रामचन्द्र बस्नेत
गणतन्त्र स्थापना भएपछि सर्वसाधारण नेपालीले सुशासनसहितको आर्थिक उन्नति हुने आशा गरेका थिए । तर, गणतन्त्र ल्याइसकेपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु देश र जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेभन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउन उन्मुख भए । उता, गणतन्त्रसँगै देश संघीयतामा गएपछि ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह लागु गरियो । त्यो गरिएसँगै ती ठाउँहरु जनताको काम गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बन्यो ।
अहिले एउटा प्रदेशको खर्च वर्षमा दुई अर्बभन्दा बढी हुने गरेको छ । सात प्रदेशमा १४ अर्बभन्दा माथि जनप्रतिनिधिहरुको लागि फजुल खर्च भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्थापनमा यति ठूलो रकम खर्च हुँदा तिनीहरुबाट देश र जनताप्रति कुनै पनि नयाँ काम भएको छैन । उल्टै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने नाममा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रदेश सांसदहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ । ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलका नेताहरुले यस विषयमा कुनै पनि आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।
उल्टै राजनीतिक दलका नेताहरु आफूनिकट कार्यकर्तालाई संसाद र मन्त्री बनाउने खेलमा अल्झिएका छन् । नेताहरुको यस्तो खेलले देश आर्थिक भार थेग्ननसकेर थिलथिलो बन्दै गएको छ । भित्री रुपमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नै संघीयता घाँडो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले खुलेर संघीयताको विरोध मात्रै गर्न सकेका छैनन् । देश संघीयतामा गएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सम्बन्धित सरकारले सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच को ठूलो भन्ने हानथाप चलिरहेको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच पनि समन्वयकारी भूमिका छैन । एकले अर्कोलाई तेजोबध गर्ने काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा जताततै भ्रष्टाचार र व्यथिति बढिरहेको छ । यसको नियमक निकाय संघीय सरकार मुकदर्शक जस्तै बनेर बसेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच टसल पर्दा सर्वसाधारण सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । उता, प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रीय सरकारको मुख ताकिरहेको छ ।
केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारहरुलाई दिनुपर्ने अधिकार आफ्नो हातमा राखेर कुन्ठित बनाइरहेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार आफ्नो हातमा राखेपछि प्रदेश सरकारले भनेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । जनताको चाहना र भूगोलको आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार विस्तारै आलोचित बन्दै गएको छ । त्यसकारणले पनि अहिले सबैतिरबाट संघीयताको विरोध हुन थालेको छ ।
