नेपालको विकासमा बिदेशीले हस्तक्षेप गर्न थालेको लगभग ७ दशक पुरा भईसक्यो । बिदेशीले विश्व बैंक र एशियाली बिकास बैंक मार्फत नेपालको बिकासमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । उक्त बिदेशी बैंकहरुले नेपाल राष्ट्रलाई दिने ऋण र अनुदान सहयोगमा अनेक सर्तहरु राखेर नेपालको बिकासलाई प्रभावित तुल्याउँदै आएका छन । साथै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत पनि बिदेशीले सहयोगको लागि सम्झौता गर्दा अनेक सर्तहरु राखी नेपालको बिकासमा हस्तक्षेप गर्दछन । दलका नेताहरुले खोलेका राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालको विकासमा हस्तक्षेप गर्नको लागि निरन्तर परिचालन गरेकाछन । उदाहरणको लागि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवाको धर्म पत्नी डा। आरजु देउवाले खोलेकी राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नै लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नेपालको राजनीतिमा भएको पहुँचको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा आफ्नो लक्ष पुरा गर्नको लागि राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको छनौट गर्दछन् ।
सात दशक लामो समय भनेको छोटो अवधि होइन । संसारका कैयौं मुलुकहरुले यहि अवधिमा नसोचेको बिकास गरी देखाएका छन । तर नेपालको सन्दर्भमा भने सबै उल्टो नै पर्दै गएको देखिन्छ । बिदेशीले नेपालको बिकासमा लगानी गरेको देखिन्छ तर त्यसको प्रतिफल भने नेपाल राष्ट्रलाई प्राप्त भएको छैन । नेपाल राष्ट्रले आफ्नै स्रोत र बिदेशी ऋण अनुदान सहयोग लिएर नेपालको बिकासमा गरेको लगानी पनि प्रभावहिन देखीएको छ । यसको सबै भन्दा राम्रो र प्रष्ट उदाहरण मेलम्ची खानेपानी परियोजना नै हो । तीन दशक लगाएर पनि उक्त योजनाबाट काठामान्डौ बासी नेपाली जनताले धित मर्ने गरी पानी पीउन पाएको छैन ।
सन् २००२ भित्र नै २ अर्ब लगानीमा पुरा गरिने भनीएको मेलम्ची खानेपानी परियोजना लगभग १ खर्ब लगानी हुँदा सम्म पनि पुरा भएको छैन । यसमा ऋण लगानी गर्ने एशियाली बिकास बैंकले भने निरन्तर साँवा व्याज सन् २००३ देखि नै उठाईरहेको नै छ । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको भविष्य अहिले पनि अनिश्चित छ । हाल बनेको सुरुङ मार्फत नै प्रतिदिन थप १७ करोड लिटर पानी लार्के र याङ्ग्री खोलाहरुबाट प्राप्त गर्ने काम भईरहेको छ । हाल सञ्चालनमा आएको पानीको मुहान पुरिएको हुँदा केही माथि पानीको मुहानलाई सारेर समाधान निकाल्ने कोसिस थालिएको छ भन्ने चर्चा छ ।
नेपालको बिकास परियोजनाहरुमा बिदेशीहरुबाट हुँदै आएको यस्तै हस्तक्षेपहरुको कारणले नेपालमा बनाउनु पर्ने परियोजनाहरु बनेको नै छैन भने अहिले आवश्यक नै नभएको बिकास परियोजनाहरु बन्दै गएका छन । यस्तो परियोजनाको ज्वलन्त उदाहरण पोखरा र भैरहवामा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई नै लिन सकिन्छ । नेपालले बनाउनु नै पर्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएपनि त्यसले राजनीतिक प्राथमिकता पाउन सकेन ।
