सिन्धुपाल्चोकमा वन सम्वन्धी काम गर्ने तत्कालिन सरकारी निकायका प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत र ठोकर्पाका स्थानीय बासिन्दा विच वन संरक्षण गर्ने सहमती भएको रहेछ, २०३० साउन २५ मा । राज्य केन्द्रीत वन संरक्षणलाई समुदायलाई जिम्मा लगाउने त्यो बेलामा ठुलै काम थियो । भलै त्यो काम समुदायको मायाले गरेको भने होइन । जे होस् त्यसलाई आधारस्तम्भ मानियो । त्यही दिनलाई मानेर सामुदायिक वन दिवस मनाउने गरिएको छ । तर त्यो बेलामा ‘सामुदायिक वन’ भन्ने शव्दावली परेको थिएन ।
सामुदायिक वनको सुरुवात
सामुदायिक वन लेखेरै हस्तान्तरण भएको काभ्रे जिल्लाको पाण्डे सामुदायिक वन पहिलो हो । त्यो साइत जुरेको रहेछ, २०४५ असार ३ गते । सकृय रुपमा सामुदायिक वन अभियानको रुप ग्रहण गरेको यो मितिलाई भन्दा कसैलाई पनि असजिलो मानिनु हुन्न । त्यही २०४५ देखि सामुदायिक वन हस्तान्तरण तिव्र गतीमा हुन थालेको हो । ऐन नियम व्यवस्था नभए पनि सामुदायिक वन हस्तान्तरण भए ।
२०४५ देखि १५ बर्षसम्म सामुदायिक वन हस्तान्तरणको युग भन्न सकिन्छ । त्यो बेलामा वन हस्तान्तरण नैं सबै भन्दा ठुलो उपलव्धी मानिन्थ्यो । यसै कामकालागि धेरै देशका परियोजनाहरु मुलुकभरी चले । यो काममा खटे वापत धेरै सरकारी कर्मचारीले विदेश पढ्न पाए, विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरे । कर्मचारी र समूहका अगुवा विदेश शयर गरे । नेपाल भित्र त को को कति कति घुमे घुमे होलान् कुनै लेखाजोखा नैं छैन । २०६० को दशक देखि संस्थागत सुदृढिकरण तर्फ ध्यान जान थालेको थियो । सामुदायिक वनको दोस्रो पुस्ताको सवाल माथि चर्चा गर्न थालिएको थियो । २०७० को दशक देखि नैं सामुदायिक वन अभियानमा केही ग्रहण लागि सकेको थियो ।
फितलो अभियान
सामुदायिक वन समेतको कारणले वन क्षेत्र वढ्यो । केही सामुदायिक वनमा आम्दानी पनि वढ्यो । अनी शासकको आँखा प¥यो । राज्यको तह अनुसार नैं सामुदायिक वनलाई कर लगाउने कानून वनाए । विगतको जस्तो सामुदायिक वन एकजुट, संगठित नभएको फाइदा शासकले उठाए । यहि सामुदायिक वन अभियानलाई तेजोवध गर्ने गरी २०५७ सालमा कोशिस गरिएको थियो । त्यो बेलामा वन ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार भएको थियो । नेपाल भरका सामुदायिक वनका अगुवा काठमाडौंमा जम्मा भैं जुलुश र सभा गरे । त्यो बेलाको साशक झस्कीयो । विधेयक लुकाए । संसदमा छलफलमा लानैं सकेनन् ।
अहिले सामुदायिक वनका जुलुश नभएको पनि होइन तर त्यसमा दम देखेनन् वा के भान प¥यो । शासकले वास्ता गरेनन् । प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको अधिकार किन यसरी कमजोर मानियो । अचम्म लागिरहेको छ, किन टेरेन ? भरखरै शिक्षकको आन्दोलन संझौतामा पुग्यो । एक थरी शिक्षकले त्यो सहमतीमा चित्त वुझाएनन् । आन्दोलन गरिरहे । पुन अर्को पुरक संझौता भएको छ तर सामुदायिक वनको अधिकारको आन्दोलनले त्यो रुप लिन सकेन । हाम्रो आन्दोलनमा के तालमेल मिलिरहेको छैन । निर्मम समिक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
पैसामा गिद्दे नजर
सामुदायिक वन धेरै सकसमा परिसक्यो । यस्तै भैरहने हो भने सामुदायिक वनको समितिमा बस्ने मान्छे नैं नपाउने अवस्था पो देखिँदैछ । वन ऐन, २०७६ मा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुलाई समेत जेल तोक्न सक्ने अधिकार वन कार्यालयसँग रहेको छ । पाउनु केही छैन हिसाब किताव राख्न नजान्दा जेल जानु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भयो । डिभिजनल वन अधिकृतहरु जो सामुदायिक वन यसको स्वयंसेवी अभियान प्रति नियत सफा राखेसम्म त ठिकै होला तर त्यसो हुन सकेन भने के होला ? अहिलेका कानूनी प्रावधान सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले चाहेर पनि सवै कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन् किनकी यो स्वयंसेवी अभियान हो । कर्मचारी राखेर दैनिक कार्य र आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने अति थोरै समूह मात्रै होलान् ।
सामुदायिक वनले कार्ययोजना वमोजिम प्राप्त आयको २५ प्रशित वन विकासमा खर्च गर्ने वाँकीको कम्तीमा आधा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उद्यम विकास, गरिवी न्यूनीकरण र महिला सशक्तिकरणमा खर्च गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था लेखिएको छ । त्यस पछि वाँकी रहेको रकम समूहका हितमा खर्च गर्नु पर्ने छ भन्ने काइते भाषा वन ऐनमा लेखियो लेखाइयो । सवै रकम समूहको हितमा खर्च हुनैं पर्दछ भन्ने कुरा लेख्नेको दिमाखमा किन नघुसेको होला ?
