सुमन दाहाल, सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
लामो समय अर्थ मन्त्रालय, भन्सार,प्रदेश १ को कार्यालय हुँदै योजना आयोग पुगेर अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालीराखेका छन् सहसचिव सुमन दाहाल । पछिल्लो समय निजामती तथा अन्य सरकारी निकाय कर्मचारीहरु आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर विभिन्न हर्कत गरिरहँदा विशेष किसिमको आचारसंहिताको आवश्यका देखिएको छ । यस्तै विभिन्न काण्डहरु मच्चिएको कारण पछिल्लो समय मन्त्रालयले अलग्गै खालको आचारसंहिता बनाउने तयारी समेत गर्दै छ । यहि सेरोफेरोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख दाहालसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानकिो अंशः
० स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि अलग्गै खालको आचारसंहिता बनाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । कस्तो खालको आचारसंहिता बन्न लागेको हो ?
निजामती कर्मचारीहरुको आफ्नै आचार संहिता निजामती ऐन नियममा छन् । ऐन अहिलेको सयम अनुसार अपडेड हुन सकेको छैन् । ०४९ सालका ऐन छ हामी सँग तर, हामी ३० बर्ष अगाडीको आचारसंहिता लिएर काम गरिराखेका छौं । ती आचार संहिता अहिले पनि उतिकै सान्दर्भिक छन् । केहि समय अगाडि माईजोगमाई गाउँपालिका, इलामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राई र महिला लेखा अधिकृतले २७ असारमा कार्यालयभित्र अश्लील हर्कत गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तो गतिविधि भएको भिडियो बाहिररिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राई मन्त्रालयको अतिरिक्तमा तानिएका छन् । १३ साउनमा झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरुप्रसाद निरौलाले सरकारी क्वार्टरमा महिलासँग अश्लील गतिविधि गरेको भिडियो बाहिरिएको थियो । मदिराको नशामा एक महिलासँग अश्लील गतिविधि गर्दै गरेको भिडियो टिकटकमा सार्वजनिक भएपछि प्रमुख निरौलाले क्वार्टरमा रङरोगन गर्न लगाएका थिए ।
अहिले आएको विषय, टेक्नोलोजीहरु, सामाजिक संजालमा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, सामाजिक रुपमा समाजमा सरकारी कर्मचारीहरु विशेष गरि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले कसरी काम गर्ने केन्द्र सरकारको प्रतिनीधिको रुपमा स्थानीय तहमा काम गर्दा केन्द्र सरकारका प्रतिनीधिले पुर्याउनु पर्ने योगदान, गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र उनीहरुको आचार सहिंता कस्तो हुनु पर्छ भन्ने हामीले अहिले सम्म लेख्न सकेका छैनौं । केन्द्रिय प्रतिनीधि स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा स्थानीय तहसँग कसरी जोड्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषय हामी सँग प्रष्ट छैन् ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । संघबाट खटिएका कर्मचारीहरु विभिन्न अनैतिक र अश्लील हर्कतमा मुछिने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले आचारसंहिता जारी गर्न लागेको हो । मन्त्रालय अन्तर्गत खटिएका कर्मचारीहरु आफ्नो कर्तव्य भुलेर विभिन्न गलत अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको देखिएपछि आचारसंहिता नै जारी गर्न गृहकार्य भइरहेको छ् । कार्यालयमा गर्नुपर्ने व्यवहारदेखि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्ममा देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई ध्यानमा राखेर आचारसिंहता जारी गर्न लागेका छौ ।
भविष्यमा यस्ता घटनाहरु नदोहरिउन् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत छ । विभिन्न समयमा काण्डमा परेका कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौंमा बोलाएर उनलाई अतिरिक्तमा राखेको छ । आधारभूत मानवीय मूल्यमान्यतालाई कर्मचारीले सम्मान गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र निजमातीको आचारणसम्बन्धी नियमावलीमा छ । ऐनमै कर्मचारीको आचारसंहिता सम्बन्धी विषयहरु छन् । कामको प्रकृतिका आधारमा विभागीय स्तरबाट समेत आचारसंहिताहरु जारी हुनसक्ने व्यवस्था पनि छ ।