काठमाडौं । राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी नेताहरुले सिंहदरबारको हवाला दिँदै आफू मातहतका निमुखी र इमानदार कर्मचारीहरुलाई भाड्खालोमा हाल्ने काम गर्दै आएका छन् । सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजभित्र सबै तह र तप्काका कर्मचारी सरुवा गर्ने चलन छ । सरकारले गरेको सरुवामा टेकेर राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी नेताहरुले खेल्ने गरेका छन् । त्यस्तै अहिले महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्न नसकेको सरुवामा तिनै कर्मचारी नेताहरुले खेल्न थालेका छन् ।
यसमा खेल्ने कर्मचारी नेताहरुमा कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल र अर्का कर्मचारी श्रीराम पौडेल रहेका छन् । माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अमरदत्त भट्ट र माओवादीकै सधैं मालदार अड्डामा बस्न रुचाउने कर्मचारी झम्कनाथ ढकाल र रामप्रसाद लुइटेल छन् । एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेता रामचन्द्र अधिकारी, रेवन्त गौतम र जीवन काफ्ले रहेका छन् । यिनै कर्मचारी नेताहरुले गर्दा कर्मचारीतन्त्रभित्र भद्रगोल भएको छ ।
यी कर्मचारी नेताहरु काठमाडौं उपत्यका छाडेर देश भ्रमणबाहेक जागिरको लाबिग कहिल्यै बाहिर जाँदैनन् । यिनीहरु उल्टै केन्द्रमा बसेर आफू पनि काम गर्दैनन् र काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि अलमल्याउने काम गर्दछन् । कर्मचारी नेताहरु प्रायःजसो आ–आफ्नो संगठनको कार्यालयमा बस्ने र ठूला–ठूला भाषण गर्ने गर्दछन् । कर्मचारी नेताहरु आफ्नो कार्यकक्षमा कहिल्यै जाँदैनन् । गइहाले पनि महिनामा एक÷दुई पटक हाजिर गर्न जान्छन् ।
र, कर्मचारी संगठनको अफिसमा बसेर तलब, सुविधा लिने गर्दछन् । आफ्नो पार्टीनिकट कर्मचारी संगठनको नाममा तेलको कुपन, मोबिल, मर्मतसंभार र साधन दूरुपयोग गर्दै आएका छन् । सरकारी अफिसको यातायातका साधन उनीहरुले मात्रै दुरुपयोग गरेका छैनन, उनीहरुका परिवार तानागोताले समेत दुरुपयोग गर्ने गर्दछन् । त्यति मात्रै होइन कर्मचारी नेताहरुले फर्निचरलगायत घरायसी सजावटका सामानसमेत मालदार ठाउँमा सरुवा गरेबापत अन्य कर्मचारीलाई खरिद गर्न लगाउँछन् ।
कतिपय कर्मचारी नेताहरु आफ्नो घर भाडामा लगाएर सरकारी क्वाटरमा बस्ने गर्दछन् । कर्मचारी नेताहरु अहिलेसम्म आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर काम गरेको उदाहरण छैन । राज्यले बिनाकाम सेवा, सुविधा खुवाएर कर्मचारी नेता पाल्नुपर्ने र जागिरबाट अवकास प्राप्त भएपछि पेन्सन पनि दिने कुन कानुनमा लेखिएको छ ? भन्दै थिए एक कर्मचारी । अधिकांश राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनका नेताहरुको नालीबेली मिडियामा आउँदा पनि सम्बन्धित निकाय चुपचाप बस्नुले यसमा दलहरु दोषी देखिन्छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