सङ्घीय संसदवाट समूहले वन पैदावर विक्रि वितरण गर्दा १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले आ आफ्नै पाराले सामुदायिक वनको आम्दानीमा आँखा गाडेर कानून वनाए । काठदाउरा समूह वाहिर विक्रि गर्दा गण्डकी र वाग्मती प्रदेशमा २० प्रतिशत, लुम्वीनी प्रदेशमा २५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा वुझाउनु पर्ने कानून बनाएको छ । त्यसै गरी समूह भित्रै उपभोक्तालाई विक्रि गर्दा पनि गण्डकीमा १० प्रतिशत वाग्मतीमा सुन्य दशमलव ५ प्रतिशत लुम्वीनी र सुदूरपश्चिममा २५ र १५ प्रतिशत वुझाउनु पर्ने कानून तर्जुमा गरिएको छ । यो नाफामा लाग्ने कर होइन । विक्रि गर्नासाथ वुझाउने शुल्क वा कर हो ।
सामुदायिक वन अभियान स्वयंसेवी हो । सरकारी कार्यालयमा तलवी लेखापालहरु हुन्छन् र त वेरुजु भएको सुनिन्छ । अनी स्वयंसेवी काममा सवै हिसाव कितावको प्रतिशत वाँडफाँट हुवहु नगर्न सकिएला । त्यो बेलामा वन कार्यालयले पदाधिकारीलाई कैद सजाय समेत गर्न सक्ने देखिन्छ । अनी दुई रुपैयाको घाँस वेचे पनि प्रदेश सरकारलाई निश्चित प्रतिशत वुझाउनु पर्ने कानून छ । यो कानून कति व्यवहारिक होला ? कस्ले हिसाव किताव राखेर पैसा वुझाउन जाने होला । ‘२ आनाको मुर्गिलाई ४ आनाको मसला’ भने जस्तो हुने देखिन्छ ।
सवै तहलाई अचाक्ली कर वुझाएर सामुदायिक वनको नियमित काम कसरी हुन सक्ला ? काठदाउरा वेच्दा सरकारलाई कर तिर्न नपुग्नै रकम बच्यो भने के गर्ने ? धेरै सामुदायिक वनमा यस्तै हुने अवस्था छ । सामुदायिक वनले वुझाउनै पर्ने न्यायोचित शुल्क निर्धारण गरी समूहको नजिकको सरकारलाई वुझाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । समूहले वुझाएको शुल्क वा कर सरकारहरुले आपसमा वाँडे भैगयो नी । समुदायलाई कम दुःख दिने उपाय पो खोज्नु पर्नेमा अनावश्यक गिद्दे नजर लगाउनु कुनै हालतमा सहि मान्न सकिन्न । उपभोक्ताले लत्तो छाडी दिएमा हुने त वन विनास नैं हो नी ।
८० को दशक सकसपूर्ण हुने
सामुदायिक वन अभियानकालागि २०८० को दशक असाध्यै सकस हुने देखियो । यो सकस एकै पटक आएको होइन । पृष्ठभूमि लामै छ । तथापी नयाँ संविधान निर्माण सँगसंगै सामुदायिक वन अभियान कमजोर हुन थाल्यो । संविधानमा भने सामुदायिक वनलाई अहित हुने खासै प्रावधानहरु छैनन् ।
२०७१ सालामा सामुदायिक वनको अस्तीत्व नैं नामेट गर्ने गरी चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र बनाइयो । २०७६ सालमा नयाँ वन ऐन ल्याइयो । यहिँवाट सामुदायिक वनलाई धेर सकस परेको देखियो । सो ऐन कार्यान्वयनका लागि वन नियमावली २०७९ जारी भयो । यहि नियमावलीले सामुदायिक वन अभियानलाई कोमामा लग्यो भन्दा फरक पर्दैन । सामुदायिक वनको स्वायत्त भन्ने कुरा वन ऐन २०७६ को दफामा मात्र सिमित गरिदियो । नियमावली प्रति आपत्ती जनाउँदै सामुदायिक वन अभियान आन्दोलित पनि भयो । विचमा वन नियमावलीलाई संशोधन पनि गरियो तर अभियानले उठाएका कुनै कुरा समावेश भएनन् ।
सकसलाई मुक्त गर्ने उपाय
