यस स्तम्भको अघिल्लो श्रृखलामा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सरकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) को ३२ औं साधारण सभामा भएका गतिविधिलाई समिक्षा गरि लेख्ने कोशिस गरिएको थियो । यस श्रृखलामा नयाँ नेतृत्वसँगको केही अपेक्षा र आगामी दिनमा सुधार गर्नु पर्ने विषय केन्द्रीत चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । यस लेखाईमा आलोचनात्मक विवेचना गरिएको छ । यसको मतलव अहिलेको प्रकृया सवै गलत भन्ने कदापी हैन । अझ राम्रो संभावना सधैं रहन्छ । त्यहि विषयलाई मात्र उजागर गर्ने कोशिस हो । जुन रुखमा फल लाग्दछ त्यही नैं झटारो हान्ने हो वा आँखा लगाउने हो । केही काम नलाग्ने रुखमा कस्को आँखा पर्दछ र ?
नेफ्स्कुनको मर्म
२०४५ श्रावण ३२ गतेका दिन ‘बचत समूह राष्ट्रिय संघ तदर्थ समिति’ बनेको रहेछ । त्यही संस्था अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) हरुको छाता संगठन नेफ्स्कुनको नामले सहकारी क्षेत्रमा परिचित छ । यो संस्थाको ३६ वर्षे जीवनमा ३२ वटा साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । २०८० पौष ७ र ८ मा सम्पन्न ३२ औं साधारणसभाबाट आगामी ४ वर्षकोलागि नीति तथा कार्यक्रम र सो कार्यान्वयनकोलागि नेतृत्व समेत छनौट गरेको छ ।
छाता संस्था भएकोले साकोसका पक्षपोषण गर्नु प्रमुख काम हो । पक्षपोषण गर्नु भनेको गलत गर्दा पनि सहि छ भन्नु होइन । साकोसको क्षमता विकासमा काम गर्दै पैरवी गर्ने र साकोस अभियानलाई दरिलो वनाउने मूल मर्म हो । मुलुकमा आर्थिक मन्दी रहेको छ । यसबेलामा यो संघको अझ ठुलो भूमिकाको अपेक्षा सवै तिरबाट गरिएको छ । मर्म अनुसार संघलाई अगाडी वढाउने प्रमुख भूमिका नेतृत्वको नैं हो । भरखरै निर्वाचित नेतृत्व छ । यस प्रति धेरैले चासोपूर्वक हेरेका हुन्छनैं ।
सहकारी अभियानमा अभियान भित्रैबाट कुनै गलत भएको छ भने त्यसलाई सुधार्ने कोशिस हुनु पर्दछ । सुध्रने पारा देखिएन त्यसलाई हटाउने आँट पनि गर्नु पर्दछ । अहिले सहकारी भागे भन्ने शव्दावली असाध्यै धेरै प्रयोग भैरहेको छ । सहकारी अभियान कहिल्यै भाग्दैन । केही सञ्चालकले गरेको गल्तीलाई लिएर अभियाननैं खराब भन्ने भाष्य निर्माणको कोशिस हुँदैछ । यसमा संघको नेतृत्व चनाखो हुन जरुरी छ । सहकारीहरु मर्म अनुसार चलिरहेका छन् त ? यो प्रश्न सधैं तरबार जस्तो झण्डाइरहन आवश्यक छ । यसले सचेत वनाउँछ । ठुला ठुला सहकारी वनाउने होडवाजीले सहभागीतामूलक अभ्यास भाग्दैछ । अनी सहकारीको मूल मर्म छायाँ परिरहेको छ । सहकारी र वैंकमा अन्तर छुट्याउन कतिपय बेलामा हम्मेहम्मे परिरहेको छ । परिभाषमा फरक वुझेको तर व्यवहारमा सहकारीको अध्यक्ष र व्यवस्थापक शेयर सदस्य भेट्न नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।
सहकारीका भेलामेला सहभागीतामूलक हुन सकेका छैनन् । सहकारीको साधारण सभा भनेको पैसा वुझ्ने दिन भन्ने भाष्य निर्माण भैरहेको छ । साधारण सभाका दिन विभिन्न नामबाट दिने भत्ता वुझ्न लाइन हुन्छ । सहकारीका प्रतिवेदन वाचन गर्ने समयमा सञ्चालक भन्दा वाहेक भेट्न मुस्कील पर्दछ । यो सहकारी अभियानको चुनौती हो । त्यो चुनौती नेफ्स्कुनको पनि हो । यो चुनौती सामाना गर्न वर्तमान नेतृत्व सक्षम छ भन्ने विश्वास हो । चुनौती सामानाका विषयमा पछिल्ला श्रृखालामा चर्चा गरिनेनैछ ।
