काठमाडांैं । सरकारले नेपालमा छाएको आर्थिक मन्दी क्रमशः सुधार हुँदै गएको भनिरहँदा बजारमा पैसाको चहलपहल भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन खच्किँदै गएपछि सरकारलाई दैनिक खर्च चलाउन मुस्किल परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको सुरुबाटै विकास ऋण पत्र जारी गर्न थालेको छ ।
उता सरकारले भनेजस्तो राजश्व पनि उठाउन सकेको छैन । राजश्व उठ्न कसक्नुको मुख्य कारण भनेको भन्सार छली र चोरी निकासी नै हो । यस्तै स्थिति रहने हो भने सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन त परै जाओस् दैनिक खर्च धान्न पनि नसक्ने देखिँदैछ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी करिव ७२ अर्ब रुपैयाँ दिन नसकेर निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरी भौतिक मन्त्रालय र सडक विभाग घेरेपछि सरकार र व्यवसायीबीच भुक्तानी दिने सहमति भएको थियो ।
सहमति भए तापनि अहिलेसम्म व्यवसायीहरुले उक्ता भुक्तानी रकम पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारणले पनि आर्थिक २०८०÷८१ को विकास निर्माणको काम पनि नहुने अवस्था देखिँदै छ । विकासे आयोजनाहरुले निर्माण व्यवसायीलाई काम दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । पहिलाको भुक्तानी दिन नसकेपछि निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउने साहस सरकारले गर्न सकेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ कामको ठेक्का दिँदा एकातिर पहिलाको ७२ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने अर्कोतिर नयाँ काम थालनीको लागि केही बजेट दिनुपर्ने भएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउन नसक्ने भएको छ ।
त्यस्तै भोतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सडक डिभिजन कार्यालयदेखि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विभिन्न निकायहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्योसँगै जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय गौरवका ठूला–ठूला आयोजनाहरुसमेत अलपत्र पर्ने देखिएको छ । सरकार भने विकास निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई ओझेलमा पारेर खाली सत्ता जोगाउने कमिसन र भत्ता खानेमै व्यस्त छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