सामुदायिक वनलाई परेको सकसलाई पार लगाउन यस्का अधिकारवालाले कम्मर कस्नु प¥यो । जोखिम मोल्न तयार हुनु प¥यो । अर्कोले वनाएको फोरमलाई प्रयोग गरेर मात्र हुन्न । जागिर खाए जस्तो कामले अभियान चल्दैन । निर्मम समिक्षा गर्नु प¥यो । सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु गर्दाको अवस्था अहिले उपभोक्ताको छैन अनी वन पनि त्यो अवस्थाको छैन । सामुदायिक वन र उपभोक्ता विचमा पिरती टुटे जस्तो भैसक्यो । वनका उपभोक्तालाई दाउरा घाँस चाहिएन, वन जङ्गलमा रुपान्तरण भैसक्यो । उपभोक्ताहरु वन जानै छाडे ।
हाम्रा अभियानको तौर तरिका पनि बदल्नु प¥यो । अब पनि त्यही वेलाको सम्वन्ध रटान गरेर जडसुत्रवादी हुनु हुन्न । यसलाई नयाँ परिभाषा गरी थप उचाईमा लैजान सक्नु पर्दछ । अन्यथा आन्दोलन ग¥यो त्यसैलाई सम्याउन सकस पर्ने कुरा दोहोरिइरहन सक्छ । त्यही कारणले गर्दा हाम्रो अभियान शासकले टेरेनन् वा वेवास्ता गरे । यही अवस्था रहेमा कुनै पनि प्रदेश सरकारले वनाएको कर सम्वन्धी कानून परिवर्तन हुने छाँट देखिन्न । वाँकी प्रदेशले पनि अरुको सिको पो गर्ने छन् ।
सामुदायिक वन अभियान विभाजित भएको छ । यसका अगुवा नमान्नु होला तर विभाजित छ । २०५७ सालमा त्यो बेलाका जिविस र गाविसहरुको छाता संगठनको ऐक्यवद्धता थियो । नागरिक संगठनहरु एक मुख थिए । अहिले त्यो अवस्था छ ? पक्कै छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु नैं सदस्य हुने गरी विभिन्न नयाँ नयाँ नामका संघसंस्थाहरु खुलेका छन् । वन व्यवस्थापनको नाममा सामुदायिक वन अभियान विथोलिएको छ । यहि मौकामा वाहिरियाले यो अभियानलाई गिजोलिरहेका छन् । सामुदायिक वन अभियान आफैंमा एक ढिक्का वनाउनु प¥यो । नेतृत्वको लाइन नमिल्नासाथ ठेलेर भिरबाट खसाल्न खोजियो भने अभियान टाढासम्म जान सक्दैन । अभियान आफैंमा एक ढिक्का भएमा अरुले पनि साथ नदिई सुख हुँदैन ।
अन्यथा यहि अवस्था रहने हो भने सामुदायिक वन अभियानले केही लछार्दैनन् भन्ने लाग्न सक्छ । अनी कमजोर हुने त सामुदायिक वन अभियान त हो नी । खुल्ला दिलले सहकार्यको दायारा फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । मुलुकलाई सामुदायिक वन अभियानको खाँचो छ तर यसलाई पुर्नपरिभाषित गर्न जरुरी छ । नयाँ गन्तव्य वनाउनु पर्ने छ । त्यो गन्तव्यमा पु¥याउन सामुदायिक वनलाई अभियानको रुपमा नैं सञ्चालन गरिनु पर्दछ । परियोजना चलाउने औजारको रुपमा मात्र होइन ।
दोलखा फेकोफनको कोशिस
यस परिवेशमा फेकोफन दोलखाको नयाँ टिमले सामुहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीको अवधारणा अनुसार एक विस्तारित वैठक गरेको छ । वैठकमा सामुदायिक वन अभियान र फेकोफन दोलखाको बस्तुनिष्ठ तथा निर्मम समिक्षा गरेको थियो । बैठकमा उपस्थीत सवै सदस्य पदाधिकारीहरुले पदिय भूमिका अनुसार एक बर्ष भित्र सम्पादन गर्ने कामको सूची वनाई व्यक्तिगत प्रतिवद्धता लिखित रुपमा गरेका छन् । संस्थागत योजना र व्यक्तिगत प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने र एक वर्ष पछि निर्मम समिक्षा गर्ने अठोट लिएको छ । सामुदायिक वन अभियान ज्युँदो जाग्दो वनाउन दोलखाको फेकोफन सफल होस् शुभकामना ।
