अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकिँदैन

२०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रजातान्त्रिक संस्था निर्माणमा योगदान गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले बहुलवादी मूल्य मान्यताअनुरूप लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा राष्ट्रसेवा, निष्पक्षता, तटस्थता र कर्मचारी एकताप्रति प्रतिवद्ध रही जननिर्वाचित सरकारलाई सहयोग गर्दै निरंकुश र गैरनिर्वाचित सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही रहन खबरदारी गरेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा समेत निजामती सेवामा रही जनताको सेवामा सक्रियतापूर्वक क्रियाशील भई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानसमेतमा ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था स्थापित गराउन सफल भएको बताउँछन् नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवाल । कर्मचारीहरूको तलबभत्तालगायतका सुविधाहरू समसामयिक बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेको । मूलतः अर्थमन्त्री महेश आचार्यको कार्यकालमा साविक तलबमानमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी एतिहासिक तलब वृद्धि गराउन सफल भएको बरिष्ठ उपाध्यक्ष कटुवाल बताउँछन् । उनै कटुवालसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंश ः
० नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पछिल्लो समयमा के कस्ता काम गरिराखेको छ ?
हामीले सिङ्गो निजामती कर्मचारीको वर्तमान र भविष्य जोडिएको निजामती ऐन ल्याउन केन्द्रित छौं । हामीले उत्कृष्ट ऐन ल्याउनको लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं, राजनीतिक नेतृत्वले निजामती क्षेत्रका यावत विषयहरुलाई आत्मासात गर्न सकेको छैन । सजिलोको लागि सबै ट्रेड युनियनको साझा सुझावहरु तयार गरेर दिएका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरु समान छन् भन्ने दृष्टिका साथ ऐन आउँनु पर्दछ । अब संघमा रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई पूर्णरुपमा तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । सरुवा व्यवस्था स्वचालित, चक्रिय र पूर्वअनुमानयोग्य गर्नुपर्दछ । समायोजन भएका र लोकसेवा आयोगबाट २०७६ मा नियुक्त कर्मचारीहरु लगायतको सरुवा हुन पाँउने अधिकार सुरक्षीत गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकार शशक्त, प्रभावकारी र व्यवस्थीत गरिनुपर्छ । शाखा अधिकृत÷आठौं तह सम्मले उपभोग गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड यूनियन र आधिकारिक ट्रेड यूनियनको व्यवस्था, सरकार सँगको प्रतिनिधित्व आधिकारिकले मात्र गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको ट्रेड युनियनको अन्तरसम्बन्ध कायम रहने, ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँन आचारसंहिता लागू गर्ने उल्लेख हुनुपर्दछ । कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गरी जारी भएकै मितिमा २ वर्ष थपिने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, सेवा सुविधा थप गरि उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरणको तयारी गर्ने, जस्तै उपचार खर्च, उपदान, पेन्सन, कर्मचारी संचय कोषमा बढोत्तरी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु सरकारलाई दिएका छौं । श्रेणी विहीनबाट माथिल्लो पदमा हुने बढुवाको आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई कायम राख्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हामी कर्मचारीका हक हितको लागि लडिरहेका छौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन जिम्मेवार संगठन हो । आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग गछौं र आवश्यक पर्दा दवाव पनि दिन्छौ । खास गरी कर्मचारी समायोजनदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियासम्मै युनियनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समायोजन ऐनका सन्दर्भमा पनि कर्मचारीका वृत्ति विकासका कुराहरूमा हामीले जोडदार रूपमा उठायौँ । त्यसै गरी संघीय निजामती सेवा ऐनका विषयमा पनि आवाज उठाउदै आएका छौं ।

