बाह्र बर्ष रामायण पढ्यो सीता कसको जोई भन्ने हालत अहिले नेपालको राजनीतिक दलहरुको भएको छ । राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाले २७ बर्षमा नै नेपालमा मौलिक विकासको जग बसालेर नेपालको विकासको दिशा निर्दिष्ट गर्न सफल भएका थिए । त्यसको ठीक उल्टो काम गर्दै हिडेको नेपालका राजनीतिक दलहरुले ३४ बर्ष बित्दा पनि राजतन्त्रलाई नराम्रो थियो भन्ने देखाउने गरी एउटा पनि ठोश काम गरी प्रमाणीत गर्न सकेको छैन । लोकतंत्र समयकाल वैश्चिक परिस्थिति अनुसार संसार भर आएको राजनीतिक परिवर्तन हो । त्यसैलाई उपलब्धीको रुपमा दलका नेताहरुले देखाउने गरेका छन । संघियता र गणतन्त्र दलहरुले नेपालमा ल्याएको मौलिक राजनीतिक व्यवस्था होइन । विदेशीको प्रभावमा परी दलहरुले नेपालमा कपी पेस्ट गरेका संघियता र गणतन्त्र नेपाललाई ठुलो आर्थिक संकटको चपेटाम जाक्दै लागेको कुरा सर्बविदित नै छ ।
दलहरुले यसलाई छाती ठोकी ठोकी उपलब्धी हो भनेतापनि नेपाली जनताले पटक्कै उपलब्धी मानेका छैनन् । एकमात्र सनातनी हिन्दूराष्ट्रको रुपमा संसार भर आफ्नो पहिचान बनाएको नेपाल राष्ट्रबाट सनातनी हिन्दूराष्ट्रलाई हटाएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको कुरा नेपाली जनताले मन पराएको छैन । साथै दलका नेताहरु कै सक्रिय नेतृत्वमा नेपालमा ईशाई धर्मको प्रचार प्रासर हुँदै आएको कुराले त झनै नेपाली जनतालाई बिच्काएको छ । राजतन्त्रलाई नेपालको संबिधान २०७२ बनाउँदा त्यसमा कुनै भूमिकामा राखिएन । राजतन्त्रवादीहरुलाई पाँच बुँदे सहमतिको भावनाको बिपरितमा गएर नेपालको मूलधार राजनीतिबाट निषेध गरी अलग राख्ने प्रयास भयो । फलस्वरुप नेपालको राजनीति र सरकारहरु लामोकाल देखि अस्थिर बन्दै र चल्दै आएको छ । यसको कूप्रभाव नेपालको विकास, समृद्धि र नेपाली जनताको खुसी माथि परिरहेको छ ।
विदेशीले नेपालको विकास र राजनीतिमा खुल्लमखुला स्वतन्त्र रुपले हस्तक्षेप गर्ने गराउने मौका पाएकाछन । विदेशीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र कूनीतिक नियोगहरु मार्फत नेपालको विकास र राजनीतिमा लगातार हस्तक्षेप गर्दै आएका छन । नेपालको फिल्ड तहमा नै पुगेर विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन भने ऋणका सर्तहरु मार्फत र परियोजनाहरुको छनौट गर्दा विदेशी बैंकहरुले नेपालको हितबिपरित तुल्याउने गरेका छन् । कूटनीतिक नियोगहरुले दिने आर्थिक सहायताको आधार पनि त्यस्तै छन् जसले गर्दा नेपाललाई नचाहिने फाल्तु परियोजनाहरुमा विदेशीहरुले लगानी गर्दै आएका छन् ।
सत्तामा भएका दलका नेताहरुले यसको निगरानी राम्रोसित गर्न सकेका छैनन् किनकि दलहरु पनि विदेशीको नेपाललाई हेर्ने नीति अनुसार नै विभाजित भएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिकी एमसीसी परियोजना नै हो जसलाई नेपाली जनताले सक्रिय विरोध गर्दागर्दै पनि दलहरुले सहस्र स्वीकार गरेका छन् । नेपालमा कतिपय विदेशी ऋण र अनुदान सहायतामा बेनेका परियोजनाहरु नेपालको समृद्धि सित जोडिएका छैनन् । दलका नेताहरुले त्यस्ता विदेशीले अगाडि सारेका फाल्तु परियोजनाहरु अनुदान र कमिसन खान पाउने लोभमा स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यस्ता परियोजनाहरु सित जोडिएका सर्तहरु र नेपाललाई हुनसक्ने अहित बारे ध्यान दिएका छैनन् ।