जस्को सवाल उसैको नेतृत्व
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको भनेको जस्को सवाल उसैको नेतृत्व हो । यसकोलागि समावेशी प्रमुख शर्त हो । समावेशी भनेको लिङ्गको मात्र प्रतिनिधित्वि होइन । भुगोल, सामाजिक समूह, वर्गिय लगायतको प्रतिनिनिधित्व पनि हो । नेफ्स्कुनको नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा हेर्दा जस्को सवालको सवाल उस्को नेतृत्वको मोटो मर्ममा त ख्याल गरेकै होला । सवैजना सहकारी अभियानबाटै आउनु भएको छ । सहकारीको प्रतिनिधित्व नभै त चुन्ने चुनिने प्रकृयामा सामेल हुन पाइदैनथ्यो ।
निर्वाचनको प्रकृया अन्तरगत सातै प्रदेशवाट प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । यो सकरात्मक पक्ष हो । तर कर्णाली प्रदेशवाट चयन हुने सञ्चालक पदको उम्मेदवार बन्न चाँही त्यही प्रदेशकैं अभियानकर्मी प्रतिनिधि हुनुपर्दथ्यो तर छान्ने अधिकार चाँही मूलुक भरका प्रतिनिधिहरुलाई थियो । सहमती भए त त्यही प्रदेशका प्रतिनिधिहरु विच छलफलबाट हुने थियो तर निर्वाचनमा जाँदा मत दिन चाँही नेपालका सवै प्रतिनिधिहरुले दिनु परेको थियो । ठाडो भाषामा भन्नु पर्दा कर्णाली प्रदेशबाट छनौट हुने सञ्चालककालागि बाग्मती प्रदेशका प्रतिनिधि समेत भोट हालेका थिए । यसले गर्दा कर्णालीको सहि उम्मेदवार वाग्मती वा कोशीका प्रतिनिधिहरुले नछान्न सक्दछन् । त्यसैले कर्णालीका प्रतिनिधिहरुले मात्र मत दिने व्यवस्था गर्नु चाँही जस्को सवाल उसैको नेतृत्व हो ।
समावेशी नेतृत्व
पछिल्लो सहकारी ऐन हेर्ने हो भने ‘उपलव्ध भएसम्म’ सञ्चालक समितिमा कम्ती ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भनेको छ । ‘उपलव्ध भएसम्म’ भन्ने शव्दावली नैं खुरापाती वा अन्यौलतामूखी देखिन्छ । यसको वहानामा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुन पनि सक्ने देखिन्छ । सहकारीको शेयर सदस्यहरुको आंकडा हेर्दा उपलव्ध नहुने भन्ने कुरै देखिन्न । सहकारी तथ्यांक अनुसार महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतले वढि देखिन्छ । सहकारीमा महिला सदस्य संख्या ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ रहेका छन् भने पुरुष संख्या ३२ लाख १५ हजार ६८ रहेको देखिन्छ । (श्रोत सहकारी विभागको वेभसाइटमा प्रकाशित “सहकारी झलक २०७७”)
नेफ्स्कुनको नेतृत्वमा भुगोलका आधारले सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व देखिन्छ तर सामाजिक रुपमा असमावेशी देखिन्छ । लैंगिक रुपमा केही प्रतिनिधित्व देखिन्छ तर वर्गिय र सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्वको कल्पना गरेको भेटिन्न । सञ्चालक तिन र उपाध्यक्ष एक पद मात्र महिलाकोलागि छुट्याएको देखिन्छ । त्यसै गरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको एक सदस्यमा महिलालाई निर्धारण गरेको पाइन्छ । यो आधारमा उम्मेदवारको आव्हान भएमा १९ जनाको सञ्चालक समितिमा ४ जना मात्र महिला हुनसक्ने देखिन्छ ।
