काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । नेपाललाई कुनै बेला स्थानीय र केन्द्र सरकारले धानेको थियो । भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर प्रदेश सरकार थपिएको छ । ‘जहाँ धेर, त्यहाँ बेर’ भनेजस्तो केन्द्र र स्थानीय सरकारले धानेको मुलुकमा प्रदेश थपियो । केन्द्र र स्थानीय तहले जनताले चाहेजस्तो विकास निर्माण भएन भनेर प्रदेश थपेर तीन तहको सरकार गठन गर्दा पनि कामको सट्टा खर्च मात्रै बढाउने काम भएको छ ।
यतिबेला आएर सबै राजनीतिक दलहरुलाई त्यहीं प्रदेश सरकार घाँडो हुनथालेको छ । किन कि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन नसकेपछि प्रादेशिक प्रणाली घाँडो हुँदै गएको हो । देश संघीयतामा गए तापनि सरकारले संघीय निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरु ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकार निकम्मा बन्दै गएको छ । यस्तो हुनुमा केन्द्र सरकारले अधिकार दिन कन्जुस्याईं गरेर हो कि राजनीतिक दलकै कारण ? यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
सातवटै प्रदेशले विगतको सरकारदेखि हालको सरकारसम्म आफ्नो कार्यकाल निर्विवाध रुपले पुरा गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा ३ देखि ६÷६ महिनामा मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । सरकार परिवर्तनको कारणले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु सधैं अलपत्र परिराखेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै खर्च पनि व्यापाक हुने गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीको जनप्रतिनिधिहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने कारणले पनि यस्तो समस्या सिर्जना भएको हुन सक्छ । अहिले सबैभन्दा विवादित कोशी प्रदेश बनेको छ । कोशी प्रदेशको विवाद अन्य प्रदेशमा सर्दैै छ ।
आमनिर्वाचन भएको १ वर्ष पुग्दा नपुग्दै कोशी प्रदेशमा पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरसकेको छ । मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विवादले कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कोशी प्रदेशको रोग पछिल्लो समय सूदुरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलको विवादकै कारण प्रदेश सरकार बद्नाम बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकार बद्नाम मात्रै भएको छैन भ्रष्टाचार, विसंगति विकृति पनि त्यत्तिकै मौलाएको छ ।
यस्ता विकृतिले गर्दा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको काम गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बन्दै गएको छ । सधैं राजनीतिक भागबन्डाको लडाईं हुने र काम नहुने देखेपछि प्रदेश सरकारप्रति सर्वसाधारण जनतामा वितृष्णा जग्दै गएको छ ।
