सरकारले नेपालको हितका लागि भनेर वैदेशिक सम्झौताहरु गरिरहेको हुन्छ । तर यस्ता सम्झौताको कार्यान्वयनको पक्षमा भने सरकार मौन रहने गर्दछ । विगत नेपालले विभिन्न क्षेत्र तथा पूर्वाधारहरुको विकासका लागि सम्झौता गरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको नै छ । तर वास्तविकतालाई केलाउने हो भने वैदेशिक सम्झौताबाट सम्पन्न भएका योजनाहरु निकै कम छ ।
अझ भन्नुपर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा भारतसँग भएका सम्झौताहरु त त्यत्तिकै थन्किएका छन् । नेपालले भारतसँग सयौं र हजारौं मेगावाटका बिजुली उत्पादन र बिक्रीका लागि धेरै नै सम्झौताहरु गरिसकेको छ । तर यस्ता सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर छ । सर्सती हेर्दा भारतको नीति भनेको नेपालको स्रोत साधन कब्जा गर्ने र प्रगति हुन नदिने मात्रै देखिन्छ । नेपाली नेताहरुले भारतको यो सम्झौता प्रवृत्तिलाई भने आफ्नो प्रगति ठान्दै आएको छ । सम्झौताका वास्तविकतालाई नेपालले विगतबाट नै हेर्दै आएको हो ।
भारतले सम्झौताअनुरुप काम गर्न सकेको खण्डमा नेपाल आर्थिक रुपमा सबल बन्दै जाने अवस्था थियो । नेपाल परनिर्भरको अवस्थामा छ, विशेषगरी भारतसँग । नेपाल पछाडि पर्नुको अर्काे कारण आफ्ना स्रोत साधनहरुमा सम्झौता गर्ने र यस्ता स्रोत साधन आफुले उपभोग गर्न नसक्ने हो । स्रोत साधनमाथि अरुको हस्तक्षेप हुन जाँदा त्यसको फाइदा पनि अरुले लिन्छन् नै ।
यसरी स्रोत साधनमाथि सम्झौता गर्ने, वर्षौंसम्म अरुले नै उपभोग गर्ने र दीर्घकालमा नेपालाई सम्पने रणनीतिले नेपालको अर्थतन्त्र कतिसम्म पछि धकेलिँदै जान्छ भन्ने कुराको ध्यान नहुने राजनीतिक अदूरदर्शी निर्णयले गर्दा नै नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएको हो । विगतमा गरिएका र विगतका निर्णयकर्ताहरुकै कमजोरीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अहिले यो धरासायीको अवस्थामा छ । अहिलेको परिस्थिति र निर्णयले भोलिको दिनमा प्रभाव पर्छ । अहिलेको नेताहरुको क्रियाकलापले नेपालको भोलिको अवस्था के होला भन्ने देखाउँछ । त्यसैले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न अल्पकालीन सम्झौताहरु गरिनुपर्छ । अल्पकालीन सम्झौताले सानो तर प्रभावकारी र दीर्घकालीन बाटोहरु खुला गर्दछ ।
नेपाल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक रुपमा शक्तिशाली दुई ठूला राष्ट्रका बिचमा अडिएको छ । दुई शक्ति राष्ट्रलाई अवसरका रुपमा लिएर आर्थिक रुपमा नेपालले फाइदा लिन सक्दथ्यो । तर नेपाल उल्टै यी शक्ति राष्ट्रहरुको सामु परनिर्भर र निरीह बनेको छ । नेपालले वैदेशिक सम्झौताहरु दीर्घकालीन रुपमा गरेको हुन्छ । यसले गर्दा निर्माण र त्यसको प्रतिफलका लागि जनताले दुई दशकभन्दा बढी पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । हरेक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने र परियोजनाहरु दशकौं पछाडि धकेलिनाले अर्थतन्त्र कसरी कमजोर बन्दै जान्छ भन्ने कुरा नेतृत्वमा बसेकाहरुले बुझेकै हुनुपर्दछ । सरकारले कार्यसम्पादन यस्तै सम्झौतालाई देखाउने गर्दछ ।