० निजामती ऐन कस्तो आउनु पर्छ ?
अहिलेसम्म निजामती सेवा वा सरकारी सेवामा रहेका विकृतीलाई निषेध गरेर नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्दछ संघीय निजामती सेवा ऐन । जहाँ तीनै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास समान अवसर प्रदान गरिएको हुनुपर्दछ । सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनको लागि पूर्व अनुमानयोग्य, स्वचालित र चक्रीय बनाइनुपर्दछ । ट्रेड युनियनका केही कर्मचारीहरु खराब भए होलान् । तर इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने दुनिँया मुक्ति संघर्षको शिलन्यास नै ट्रेड युनियनले गरेको देखिन्छ वा भेटिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले समान रुपमा ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियनको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । कर्मचारी परिचालनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने गरि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्दछ । अहिले रहेको असमान व्यवस्थालाई हटाएर तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगतमा ल्याउनुपर्दछ । यस्तो गरिएको खण्डमा तलदेखिमाथिसम्म एक रुपता भयो । अर्काे निश्चित बिन्दुसम्म वृत्तिविकासको बाटो खुल्यो । अबको संघीय निजामती सेवा ऐनको भाष्य पनि परिवर्तन हुनुपर्दछ । अहिले सबैभन्दा बढी समय बढुवा नहुने भनेको नासु वा सरहका कर्मचारीबाट शाखा अधिकृत वा सरहका कर्मचारीमा हो। नासुलाई बढुवा हुन २०÷२१ वर्ष एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।एउटै पदमा जागिर खाएर पेन्सन पाक्ने कर्मचारी काम र संगठनप्रति उत्प्रेरित हुन सक्दैन। यसको लागि तहगत प्रणाली र निश्चित समयमा हुने बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। आर्थिक भार नै नपारी कसरी बढुवा गर्न सकिन्छ त ? यसको उपाय खोजी गरौं । यसको लागि तल्लो तहको तलबमा ग्रेड समायोजन गर्दा माथिल्लो तहको तलब भेट्ने अनुमानित वर्षमा तह बढुवा हुने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । जसबाट सरकारलाई आर्थिक भार पनि पर्दैन र कर्मचारीलाई पनि निरन्तर बढुवा भएको अनुभूति हुन्छ।

० निजामतीहरूको मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या देखापरेका छन् ?
हामी निजामतीकर्मचारीहरु व्यवस्थापनको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरबन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरूपमा अलमल भयो । सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो । संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा सबै पक्ष ठीक, तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र मात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र मुखरित हुनु राम्रो होइन । निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र कर्मचारीहरूको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी कसरी सहजै परिचालित हुन्छ र ? कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र उसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलब खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैनन् । राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोच नेपाली जनतामा छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन ।

० स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले हातपात गरेको घटना आइरहेका छन् । नेपाल कर्मचारी युनियनको कर्मचारी संगठनको धारणा के छ ?
जनप्रतिनिधिको हुकुमी शैली स्वीकार्य छैन् । जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न निजामती कर्मचारीलाई कठिन भएको छ् । जनप्रतिनिधिहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै भ्रम नपाल्नुस् । हामी कर्मचारीहरु ऐन÷कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यतामा छौं । तर, उहाँहरुको जंगेशैलीमा, हुकुमी शैलीमा निजामती जनशक्ति काम गर्न तयार छैन । केही समययता स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले हातपात गरेको घटना आइरहेका छ त्यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हँुदैन् । जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो बानी ब्यहोरोमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

० तपाइहरुमाथि के आरोप छ भने कर्मचारी संगठनहरु लगामबिनाको घोडाझैँ जस्तै भए । कर्मचारी हकहितभन्दा पनि सरुवा, बढुवाजस्ता धन्दामा केन्द्रित रहे भनेर यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला कर्मचारीमाथि प्रहार सुरु हुन्छ ।सरकारमा बस्नेहरू आफूअनुकूलको कर्मचारी प्रयोग गर्ने मान्यताको आधारमा चल्दछन् भनिन्छ । आफ्नो आस्था विचार राख्ने कर्मचारीको खोजी प्रारम्भ हुन्छ माथिदेखि तलसम्म । संगठनमा रहेका साथीहरू पनि प्रयोग भइदिन्छन् । बढुवाका सन्दर्भमा कानुनले सबै कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यहाँ माथिल्लो तहकै कर्मचारीले पनि कुनै किसिमको मोलाहिजा गर्नै सक्दैन । निजामती प्रशासनमा अहिलेसम्म कानुन विपरित बढुवाको काम भएको छैन । सरुवाको सन्दर्भमा भने ऐन र नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले काम गर्नै सकेको छैन । पहाड, हिमाल, तराईमा कति बस्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमै छ । तर, माथिल्लो लेभलले उल्लंघन गरिरहेको छ । ट्रेड युनियनको दबाबका आधारमा होइन, उच्च प्रशासकले नीति ऐनअनुसार गरेको छ, तपाईंहरूले दायाँ बायाँ गर्न पाउनुहुन्न भन्ने आँट गर्ने हो भने यो सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुने खालको ऐन कानुन हामीकहाँ छ । किन डराउनुहुन्छ थाहा छैन तर उहाँहरुमा लोभ, लालच भएका कारण डर लागेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