निजामती सेवा ऐन २०४९मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबै प्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने र आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । निजामती कर्मचरीको अचारणसमबनधी नियमावली २०६५ले पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद तथा सेवालाई मर्यादित बनाउन सदैव सकारात्मक रहनुपर्ने तथा अरुको लागि अनुकरणीय हुने गरी सबैलाई शिष्ट तथा मर्यादित व्यवहार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी तदारुकताका साथ पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका कर्मचारी प्रति उचित आदरभाव देखाउनु पर्ने र आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ । निजामती कर्मचारीले जुवा खेल्ने, तास खेल्ने तथा सार्वजनिक रुपमा जाँड रक्सी सेवन गर्ने वा अन्य यस्तै समाजमा निन्दनीय हुने कार्य गर्न वा त्यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्न हुँदैन नियमावलीमा भनिएको छ । कुनै पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी वेग्लै व्यवस्था भएमा त्यस्ता आचरणको समेत पालना गर्नु पर्नेछ । यसैका आधारमा मन्त्रालयले कार्यालयभित्र र अन्य सार्वजनिक जीवनमा कर्मचारीले गर्नुपर्ने व्यवहारबारे आचारसंहिता नै बनाउन लागेको हो । कार्यस्थलमा यौनजन्य क्रियाकलाप वा अश्लील गतिविधि गरेको घटना सार्वजनिक कर्मचारी संयन्त्रमाथि थप अविश्वास बढ्ने अवस्था आएकाले मन्त्रालयले यस्तो कदम चाल्न लागेको छ ।
० पछिल्लो समय यौनकाण्ड लागेकोदेखि सुनकाण्ड,ललिता निवास काण्डमा जोडिएका कर्मचारीहरुलाई थन्काउने ठाउँ बनेको छ,सामान्य प्रशासनको बरण्डा । जति ठूलै बदमासी गरे पनि अतिरिक्त राखेर माफ पाइने हो ?
अतिरिक्त समुह भनेको तत्कालको लागि कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने एउटा विकल्पको रुपमा हामीले उपयोग गर्ने गरेको छौं । यो कानूनी रुपमा २ महिना भन्दा बढी राख्न मिल्दैन् । जति ठूलै बदमासी गरे पनि अतिरिक्तमा २ महिना भन्दा बढी राख्न मिल्दैन ।
० अझैं पनि सयौं स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । निमित्तलाई आर्थिक र प्रशासनिक लगाम लगाउने गरी काम गर्दैछ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भन्ने सुनिन्छ । त्यसमा के के अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो ?
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केन्द्रले पठाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकारले पठाइरहेको छ । त्यो क्रममा एउटा प्रशासकिय अधिकृत सरुवा भएर अर्को प्रशासकिय अधिकृत नजाउन्जेल सम्म त्यहाँको स्थानीय तह भ्याकुम नहोस, काम कारवाही नरोकिउन, विशेष गरि आर्थिक कामहरु, प्रशासनिक कामहरु नरोकिउन भनेर निमित्तको माध्यमबाट त्यहिको स्थानीय तहमा कार्यरत सिनियर कर्मचारीलाई कार्यपालिकाले निर्णय गरेर पठाउँछ भने आर्थिक प्रशासनिक निमित्तको अधिकार दिने हामी सँग त्यो व्यवस्था छ । हामीले दिदैं आएका पनि छौं ।
तर, पछिल्ला समय निमित्तका कारण विभिन्न समस्याहरु सिर्जना भएको देखिन्छ । अख्तियारहरुमा धेरै उजुरीहरु परेको गुनासो बढ्न थालेको देखिन्छ । त्यस्तै एकातिर सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर हुनै नजाने,जान खोज्ने कर्मचारीले हाजिरै गर्न नपाउने परिपाटी अहिले स्थानीय तहमा बढ्दै गएको छ । यही कारण धेरै स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । त्यहाँ प्रशासनबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु लगायतका सेवाका शाखा प्रमुखहरुले निमित्त प्रमुख भएर स्थानीय तहको प्रशासन चलाइरहेका छन् । दरबन्दीका हाकिम रोकेर निमित्तलाई नै जिम्मेवारी दिने खेल स्थानीय तहमा चलिरहेको छ । संघीय सरकारले खटाएका दरबन्दीका उपसचिव,शाखा अधिकृतहरुलाई हाजिरै गर्न नदिई निमित्तका भरमा आर्थिकदेखि प्रशसनिक बदमासी गर्दै आएका स्थानीय तहलाई अंकुश लगाइने तयारी भइरहेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले दरबन्दीका कर्मचारी रोकेर निमित्त र करारका भरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास थालेका छन् । संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिले बाटोमै रोक्नेदेखि हाजिरै गर्न नदिइ फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो गर्न लागेका हौं । अब त्यस्ता स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेक काट्न र स्थानीय तहको बैंक खाता सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालय प्रमुखका रुपमा बैठक बसाल्ने, विदा स्वीकृत गर्ने जस्ता प्रशासकीय अधिकार पनि पाउने छैनन् ।
० सरुवा मन्त्रालयको रुपमा बदनामी कमाएको सामान्यको साख सुधार्न के के गर्ने योजना छ ?