तर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म देखिएको बेथिति र भ्रष्टाचार, आयात सिर्जित महंगी, लघुउद्यम तथा व्यवसायको पलायन, रोजगारीको अभाव, श्रमशक्तिको पलायन, ठूला, मझौला तथा साना उद्योगहरु बन्द हुने स्थितिजस्ता अवस्थाहरुमा गम्भीर भएको र ध्यान दिएको पाइँदैन । सरकारले उद्योग कलकारखाना सञ्चालन, पूर्वाधारहरुमा लगानी, उद्यमहरुमा लगानी गर्ने कुराहरुमा सम्झौता गरेको देखिँदैन । नेपालमा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्र्याउन, उद्योगधन्दाहरुमा लगानी गर्नका लागि सरकारले सम्झौता गर्न सक्छ । तर मुलुकको स्रोत साधनमा कब्जा गर्ने कुरामा सरकारले सम्झौता गर्दछ, तर तत्काल प्रतिफल दिने साना उद्योगहरुमा लगानी गर्ने, लगानी भित्र्याउने र उद्योग कलकारखाना चलाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने जस्ता नेपालमा अहिलेको अवस्थामा अपरिहार्य बनेको विषयमा भने सम्झौता गर्न सक्दैन । अथवा सरकारले सम्झौताका लागि पहल गर्न नसकेको हुनुपर्दछ । तत्काल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले यस्ता टड्कारो बनेका विषयमा सम्झौता गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु जरुरी थियो र बुद्धिमतापूर्ण हुनेथियो ।
पछिल्लो समय बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा र नेपालको आफ्नो उत्पादन नभएकै कारण महंगी आकासिएको छ । सर्वसाधारण नागरिकको रोजगारीबाट सिर्जित आम्दानीले दैनिकी गुजारा गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ । स्वास्थ्य, शिक्षा उत्तिकै महंगो भएका छन् । शिक्षा हासिल गरेपछि मुलुकमा शिक्षाको उपभोग गर्ने अवसर छैन । शिक्षा हासिल गरेकाहरुका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बजार नै छैन । शिक्षाको प्रतिस्पर्धात्मक बजारले नै सोच, उपाय, योजनाहरु सिर्जना हुन्छन् । सिर्जनात्मक अभ्यासको सुरुवात हुन्छ र नयाँपनको आउँछ । तर त्यो अवसर नेपालमा छैन । सरकारले अब शिक्षामा मात्रै होइन, शिक्षितहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरहरुमा लगानी गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा ज्ञानमुलकका साथसाथै अभ्यासमुलक शिक्षा प्रदान गर्न अब जरुरी बनेको छ । नेपाल एउटा सानो मुलुक हो । नेपालमा धेरै क्षेत्रहरु छन् जसलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । तर भ्रष्टाचार, बेथिती र राजनीतिको दलदलमा फसेको नेपालमा हरेक क्षेत्रबाट सुधार हुन जरुरी देखिन्छ । अहिले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्रको सुधार हुँदै गएमा अन्य क्षेत्रलाई पनि विस्तारै सुधार गर्दै लैजान सक्ने स्थिति हुनेथियो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्तीय अभ्यासभन्दा पनि भौतिक पक्षलाई बढी ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, वैदेशिक सम्झौताहरु गरेर उद्योगधन्दा खोल्ने र चलाउने, साना उद्यमहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्ने र कडाभन्दा कडा कारबाही हुने कानून निर्माण गर्ने जस्ता कार्य अर्थतन्त्र सुधारको लागि पहिलो खुड्किलो हो । यसले आयात प्रतिस्र्थापन गर्दै लैजान्छ भने मुलुक भित्र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्दछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लैजान्छ । अर्काेतर्फ वैदेशिक आम्दानीका लागि निर्यातको अवसरहरु पनि सिर्जना गर्दछ । आफ्ना स्रोत साधनहरुमा आफैंले लगानी गरेर मुलुकलाई आम्दानी हुने वातावरण सरकारले नै गर्नुपर्दछ । अब दीर्घकालीन सम्झौताभन्दा पनि अल्पकालीन सम्झौता गरेर साना÷साना परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएर कम समयमै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देशन गर्न सरकार कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