० निजामती सेवालाई जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
विकसित देशहरूमासमेत निजामती सेवा (सिभिल सर्भिस)लाई माइनस गरेर अथवा त्यसलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेर कुनै पब्लिक सर्भिसहरू सञ्चालित हुँदैनन् भन्ने सोचाइ बनेको छ । त्यसकारण यसलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्ने भन्नेमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सेवा घटाउने होइन, यसको सेवाको प्रकृति मात्रै परिवर्तन हुने हुन् । जस्तो, सेवा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर वेलफेयर सर्भिससम्म सबै उही नै हुन् । त्यसमा कुनै घटी हुँदैन । तर, शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जतिसुकै जनप्रिय हुन खोजे पनि हामीले सधैँ शासन गरेर सेवा दिन खोज्यौँ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुभूत गराएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । पहिले हामी शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । सर्भिस उही हो भूमिका र शैली मात्रै फरक हुन्छ ।

० तहगत प्रणालीलाई कसरी बुझाउनु हुन्छ ?
तहगत प्रणालीमा धेरै नै समस्या छ । हामीले पूर्णरूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तहगत प्रणालीमा लैजाऊँ भन्ने हो । १२ वर्ष काम गरेको उपसचिव सहसचिव हुन सकेको छैन । १३ वर्ष काम गरेको सहसचिव, सचिव हुन सकेको छैन । दोस्रो कुरा विषय तहगत प्रणालीमै अलिकति समस्या पनि छ । हामीले उठाएको विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवालासँग छलफल पनि चलाइरहेका छौं । जस्तैः कतिपय कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो नै रोकियो भन्नुहुन्छ । तेस्रो विषय हाम्रो पदपूर्तिको विषय छ । हामीले भनेको स्थानीय र प्रदेशको चौथो तहका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ सातौं वा छैटौैंमा राख्नुप¥यो । ब्याच प्रोमोसनको पनि व्यवस्था गरौं भनेको हो । यसमा जस–जसले काम गरेको छ, उनीहरूको समूहको मात्र प्रोमोसन हुने र काम नगर्नेहरूको नेगेटिभ लिस्टमा नाम राख्ने अथवा कार्यसम्पादनमा सम्झौता नगरी निष्पक्ष भएर कर्मचारी हितमा लागौं भन्ने हो । मन्त्रीहरूले सचिवसँग, सचिवले सहसचिवसँग जसरी सिरिजमा काम गर्ने गरेको छ, त्यो कार्य सम्पादनमा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । काम गर्नेको भन्दा नगर्नेका मूल्यांकन सही हुने, नम्बर बढी आउने हुन थालेको छ । हाकिमसँगको साँठगाँठले पदोन्नति हुने पनि गर्छ भन्ने सुनेका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अलि–अलि समस्या पैदा भएको देखिन्छ । तर स्थानीयमा सहसचिव लेवलको कर्मचारी उत्पादन गर्ने वातावारण अझै छैन । संयुक्त ट्रेड युनियनको तर्फबाट हामीले भन्यौं कि कम्तिमा पनि ५ वर्षसम्म तलको स्रोत उत्पादन हुनुप¥यो । कम्तीमा सरकारले प्रदेश लोकसेवामार्फत् बढुवा गर्ने र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गरोस् भन्ने हो ।