नेपाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बीमा प्राधिकरणको भूमिका पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएको छ । विकसित स्वास्थ्य र पेशागत बीमा बजारको विकास गर्ने मूल उद्देश्य लिई बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रण गर्नका लागि एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा यस प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । बीमा ऐन, २०७९ अनुसार साविकको बीमा ऐन, २०४९ खारेज भई २०७९÷७÷२२ मा साविकको बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परिणत भएको छ । यसै सन्दर्भमा बीमा प्राधिकरणको प्रभावकारिता र यसले छुट्याउनुपर्ने बजारको अवस्थाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख अंश :
वित्तीय स्थिति र सञ्चालन नतिजा ः यस वर्षको सञ्चित कोष रु ६ अर्ब ८२ करोड २५ लाख रहेको छ । जम्मा सम्पत्ति रू. ६ अर्ब ८२ करोड २५ लाख मध्ये स्थिर सम्पत्ति रू.५७ करोड ५५ लाख, लगानी रु. ३ अर्ब ८२ करोड २ लाख, निर्माणाधीन सम्पत्ति रु. १ करोड १४ लाख, चालु सम्पत्ति रू. ३ अर्व ६५ करोड १५ लाख र चालु दायित्व तथा व्यवस्था रू. १ अर्व २३ करोड ६१ लाख रहेको छ । आयकर पछिको सञ्चालन मुनाफा गत वर्ष रु.६१ करोड ४३ लाख रहेकोमा यस वर्ष रू. १ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख रहेको छ। प्राधिकरणले यस वर्ष पनि नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा कुनै रकम दाखिला नगरेकोले कानूनी व्यवस्था मिलाई बाँकी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ ।
बीमा कम्पनीको नवीकरण ः बीमा ऐन, २०४९ को दफा ११ अनुसार वीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वीमांकीको प्रतिवेदन पेस गरी प्रत्येक वर्ष व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो नगरेका इजाजत नै रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विदेशमा मुख्य कार्यालय रहेका विदेशी बीमा कम्पनीहरू २ ले नेपालमा दर्ता भई व्यवसाय गरे पनि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारका कागजात नै पेस नगरी नवीकरण गराएका छन्। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, बीमांकीको प्रतिवेदन लिएर नवीवरण गर्ने एवं कारोबारको अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले विगत ७ वर्षको लेखापरीक्षण नगराएकोले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकारणका पदाधिकारी लगायतका सहभागितामा बैठक आयोजना गरिएकोमा अवधिसम्म उक्त वर्षहरूको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सकेको छैन। गत विगतमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराई लिखित पत्राचारसमेत गरिएकोमा कुनै कारवाही भएको छैन ।
कोरोना बीमा ः अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७।४।१६ को निर्णयबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको देखिन्छ। मापदण्डअनुसार रु. ३ अर्व ५० करोड भन्दा बढीको दाबी रकम भुक्तानी गर्ने हकमा दायित्व व्यहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छैन। प्रिमियमको रकम कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको अवस्थामा असीमित दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भए तापनि सो वितरणको मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरेको छैन ।
असीमित दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने यस्तो निर्णय उपयुक्त देखिएन । सो बीमा मापदण्डमा बीमा समितिले व्यहोर्ने दायित्वको दाबी भुक्तानीको प्रकृया बेगर गत वर्ष नेपाल बीमक संघलाई रू. १ अर्ब भुक्तानी गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाको रूपमा रहेको संघलाई यस्तो रकम भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत देखिएन । नेपाल सरकारबाट कोरोना बीमा बापत २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको रू ६ अर्ब १० करोड १५ लाख भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी बीमा दावी रकम सरकारी अभिलेखमा रु.१० अर्व ५२ करोड ३२ लाख रहेकोमा प्राधिकरणको अभिलेखमा १ अर्ब ७२ करोड ६३ लाख रहेको छ। यसरी उक्त २ अभिलेखबीच रू.७९ करोड ६९ लाख भिन्नता रहेको देखिएकोले यस सम्बन्धमा यकिन गरी कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा समयमै निर्णय गर्नुपर्दछ ।
बाली तथा पशुपन्छी कोष ः बाली तथा पशुपन्छी बीमा गरी कृषि क्षेत्रलाई विस्तार एवं प्रवर्द्धन गर्ने कृषकहरूको काबु बाहिरको परिस्थितिबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने कृषि क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने तथा लगानीलाई प्रोत्साहन र कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य अनुसार यो कोष सञ्चालित छ । – बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन, २०६९ को बादा नं. ११ मा बीमकले आफू समक्ष परेका बाली तथा पशुपन्छी बीमा दाबीको तत्काल छानबिन गरी ३० दिनभित्र दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस वर्ष विभिन्न २० बीमा कम्पनीमा परेको दावीमध्ये रू.६७ करोड ५९ लाख ९४ हजार दावी भुक्तानी भई रु १ ज १९ करोड ९० लाख बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। उक्त दाबी रकमको यथार्थता यकिन गरी समयमा नै भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख निर्देशनको बुँदा नं. ६२१८) मा बीमकले बीमालेखको दायित्व भुक्तानी गर्दा अनुगमन गर्नुपर्ने, कुल बीमालेखमध्ये ५ प्रतिशत कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख हुनुपर्ने उल्लेख छ समितिले सोको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । कोषको अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