बिदेशी कै हस्तक्षेपको कारण निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओझेलमा परेकोछ भने चलाउन नसकिने पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु भने बनेर तयार भएकाछन । बिदेशी कै ऋण लगानीमा सहरका राम्रै सडकहरु भत्काएर चौडा पारिएकाछन भने नमुना सुरुङ मार्ग र फ्लाईओभरहरु बन्ने बनाउने क्रम जारी छन । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बिदेशी कै ऋण सहायतामा लेन बढाउने काम भईरहेको छ ।
साथै अप्ठेरो भूगोल भएको नरायणघाट(मुगलिन, मुगलिन(पोखरा र मुगलिन(काठमान्डौ जोड्ने राजमार्गहरुलाई पनि पूर्व पश्चिम राजमार्गकै अनुसार लेन बढाउने काम धमाधम भईरहेका छन । नेपाली जनताको लागि अतिआवश्यक बिकास परियोजनाहरुले लगानी पाउन सकेको छैन भने बिदेशी बैंकहरुको प्राथमिकतामा परेका परियोजनाहरुले भने भटाभट ऋण लगानी पाएको पाएकै छन । बिदेशी बैंकहरुको यस्तै हस्तक्षेपले गर्दा नेपालको बिकास नेपाली जनताको आवश्यकता अनुसार बन्न सकिरहेको छैन ।
नेपालमा अनेक पिछडिएका क्षेत्रहरु छन जहाँ बसोबास गर्ने नेपाली जनताहरु पनि पिछडिएका नै छन । त्यस्ता ठाउँहरुलाई राष्ट्रको मुलधार बिकासमा जोड्नको लागि र पिछडिएका नेपाली जनताको उत्थानको निमिक्त बिदेशी दाताहरुले ध्यान दिएका छैनन् । पहिले देखि नै बिकसित र सहजै पहुँच भएको सहरी ईलाकामा मात्रै बिदेशीहरुले लगानी गर्न चासो देखाउँदै आएकाछन । नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि फजुलको परियोजनाहरु बनाउनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको हुँदा पहिले देखी नै बिकासले उपेक्षित भेगहरु अहिले पनि उपेक्षित नै रहेकाछन । गाउँघरको बिकास उपेक्षित हुँदै आएको हुँदा अवसरहरु पनि सहरमा मात्रै केन्द्रित भएकाले गाउँ देखि युवायुवतीहरु सहरतिर पलायन भएका छन ।
नेपालको यस्तो असन्तुलित बिकासको प्रभावले गाउँघरलाई सुन्य पारी युवायुवतीहरु अवसर खोज्दै सहर तर्फ लाग्न बाध्य भएका थिए भने अब सहरबाट पनि थप अवसरको खोजीमा विदेश तिर वैदेशिक रोजगारीको लागि पलायन हुने गरेकाछन । परम्परागत रुपमा नै नेपालको कृषी क्षेत्रले धेरैलाई मौसमी रुपमा मात्रै भएपनि अत्याधिक रोजगारी दिने गरेको थियो । अब आएर नेपालको कृषी क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीले गर्दा चौपट भएको छ । नेपालको खेती योग्य जग्गा जमिनहरु कृषी कामदारहरुको अभावमा बाँझै छन । खानपिन र अन्नपानीको लागि नेपालको सहर मात्र होइन गाउँघर समेतपनि आयात माथि नै निर्भर हुन पुगेको छ ।
पहिले नेपाल अन्नपानीको लागि आत्मनिर्भर मुलुक थियो भने अब आएर परनिर्भर मुलुक बनीसकेको छ । भारतबाट अन्नपानी रोकियो भने नेपाली जनता भोकभोकै मर्न सक्ने अवस्था नेपालमा आज बिद्यमान छ । दलहरुको शासन कालमा नेपालमा यस्तो भएको हुँदा दलहरुले नेपालको बिकास गरेको हो कि बिनास गरेको हो भनी छुट्याउन कठिन छ । राजतंत्रलाई धारेहात लगाउने दलहरुले राजतंत्रमा कायम भएको नेपाली जनताको आत्मसम्मानलाई पनि कायम राख्न नसकेको कुरा प्रष्ट नै छ । दलका कुनै शीर्ष नेताले आफ्ना पालामा संसारलाई चकित पार्ने बिकास नेपालमा गरेको दाबी गर्दै आएकाछन । त्यस्तो संसारलाई चकित पार्ने बिकासले नेपालको राष्ट्रिय आम्दानी बढेको देखिन्न ।