विगतमा भन्दा अहिले सरुवामा धेरै सुधार भएको छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । विगतमा सरुवा कसरी हुन्थे, के हुन्थे भन्नेमा स्पष्ट थिएन । अहिले मन्त्रालय विभागहरुले आ आफ्ना मापदण्ड बनाएर सुधार गरिरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सरुवा व्यवस्थीत गर्न पटक पटक छलफल गरेर विधि प्रकृया मापदण्ड बनाएर अगाडि बढेको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको छ । कर्मचारीहरु जो जहाँ पनि जान मिल्ने भएकाले सरुवा प्रणलीले गाह्रो बनाएको छ । मन्त्रालयले क्याडर सिस्ट बनाउनु पर्छ भनेर प्रयास भइरहेको छ । पछिल्लो समय निजामती सेवा ऐनको ड्राफमा पनि तहगत प्रणली र सरुवा व्यवस्थापनमा व्यवस्थित गराउने भन्ने कुरा आएको छ । सोहि अनुसार व्यवस्थित हुदै गएको छ ।
० चक्रीय सरुवा प्रणाली गर्न के ले रोकिरहेको हो ?
चक्रीय प्रणालीको हामीले परिभाषा हामीले प्रष्ट गर्न सकेका छैनौं । चक्रीय प्रणाली हिमाल पहाड र तराईलाई चक्रीय प्रणली भनेका छौं । त्यो भन्दा बाहेक तराइ भित्रका चक्रीय प्रणलीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, मन्त्रालय भित्रकोलाई कसरी चक्रीय बनाउने भन्ने हिासावले । चक्रीय प्रणाली व्यवस्थापनको छुट्टै परिभाषा हामीलाई आवश्यक छ ।
० आफू अनुकुलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान उच्च तहका नेता,सांसदहरुकै दबाब कतिको झेल्नुपर्दछ ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको केन्द्रको प्रतिनीधि जाने हुन्छ । उसले केन्द्रका प्राक्टिसहरु ऐन कानूनहरु, आर्थिक कार्यप्रणालीहरु, खरिदका विधिहरु जानेको हुन्छ । सोहि अनुसार पालिकामा गएर काम गर्न खोज्छ । स्थानीय तहहरुमा आफ्नै कानूनहरु बनाएको हुन्छन् । केन्द्रको कानून बुझेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाको कानून बुझ्न केहि समय लाग्न पनि सक्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले समयमा काम गरेन भन्ने खालको गुनासो आउने भएकोले सकेसम्म काम नअड्काउने हाकीम पठाइदिनु भन्दै आउनु हुन्छ । त्यस्तै जनप्रतिनीधिहरु पार्टी पनि हेर्ने गर्दछन् । कर्माचारी व्यवस्थापनमा केहि समस्या रहेको सत्य हो ।
पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका र केन्द्रका प्रतिनिधिहरु फरक फरक पार्टीको हुदा उनीहरुले कर्मचारी लैजान आ आफ्नो रुचि अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रयास गर्ने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फरक फरक पार्टीका जनप्रतिनिधि, माननीयहरु आउनुहुन्छ र सोही अनुसार लविङ गर्ने गर्नुभएको छ । उहाहरुले तोकेरै फलाना व्यक्तिलाई पठाइदिनु भन्नुहुन्छ । सबैले यसरी कडा लविङ गर्ने गर्नुभएको छ । त्यसका कारण हामीलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा नीकै समस्या पर्ने गरेको छ । उहाहरु विभिन्न राजनीतिक , आर्थिक स्वार्थका कारण फलानो व्यक्ति नै चाहियो भनेर अडान राख्नुहुन्छ । उच्च पदस्थहरुको यस्तो प्रवृत्तिले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा हामीलाई थप समस्या पर्ने गरेको छ । हामीलाई दबाव छ । अर्को कुरा कर्मचारीको मानसिकताले पनि व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको छ ।
० लामो समय अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, प्रदेश १ को कार्यालय हुँदै योजना आयोग पुग्नुभयो । अहिलेसम्म आफ्नो छवि धूमिल हुन दिनुभएको छ ? सामान्यका कप्रका बसेका कर्मचारीलाई कुनै न कुनै ढंगबाट हिलो छ्यापिएको छ, यसप्रति कतिको सजग हुनुहुन्छ ?