बीमा लेख तथा शुल्क ः बीमालेख र बीमालेख शुल्क तय गर्नको लागि प्राधिकरणमा एक सल्लाहकार समिति रहने यस्तो समितिले बीमालेख र बीमालेख शुल्क निर्धारण गर्नको लागि आवश्यक अध्ययन गरी दरहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्राधिकरणले सो सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छैन । बीमा कम्पनीहरूले सवारी साधन, निर्माणाधीन संरचना लगायतमा लिने शुल्क तथा प्रिमियम दर क्षतिपूर्ति दाबी जस्ता पक्षलाई विशेषण नगरी दर निर्धारण गर्दा श्रीमाको लागत बढेको देखिन्छ। बीमा कम्पनीहरूले बिकी गर्ने बीमालेखहरूको कभरेज र प्रिमियम दर निर्धारणका लागि मापदण्ड तर्जुमा गरी बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
विवाद निरूपण ः प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ मा बीमक तथा बीमित बीचको विवाद परेमा मध्यस्थता गर्ने र बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध बीमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणमा गत वर्षसम्म १८३ मुद्दा फस्र्योट हुन रहेकोमा यो वर्ष थप १५५ समेतमा १५३ फस्यौट भई १८५ मुद्दा एवं उजुरी फस्यौट हुन बाँकी छन् । यस्ता उजुरीहरू ४ वर्ष अघि देखिका बाँकी रहेकोले समयमै निर्णय गर्नुपर्दछ ।
यो वर्ष समितिले ३२ बीमकहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेकोमा ३ कम्पनीहरको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । समितिले बीमा कम्पनीहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्दछ । विदेशी बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात पेस गरी प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनु पर्नेमा मुख्य कार्यालय विदेशमा रहेका कम्पनीले आवश्यक कागजात पेस नै नगरी नवीकरण गराएकोमा अनुगमन हुँदा तत्सम्बन्धी कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरेको एवं कम्पनीले आफ्नो कारोवारको नियमित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेकोमा समेत नियमानुसार कारवाही गरेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ः बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७५ को उपदफा (२) तथा बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घर) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी बीमा समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५ जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिकाको बुँदा ११ मा निर्जीवन बीमालेखको बीमा शुल्क रु.३ लाख वा सोभन्दा बढीको र जीवन बीमाको हकमा रु.१ लाख वा सो भन्दा बढी वार्षिक बीमा शुल्क बुझाउने बीमितहरूको विवरण बीमकले प्रत्येक कारोबार भएको १५ दिनभित्र समितिको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्नेमा कतिपय श्रीमकहरूले निर्देशन बमोजिम प्रतिवेदन नगरेको तयार गर्ने, बीमितको जोखिम वर्गीकरण गर्दा सबै न्यून जोखिम वर्गमा वर्गीकरण गरेको बीमकहरूले निर्देशनको पूर्णरूपमा पालना गरेको छैन । बीमा समितिले यस सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बीमालेख समर्पण ः जीवन बीमा व्यवसायहरूको बीमा समर्पण दर गत वर्ष सम्म ४२० प्रतिशत–रहेकोमा यो वर्ष ८.८० प्रतिशत पुगेको छ। जीवन बीमा कम्पनीले रु. १ खर्व ३८ अर्ब ३५ करोड बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा ८.८० प्रतिशतले रू.१२ अर्ब १८ करोडको बीमालेख समर्पण भएको सम्बन्धमा थप छानविन गरी यसले समग्र बीमा व्यवसायमा परेको असर सम्बन्धमा प्राधिकारणले यकिन गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्दछ ।
क्रस होल्डिङ ः संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ को निर्देशन १०(१) अनुसार कुनै व्यक्ति, एकाघर परिवार, समूह वा संगठित संस्थाले कुनै एक बीमकको संस्थापक शेयरमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य समान प्रकृतिको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशत भन्दा घटी मात्र लगानी गर्न सक्ने र तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको संस्थापक वा संस्थापक समूहको शेयर दुई वर्ष भित्र बिकी गरी सीमा भित्र कायम गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले अन्य बीमा कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी एकै बीमकको र एकै व्यक्ति, एकै घर परिवारले ९ जीवन बीमा र १३ निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट एक प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरेको देखियो । निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार लगानीको सीमा कायम गर्नुपर्दछ ।
आयकर ः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ बमोजिम कर्मचारीलाई दिएको सबै सुविधालाई समावेश गरी पारिश्रमिकमा गणना गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सन्तुलन परीक्षणमा देखाएको रू.१० करोड ३४ लाख ४७ हजार मध्ये ६ करोड ६१ लाख ६१ हजार मात्र पारिश्रमिकमा गणना गरेको पाइयो । अतः फरक ३ करोड ७२ लाख ८५ हजार समेत सम्बन्धित कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समावेश गरी लाग्ने कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
