काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनिरहँदा देशमा कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुग्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काम गरे । कम्युनिष्ट सरकारकै कारण दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी अन्तर्गतको एनसेलले दूरसंचार प्राधिकरणलाई टेरेन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि बैंकक जाँदा उपचारमा लाग्ने खर्च सतिशलाल आचार्यले गरेको चर्चा थियो । केपी ओलीले त्यसको खण्डन गरे ।
पेटको रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ आईएल गुरुवाचार्यले छोरा सतिशको थर आचार्य राखे । नेवार समुदायमा आचार्य थर राख्दा कसैले प्रश्न गरेनन् । डा.आइएल तत्कालीन राजाका चिकित्सक थिए । तिनकै पुत्र एनसेलको सुरुदेखिका मालिक हुन् । उद्योगपति आचार्य अहिले कांग्रेस नेता बनेका छन् । आचार्यले स्मार्ट फोनको लाइसेन्स लिएर राज्यसँग लिने सुविधा सबै लिए, तर रोयल्टी नतिरी २७ अर्ब पु¥याउँदा ठूला नेताले केही गर्न सकेनन् । देशमा लगानी भित्रन नसक्नुको कारण राजनीतिक दल र टे«ड युनियनहरु नै हुन् ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले जनतालाई शोषण गरेको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । ऋण ७ अर्बबाट २१ खर्ब ९ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कुरा चर्काे तर व्यवहारमा सामन्तवादी नै छ । गणतन्त्र आउनु प्रचण्डको परिवारलाई हालीमुहाली भएको छ । विदेशी लगानीको एनसेल सरकारकै कारण आफ्नो शेयरको ८० प्रतिशत लुकाएर २० प्रतिशत देखाएर हिँड्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली चुप लागेर बसे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल प्रकरणको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रचण्डले एनसेल प्रकरणको जाँचबुझका लागि महालेखाकै पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति तयार गरेका छन् । सरकारले अर्थ, संचार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवहरुका साथसाथै आइक्यानका अध्यक्षलाई समेत छानबिन समितिमा राखेको छ । एनसेल ठूला करदातामा पर्दछ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले देशको राजस्व चुहावट हुनुमा ठूला दलकै प्रमुख नेताहरु हुन् भन्दै बर्बराउन थालेका छन् । खत्रीले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी ओलीलाई दोष देखाएर आफु इमान्दार रहेको देखाउन खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
टंकमणि शर्माको महालेखा परीक्षकबाट अवधि सकिएपछि सरकारले महालेखा परीक्षक नियुक्ति गर्न सकेको छैन । दलहरुको भागवण्डा र लुटतन्त्रकै कारण मुलुकका प्रमुख निकायहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लोकतन्त्र गणतन्त्रको वकालत गर्ने प्रमुख नेताहरुकै कारण देश भड्खालोमा जाँदैछ । एनसेल बाहिरिएपनि मुलुकमा राजश्व मार्ने विनोद चौधरी, विद्युत प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने सुलभ अग्रवाल, मोति दुगडजस्ता व्यापारीहरुले राजस्व तिरेमा अर्थतन्त्रमा धेरै प्रभाव पर्ने थियो । यस्ता व्यापारीबाट राजस्व उठाउन नसक्नुले नै सरकारको हैसियत पुष्टि गर्दछ ।