वस्तवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी महाशाखाले हेर्ने जिम्मेवारी ठूलो छ । सबै मन्त्रालय, प्रदेश हुँदै ७५३ स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको इश्यु भएकोले यो जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ८÷१० जनाको टिमले मात्र नसक्ने अवस्था छ । संघीय निजामती ऐन आएपछि सरुवा प्रणलीमा सुधार हुने छ भन्ने अपेक्षा गर्दा गर्दै लामो समय वितेको छ । ऐन नआउन्जेल सम्मको लागि टिम बढाएर, टिममा शकृय जनशक्ती थपेर टेक्नोलोजी बेश बनाएर गर्न जरुरी छ । हामी सँग मुख्य गरि डाटा नै अपडेट छैन् । तीनीहरुको के अवस्था छ भनेर पिआइएस अपडेट छैन् । प्रत्यक मन्त्रालयहरुसँग डाटाहरु अपडेट नभएकाले धेरै समस्याहरु छन् । तीनै डाटाहरुलाई अपडेड गर्ने र सरुवालाई पारर्दशी गर्ने हिसाबमा काम गर्न खोजी राखेका छौं ।
० यो अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउनबाट रोक्नका लागि बढूवाका मुखमा रहेका उपसचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीहरु नै सक्रिय छन् भन्ने सुनिन्छ । कतिको सत्य हो ?
कानून निमार्णको विषय मेरो महाशाखा अन्तरर्गत त पर्दैन तर, मलाई जहाँ सम्म लाग्छ निजामती ऐन रोक्नको लागि आफै लाग्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन् । कर्मचारीहरुको बृती बिकास रोक्न कर्मचारी लाग्दैन्न् । निजामती सेवा ऐन सबै तहका कर्मचारीहरुको लागि आवश्यक भएकाले धेरै नै छलफल भएर जानु पर्छ ।
० अहिले सामान्य प्रशासनमा विचौलियाको प्रवेशलाई रोक्न भनेर कडाई गरिएको छ भन्ने सुनिन्छ नी ।
विचौलिया भन्दा पनि असान्दर्भिक व्यक्तहिरुको लागि रोक लगाइएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रत्यक कोठाहरुमा आउने भिडभाड गर्ने । केहि कामहरु गोप्य रुपमा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ती काम गर्न नपाउने । आगन्तुकहरुको व्यवस्थापनको लागि रेकर्डहरु अपडेट गछौं ।
० स्थानीय तहबाट जनतालाई दिने सेवा प्रवाहमा जनताहरु खासै सन्तुष्ट छैनन भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ , त्यसैले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तपाईको मन्त्रालय र केन्द्रिय सरकारको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
निश्चित रुपमा स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी नबनाउदा सम्म जनताहरु सन्तुष्ट हुदैनन् । स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने महत्वपुर्ण आधार पनि हो । यो मान्छेको चाहना असिमित हुन्छन् । धेरै कुुराहरु स्थानीय तहबाट भएकै भएपनि जनताहरु सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको यथार्थ हो । जनातको इच्छा चाहना पुरा गर्ने हो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सरकारका अन्य निकायबाट स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहलाई प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ ।
यसैगरि स्थानीय तहलाई स्रोत सम्पन्न बनाउन, सेवा प्रवाहको असल केन्द्रबिन्दुको रुपमा स्थानीय तहलाई स्थापित गर्न यो मन्त्रालयले नीतिगत कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा समेत सहयोग पु¥याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान हेर्ने हो भने तीन तहको सरकार छ र तीन सरकारहरु सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अनुसार अघि बढिरहेका छन् । सबै पक्षले यसमा ध्यान दिनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि केन्द्रिकृत सोच हावी छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
