अर्थतन्त्रको समृद्धिको मापन मुलुकका आर्थिक विकासका सूचकहरुले तय गर्दछ । राज्यको आर्थिक नियामक निकायले अर्थतन्त्र चलायमान रहेको र अवस्था सामान्य रहेको देखाउनका लागि कृत्रिम र अव्यवहारिक सूचकहरु तयार गरेर जनतालाई छल गर्दै आएका छन् । तर अवस्था के छ, त्यो व्यवहारिक रुपमा देखा पर्छ नै । व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो दयनीय छ कि जनताहरु यो उकुसमुकुसबाट भाग्न चाहन्छन् ।
तर जनता विकल्पहीन छन् । यस्तो दयनीय आर्थिक अवस्था सिर्जना हुने प्राविधिक कारणहरु मुलुकको आन्तरिक उत्पादन नहुनु र आयातमा निर्भर हुनु, सर्वसाधारण जनता उत्पादनमुखी उद्यमलाई त्याग्दै जानु, युवा श्रमशक्तिले विदेशमा ठूलो आम्दानी देख्नुजस्ता विविध रहेका छन् । तर यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने अन्य कारकतत्व मुुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, भ्रष्ट कर्मचारी, ठूलो संघीय खर्च, आयातमा सहजता, आन्तरिक उत्पादनतर्फ दुरुत्साहन, ठूलो उत्पादन खर्च र कम प्रतिफलजस्ता विविध रहेका छन् । वास्तवमा नेपालमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने पक्षहरुको दुष्चक्रले प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ । खराब पक्षले अझ खराब बनाउँदै लगेको अवस्था छ ।
अहिले नेपालीहरुको ठूलो चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको छ । नेपालमा उद्यम गर्ने सर्वसाधारणलाई सरकारले नै उपेक्षा गर्दै अएकै हो । यही उपेक्षाका कारण किसानहरु कृषि उब्जाउप्रति त्यति गम्भीर देखिँदैनन् । बरु किनेर खाने, तर कृषि नगर्ने भन्नेतर्फ किसानहरु पुगिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुमा राज्यकै ठूलो हात छ । नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरुको प्रतिस्थापन हुने उपभोग्य वस्तुहरुलाई सहजै आयात गर्न दिने र कम मूल्यमा विक्री गर्दा नेपाली किसानहरु मारमा पर्दै गएका हुन् । दीर्घकालीन आयातको प्रतिफलस्वरुप नेपालमा उत्पादन नहुने र आयातमा भर पर्दा अझ महंगो हुँदै गएको अवस्था हो ।
अझ चाडपर्वको समयमा मुलुकमा आफ्नो आम्दानी नहुने र आयातित वस्तुमाथि समेत व्यापारी÷व्यवसायीको बद्नियतका कारण महंगीले सीमा नाघेको छ र उपभोग्य वस्तु सर्वसाधारणले पाउन सकेको अवस्था छैन । चाडपर्वको समयमा महंगोमा बिक्री गर्ने बद्नियत राखेर नै व्यापारी÷व्यवसायीले उपभोग्य वस्तु लुकाएर कालोबजारी चलाएका हुन्छन् । यस्तो दुरावस्थाप्रति भने सरकार मौन रहन्छ । यस्ता व्यापारी÷व्यवसायीहरु कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिसँग जोडिएकै हुन्छन्, जसले गर्दा यस्ता सीमित व्यक्तिहरुले खुलेआम छुट पाउँदै आएका छन् ।
सरकारले पछिल्लो समय सहजता खोज्दा खोज्दै आर्थिक दुरावस्थाको भुमरीबाट उकासिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्था सिर्जना गराउनुमा नेतृत्वको मुख्य भूमिका छ र रहन्छ पनि । मुलुकलाई दिशानिर्देश कसरी गर्ने र कसरी अगाडि बढाउने मुलुकको शासनसत्ता र सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस्तै असक्षम र स्वार्थी समूहको चक्रव्यूहमा परेर नेपाली जनताले अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको हो । जनता निरीह र लाचार छन् । यस्तै व्यक्तिहरु सत्तामा आउँछन् र सुधारका लागि कुनै पहल गर्दैनन् । शासन अवधिलाई आफ्नो आम्दानीको समयावधि ठान्ने गर्दछन् ।
राज्यको बजेटमाथि लुटतन्त्र मच्चिएको हुन्छ । अझ संघीयता लागू गरेर आफ्ना कार्यकर्ता र निकट आफन्तहरुलाई पनि जागिर दिने थलो बनाएका छन् । संघीयताको असल अभ्यास र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेर स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउँदै मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै जनतालाई स्थानीय सेवा दिन संघीयताले स्थापित गरेका स्थानीय तहहरु भ्यूटावर, कार्यालय भवनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर मुलुकलाई टाट पल्टाउन तल्लीन छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको लागि नेपालको शासन व्यवस्था नै बाधक बनेको छ । अहिले नेपालमा गणतन्त्र नभई छाडातन्त्र मौलाएको छ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीति, न्यायालय सबै क्षेत्रहरु भ्रष्टाचार र बेथितीले गाँजेको छ । पारदर्शी भएर कसैले काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । सार्वजनिक होस् या निजी सबै क्षेत्रमा पैसाकै चलखेल हुने गरेको छ । नेपालको राज्य सञ्चालनमा सहभागी भएकाहरु कोही पनि बेथितीको दलदलबाट अछुत देखिँदैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र पछि पर्नुमा मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवार बोकेका राजनीतिक दलहरु प्रमुख दोषी हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने आयात विमूख नीति अवलम्बन गरेर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउँदै कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी दिने र प्रतिफलमुलक स्थानीय तहको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।
स्थानीय तह बनाउने र तर स्थानीय तहको प्रतिफल र यसको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नहुने स्थितिले मुलुक पछाडि धकेलिएको हो । हजारौंको संख्यामा जनताले तिरेको करबाट जनप्रतिनिधिहरु पाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैमाथि, जनताको करमाथि पनि भ्रष्टाचार र लुट हुने गरेको छ । सर्वसाधारणको सामान्य कामका लागि पनि लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । विकास निर्माणतर्फ ध्यान पुगेको पाइँदैन, केवल आफ्नो सीमित फाइदा मात्र हेर्ने गरिएको छ ।
अब उच्च तहबाटै सुधार हुँदै आउन जरुरी छ । राजनीति गर्नेहरुले देश र जनताको लागि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको कालो भूमरीबाट उकास्न सरकार निष्पक्ष र निडर भएर गलतलाई कारवाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगाल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । कालोबजारी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने, आयातलाई दुरुत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार खडा गर्न सरकारले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवारी बनाउँदै मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना, लघुउद्यमहरुलाई चलायमान बनाउने र आयातलाई कम गर्न सरकारले मध्यस्थता गर्न जरुरी देखिन्छ ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)
