र सकिन्छ पनि ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)