नेपालमा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात भन्ने जनउखान प्रचलित छ । यो कुरा नेपालमा विदेशीहरुले बनाएका परियोजनाहरुको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सन्दर्भिक छ । उदाहरणको लागि जापान सरकारले १६ अरब ऋण सहायतामा बनाउँदै गरेको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्गलाई पनि लिन सकिन्छ । यत्रो विदेशी लगानी भएपछि त्यसबाट नेपाली जनताले पाउने फाईदाहरु के के हुन त भन्ने कुराको निक्र्याैल गर्न जरुरी छन ।
काठमाडांै उपत्यकालाई बाहिर जोड्ने सडक निकासहरुको कमी अहिले छैन । त्यसै सडक निकास माद्धे एकमा सुरुङ बने पछि नेपाल राष्ट्रलाई हुने थप फाईदा के के हुन त भन्ने बारे कुनै निश्चित छैन । विदेशीले उक्त परियोजना रुचायो र त्यसमा ऋण लगानी गर्ने भयो भन्दैमा त्यो परियोजना बनाउन जरुरी छ कि छैन भन्ने बारे दलका नेताहरुले निश्चित गरेका छैनन् । यो परियोजना पुरा भएपछि यसको मर्मत, सम्भार र सञ्चालन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हुने भएकाले त्यसको खर्च जुटाउनको साथै जापान सरकारले दिएको ऋणको स्वाँवा व्याज भुक्तानीको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपाल सरकार तयार हुनुपर्छ ।
यो थप दायित्व भएकाले त्यसको भारी बोक्नको लागि अहिले नै तयारी थाल्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्रलाई दुरगामी रुपमा नै प्रभावित तुल्याउन सक्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा जनभावना अनुसार गर्नु गराउनु पर्छ । नेपाललाई सनातनी हिन्दूराष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउँदा र राजतन्त्रलाई हटाउँदा कुनैपनि प्रकारको जनमत लिने काम दलहरुले गराएन । एकासी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा गरिए र राजतन्त्रलाई नेपालको संबिधान २०७२ मा कुनै पनि भूमिका दिने काम भएन । दलहरुको यस्तो निरंकुश शैलीलाई कसरी लोकतान्त्रिक शैली मान्न सकिन्छ ? दलहरु सत्तामा पुगेपछि लागु गरेका नीतिहरु कै कारण अहिले नेपाली जनता पीडित बन्दै गएकाछन । नेपाल राष्ट्रलाई तहसनहस पार्ने गरी बढ्दै गएको आर्थिक संकट पनि दलहरुले नेपालमा लागु गरेका नीतिहरु कै कारणले उत्पन्न भएको हो ।
नेपालको मौलिक परिवारिक संरचना र सामाजिक बनावट विघटनको संघारमा पु¥याउने मूल कारण पनि दलहरुले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि लिएका नीतिहरु नै हुन । नेपालको सन्दर्भमा दलहरु यसरी वैदिक युगिक भष्मासुरको अवतारको रुपमा निस्केकाछन । दलहरुले नेपाल राष्ट्रको राजनीतिक सन्तुलन बिगारिसकेको हुँदा यसलाई जाँचबुझ गरी पुर्नसन्तुलिन तुल्याउन सक्ने संयन्त्र कायम छैन । राजतन्त्र हुँदा त्यस्तो भूमिका राजाले निर्बाह गर्दै आएका थिए भने अब राजा छैन त्यसैले दलहरुको मनपरी चल्दै आएको हुँदा नेपाल राष्ट्र एकपछि अर्को संकटमा लगातार पर्दै गएको छ । यसको निर्धारन गरी निवारण गर्नको लागि दलहरुले बनाएको राष्ट्रपतिया संस्था सक्षम छैन । संघियता र गणतन्त्रका शासकिय संरचनाहरु नेपालको राष्ट्रको लागि आर्थिक बोझ मात्रै भएका छन र त्यसबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई कुनै लाभ भएको छैन । उक्त राजनीतिक संस्थाहरु नेपाली जनताको लागि भतुवा पालेको बराबर मात्रै देखिएका छन् ।
