काठमाडौं । स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगका नाममा जसका निम्ति ऐन बनाइन्छ, उसैलाई बेवास्ता गर्ने गणतन्त्रको खेती चर्काे छ । सरकार टालाटुली बाटुलीको छ, तर निर्णय गर्छ दुई तिहाईको । त्यही कारण प्रचण्ड सरकारका प्रत्येक निर्णय विवादित भएका छन् । पछिल्लो समय टे«ड युनियनहरुले सरकारलाई साथ दिएनन् । निजामती कर्मचारी र सरकारी शिक्षकहरुले गाउँ कांग्रेस र कम्युनिष्टको व्यवसाय धानेका छन् । मधेसमा मधेसी दलको टे«ड युनियन बलियो छैन ।
गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको ८ वर्षमा देशको आम्दानीभन्दा खर्च ठूलो छ । सरकारकै कर्मचारी मिलेर भन्सारमा राजस्व छली गर्दा सशस्त्र प्रहरी खटाउनु परेको छ । एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारीको कामले राजनीति दलमाथि लाज थपेको छ । यस पटक सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब राजस्व साउनमा उठाएको थियो । तर त्यसको खर्च १ खर्ब ३६ अबर्क गर्छ भने विकास २३ अर्बबाट कस्तो हुन्छ ? राजा फालेर छोटे राजाको शासन चलेको देशमा प्रदेश तह धान्नै नसकिने भएका छन् ।
केन्द्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, दुई जना उपप्रधानमन्त्री, २२ जना मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसदहरु, संवैधानिक अंग, प्रहरी, सेना, सशस्त्र, गुप्तचर, निजामतीलाई पाल्दैमा बजेटको स्थिति ध्वस्त छ । यस्तो आर्थिक टाट पल्टेको अवस्थामा सरकारले लगानीकर्ता खोज्दैछ । जहाँ टे«ड युनियन बलियो छ, त्यहाँ कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने कुरा वर्तमान नेतृत्वले बुझेन ।
नेताका छोराछोरी महंगा र निजी स्कुल तथा बोर्डिङमा पढाउने, जनताका छोराछोरीलाई ढुंगा हान्न लगाएर राजनीति गर्ने कांग्रेस, कम्युनिष्टप्रति जनता आक्रोसित छन् । छोराछोरी बोर्डिङ पढाएर शिक्षा ऐन बनाउने सांसद र उच्च तहका कर्मचारीले सरकारी र निजी स्कुलसम्बन्धी ऐन कस्तो बनाउँछ ? अहिले शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिक दलको अस्तित्व धानने औजार भएका छन् । यस्तै कर्मचारी र नेताका कारण अस्पतालमा समते मानवहिनता प्रवेश गरेको हो । टे«ड युनियन भनेका विकासका बाधक हुन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
