सहकारी पीडितले कहिले न्याय पाउने ?

अर्थ/वाणिज्य समाचार

विगत केही महिना अगाडि सहकारीबाट पीडित बनेकाहरुले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । सर्वसाधारणको पैसा ठगी गरेर भाग्ने, सावाँ ब्याज फिर्ता नदिने, लामो समयसम्म झुलाएर आवश्यक परेको अवस्थामा बचत फिर्ता नदिने, चर्काे र मिटरब्याजको रुपमा पैसा असुल्ने गरेर सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएका सहकारीविरुद्ध सहकारी पीडितहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने र त्यस्ता सहकारीलाई कारबाही गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्यदल गठन गरी कारबाही अगाडि बढाउने आश्वासन दिएपछि सहकारी पीडितहरुले आन्दोलन रोेकेका थिए । मुलुकमा सहकारीको नियमन र सञ्चालन गर्न कानूनी प्रावधान छ, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि नियामक निकायहरु छन्, तर यिनको प्रभावकारिता कतै देखिँदैन । सहकारी पीडितमा मारमा परिरहँदा नियामक निकाय सहकारी विभागले कुनै कदम चाल्न सकेको पाइँदैन । विभाग र कानून आँफैमा कमजोर होइनन्, तर यसको कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीको खराब मनसाय र नाफामुखी स्वार्थका कारण सहकारी पीडितहरु अझ पीडित बन्दै गएका हुन् ।

सरकारले सहकारी पीडितहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित ठग सहकारीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा आन्दोलन सकिएको यतिका समयसम्म पनि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । सहकारी सञ्चालकहरु फरार हुने प्रवृत्ति अझै नरोकिँदा पनि सरकार मौन बसेको देख्न सकिन्छ । सर्वसाधारण जनताको सेवा, सुरक्षा र अधिकारका लागि राज्यसत्तामा पुगेर जनतालाई ठगी गर्नेविरुद्ध केही गर्न नसक्नुले सरकारको निरीहतालाई प्रष्टै पार्दछ ।

यो सरकारको कमजोरी हो वा आलटाल हो त्यो स्पष्ट नभएपनि सर्वसाधारण जनता पीडित बनेको र सडकमा आएको वास्तविकता हो । प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको यतिका समयसम्म पनि सरकार र मातहतका निकाय र कर्मचारीले यस्ता गम्भीर विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । पछिल्लो समय आर्थिक समस्याहरु धेरै नै बाहिरिएका छन् । ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरुको पैसा खाएर नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको, सहकारी सञ्चालकले सर्वसाधारणको पैसा अन्यत्र लगानी गरेकाजस्ता विविध कारणहरुले बचत असुली हुन नसकेको हो ।

राज्यको अर्थतन्त्रको पिलरमध्ये एक मानिएको सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास यसरी घटेको छ कि अब जनताले आफ्नो बचत राख्न पनि डराउन थालेका छन् । अब सरकारले आश्वासन मात्र नभएर प्रतिक्रिया पनि जनाउँदै सहकारीपीडित र सहकारी ठगको विरुद्धमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *