गत शुक्रबार राति ११ः४६ मा जाजरकोटमा गएको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमलगायतका विभिन्न निकटका जिल्लाहरुमा ठूलो धनजनको क्षति पु¥यायो । १ सय ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने जाजरकोटको केन्द्रबिन्दु नजिकका अधिकाशं घरहरु ध्वस्त भएका छन् । नेपालमा २०७२ सालमा पनि ७.२ रेक्टरको भुकम्प जाँदा ठूलो संख्यामा मानिसहरु घाइते भएका थिए र धेरैले ज्यान गुमाएका थिए भने ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो ।
भुकम्पले पारेको अर्थतन्त्रको प्रभाव अहिलेसम्म नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । भुकम्पले पीडित बनेकाहरुलाई राहतको घोषणा गर्ने र वास्तविक पीडितले नपाउने र रकम उठाएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति २०७२ सालमा निकै मौलाएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि भनेर पीडितहरु चिन्तामा छन् ।
एकातिर सरकारले यस्ता भैपरी आउने विपत्तिका लागि पूर्वतयारी गरेको पाइँदैन । जब विपत्ति घट्छ, तब नेताहरुको दौडधुप त्यो पनि राजषी शैलीमा हुने गर्दछ । पीडितले राहत भन्दा पनि पिडा बढी खेप्ने गर्छन् यस्तो अवस्थामा । जाजरकोट र रुकुमले भोगेको पीडा सिंगो मुलुकले भोगिरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा भुकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर प्रतिबद्धताअनुसार भूकम्प पीडितले राहत पाउँछन्, पाउँदैनन्, त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? कि प्रतिबद्धता नगर्ने, गरेपछि पुरा गर्नैपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा भने राहतका प्रतिबद्धता गर्ने तर प्रतिबद्धता पुरा नगर्ने परिपाटी नौलो होइन ।
पीडितले आश गरेको हुन्छ । तर प्रतिबद्धता गरेर पुरा नगर्नेको लेखाजोखा कसले राख्ने त्यो कसैलाई थाहा छैन । हो, सरकारले अब यस्ता प्रतिबद्धता गर्नेहरुलाई कडिकडाउ गर्नुपर्दछ । प्रतिबद्धता मात्रै होइन, यस्ता विपत्तिका समयमा त ठगी प्रवृत्ति पनि बढेर गएको पाइन्छ । सहयोग गर्ने नाममा पैसा उठाउने र आफुले कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति पनि नेपालमा चल्दै आएको छ ।
सरकारले पारदर्शी रुपमा एकीकृत प्रणालीद्वारा सबै पीडितहरुलाई राहत र सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यस्ता भैपरी आउने विपत्तिका लागि अगाडि नै तयारी गर्ने र जनतालाई सचेत बनाउने काम गर्नुपर्दछ । यस्ता विपत्तिलाई राजनीतिकरण गर्दै दलहरुले फाइदा लिने काम पनि बन्द गर्नुपर्दछ । देखावटी रुपमा लावालस्कर लागेर भुकम्प पीडित भएकामा पुग्ने र भए÷नभएका आश्वासन दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । भुकम्प पीडितहरुको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्दै राहत कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकार नै सक्रिय हुनुपर्दछ ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)