यस पटक दुवै प्यानलले सातसात जना महिला उम्मेदवार दिएको थियो अनी २ वटा प्रदेशमा महिला महिला विच मात्र प्रतिस्पर्धा भएकोले ३३ प्रतिशत पुगेकोछ । अन्थया मुस्कील देखिन्छ । सहमती हुँदाको कुरा अर्कै हो तर निर्वाचनमा जाँदा जे पनि हुनसक्छ । त्यसैले पदाधिकारीहरु विच पनि सन्तुलन गरी प्रदेशवाट प्रतिनिधित्व गर्दा एक महिला एक पुरुषको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन पनि सकिनेछ । यती विशाल संघमा केही सञ्चालक थपिनु नौलो कुरा हुँदैन । नत्र कुन प्रदेशवाट महिला ल्याउने भन्ने सजिलै टुङ्गयाउन सकिने विषय होइन । अरु सामाजिक समूहको समावेशीकरण त कल्पनासम्म गरेको देखिन्न । थर अर्कै राखेको भए छुट्टै कुरा नत्र दलितको प्रतिनिधि सुन्य नैं देखिन्छ । छाता संस्थामा यो असमावेशी स्वरुप अभियानकालागि सुहाउने कुरा पक्कै हैन ।
निर्वाचन प्रणाली र साधारणसभा
अहिलेसम्मको नेफ्स्कुनको साधारण सभा ३२ वटा भैसकेछन् । ६ जना पूर्व अध्यक्ष भैसक्नु भएछ । यस पटकको ३२ औं साधारणसभाबाट संघले सातौं अध्यक्ष पाएको छ । नेतृत्व छनौट हुने साधारणसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रति ध्यान जाने गरेको पाइएन । सवैको ध्यान नेतृत्व चयनमा नैं जाने गर्दछ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र नेतृत्व छनौटकालागि अलग अलग व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको निम्ती साधारणसभाकोलागि हरेक साकोसबाट प्रतिनिधित्व नगरी पालिका वा जिल्लाबाट प्रतिनिधिमूलक वनाउन सकिन्छ । भीड मात्र जम्मा केन्द्रीय नेतृत्वले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम जिल्ला स्तरमा पठाएर त्यसमाथि संवाद गर्ने र सुझाव संकलन गरी प्रतिनिधिहरु केन्द्रीय सभामा आउने व्यवस्था गर्ने वा जिल्ला वा पालिका स्तरबाट सुझाव लिई केन्द्रीय सभामा केही प्रतिनिधिहरु मात्र उपस्थीत हुने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । यो प्रकृयावाट नीति तथा कार्यक्रममा घनीभुत छलफल भैं व्यवहारिक कार्यक्रमहरु तर्जुमा हुन सक्नेछ ।
नेतृत्व चयनको हकमा हरेक जिल्लामा मतदान गर्ने प्रकृया अपनाउनु सान्दर्भिक र वढि सहभागीतामूलक हुन सक्छ । यसपटक २ हजार २ सय ४९ मत खस्यो । त्यती जना कम्तीमा २ दिन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विताए । सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट आएका प्रतिनिधिहरुले कति दिन खर्च गर्नु प¥यो होला ? मूख्य काम भनेको मतदान मात्र देखियो । प्रतिनिधिको यातायात र बास खर्च सम्वन्धीत साकोसबाट भयो होला । त्यो भार सवै शेयर सदस्यमा पर्न गयो । के यो प्रकृयाले सहकारी अभियान दिगो र प्रभावकारी होला त ?
सहकारी अभियान असल छ । यसलाई अझै अनुकरणीय वनाउन जरुरी छ । त्यो बन्ने संभावना पनि धेरै छ । त्यसैले सोचौं । विश्लेषण गरौं । सुधार तथा रुपान्तरणको अगुवाई नेफ्स्कुनका बहालवाला नेतृत्वले नैं गर्ने हो । यसमा आँट गरोस् शुभकामना ।