प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जनअवाज बुलण्ड हुँदै जानुका पछाडिको मूलकारण त्यसले बढाएको राष्ट्रको आर्थिक भार नै हो । त्यसबाट कुनै जनहितमा योगदान पनि नदेखिएपछि नेपाली जनताको आक्रोशलाई मात्रै बढाउने काम गरेको देखिन्छ । दलहरुले नेपालमा गरेका भ्रष्टाचारहरुबाट उत्पन्न भएको काण्डै काण्डको श्रृङखलाले झन बलेको आगोमा घीउ थप्ने काम गरीरहेको छ । नेपाल राष्ट्रको यस्तो खराब हालत हुँदापनि दलका नेताहरुले आफ्ना पालामा अविष्मरणीय विकास गरेको दाबी गर्न भने कहिले छाडेका छैनन् । दलहरुले राजतन्त्रलाई होचो देखाउन सक्ने एउटा पनि विकास गरेको देखिन्न ।
जे जति विकास दलहरुले नेपालमा गरेका छौं भनी दाबी गर्दै हिडेकाछन त्यही विकासका संरचनाहरु दलहरु कती नराम्रा छन भन्ने साक्षी बनेर उभिएको पाईन्छ । दलहरुले अहिले सम्म बनाएका विकासका संरचनाहरुले नेपाललाई झन झन आर्थिक भार बढाएर कमजोर तुल्याँदै लगेको छ । नेपाली जनतालाई झस्काउने रेलमार्गको विकास नै यसको ज्वलन्त एउटा उदाहरण हो । नेपालमा दलहरुले बनाएको रेल कंपनीले नेपाल राष्ट्रलाई थप आर्थिक ऋणभार बढाउँदै लगेको कुरा सार्वजनिक नै छन । जलमार्गले श्रृजना गर्ने आर्थिक भार पनि रेल मार्गको भन्दा कम नहुने प्रष्ट नै छ । त्यसकारण काम र उपलब्धीको हिसाबले हेर्दा दलहरु राजतन्त्रको नजिक कोही कतैपनि छैनन् । लोकतंत्र, संघियता र गणतन्त्र ल्यायौं भनी डम्फु बजाउँदै प्रचार प्रसार गरेर मात्रै अब पुग्दैन ।
दलहरु अब सत्तामा टिकीराख्नको लागि राम्रो काम नगरी सुखै छैन । जनआन्दोलन वा जनयुद्धको फूर्ति लगाएर अब गफ हाँक्दा राम्रो हुन्न । दलका नेताहरुलाई नेपाली जनताले उहाँहरुले गरेका कामहरुको आधारमा मात्र अबका समयमा चिन्ने छन । दलहरुले राम्रो काम गर्न नसकेपछि राजतन्त्र व पञ्चायत काल नराम्रो थियो भनी प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन । २७ बर्षमा पञ्चहरुले बसालेको आधारभूत विकासको जगलाई ध्वास्त पार्न ३४ बर्ष बित्दा पनि दलहरुले सकेका छैनन् । भत्काउन मात्रै जान्ने र बनाउन नजान्ने दलहरुको कारण नेपालको विकास र समृद्धि भड्खालोमा परेको हुँदा त्यसलाई पुनरसंरचना गरी चलायमान बनाउन भरपर्दो नेताको नेतृत्वमा स्थिर नेपाल सरकार चाहिन्छ । गणतन्त्रका हिमायती दलका नेताहरुको चर्तीकलालाई हेर्दा राजतन्त्र नायक र दलहरु खलनायकको भूमिकामा भएको देखिन्छ ।
दलहरुले गरेका अहिले सम्मको कामहरुलाई निहाल्दा राम्रो कामको एक उदाहरण पाउन नै कठिन छ । दलहरुले अहिले सम्म गरेका भ्रष्टाचारजन्य काण्डहरुको सूचि धेरै लामो भईसकेको छ जसले दलहरु खलनायक नै हो भन्ने प्रमाणीत हुन्छ । उता राजतन्त्र माथि दलका नेताहरुले विगतमा लगाएका सबै आरोपहरु झुट्टा साबित भएका छन् । दलका नेताहरुले राजनीतिक सत्ता हत्याउनको लागि मात्रै भ्रम फैलाएको थियो भन्ने कुरा अब ऐनामा हेरेको झै छर्लङ्गै भईसकेको छ । दलहरुले अब राजतन्त्रलाई नराम्रो भन्न मिल्दै किनकि त्यो भन्दा पहिले दलहरु आफै राजतन्त्र भन्दा राम्रो भएको प्रमाण प्रशंसनीय काम गरी दिनुपर्ने हुन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