यदि बिकासले उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिएको भए नेपालको आर्थिक संकटलाई टार्न सकिने थियो । राष्ट्रिय आय बढाउनको लागि बिकासबाट भएको आम्दानीले योगदान गरेको भए नेपाल राष्ट्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने नै थिएन । त्यसकारण दलका शीर्ष नेताले गरेको संसारलाई चकित पार्ने बिकासको दाबी झुटा छन । दलका शीर्ष नेताहरुको त्यस्तो दाबी झुटा भएकै हुनाले नेपाल दक्षिण एशिया कै सबै भन्दा गरिब मुलुक बन्न पुगेको हो । नेपाललाई के र कस्तो बिकास चाहिन्छ भन्ने कुरा बिदेशीलाई भन्दा नेपाली जनतालाई नै ज्यादा ज्ञान भएको र सरोकारको बिषय हो ।
सहुलियत व्याजदरमा ऋण र अनुदान समेत दियो भन्दैमा बिदेशीको जस्तो सुकै सर्तहरु पनि मानेर त्यो स्वीकार गर्ने चलन दलका नेताहरु र निजामती अधिकारीहरुले तुरन्तै त्याग्नु पर्छ । नेपाली जनताको आवश्यकता र बिकास परियोजनाको उपयोगितालाई हेरेर मात्रै त्यस्ता बिदेशी ऋण र अनुदान स्वीकार गर्नु पर्छ । बिदेशीको प्रभावमा परी कमिसन लिएर जस्तो सुकै सर्तहरु पनि मान्दै ऋण अनुदान स्वीकार गर्ने दलहरुको काम राष्ट्रघाती भएकाले निन्दनीय छ । एशियाली बिकास बैंकको ऋण सहयोगमा बानाउन लागिएको नागमती उच्चबाँध पनि त्यस्तै खाले एक परियोजना हो ।
बागमती नदीको मुहानमा बनाउन लागिएको उक्त बाँध भत्किएमा काठमान्डौ बासीको लागि काल नै बन्ने निश्चित नै छ । एशियाली बिकास बैंक कै सहयोगमा बनेको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले मेलम्ची उपत्याकामा ल्याएको बिनासको घटना अझ पनि नेपाली जनताको जनमानसमा ताजा नै छन । यस्ता गलत परियोजनाहरुबाट भएको वातावरण बिनासको साथ साथ मानव संहारको बिषयहरु गम्भिर भएको हुँदा त्यसलाई नेपाली जनताले खेलाची सम्झनु हुन्न । अफ्रिकी मुलुक लिबियामा यस्तै एउटा बाँध भत्किदा वस्ती बिनासको साथसाथ १० हजार जनताको एकै चिहान गतबर्ष भएको थियो ।
नेपालमा पनि उच्चबाँध सहितको परियोजनाहरु बन्दैछन र फाटफुट एक दुई बनेका पनि छन । त्यस्ता परियोजनाहरुको जोखिम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि धेरै ठुलो छ । नेपाल भूकम्पको सक्रिय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले बिकास परियोजनाहरु बनाउँदा यथेस्ट सावधानी पुर्याउन सकिएन भने त्यसबाट तल्लो भेगमा हुने जनधनको क्षति अपूरणीय नै छन ।
नेपालमा ठुला सिंचाई परियोजनाहरुमा लगानी गरिएको छ तर त्यसबाट सिंचाई हुने कमाण्ड एरियाको खेतबारीमा पहिले नै मानव वस्ती बसेर ओगटी सकिएका छन । रेल मार्गहरु बन्दैछन तर त्यसमा चढ्ने युवायुवतीहरु करोडको संख्यामा बिदेश पलायन भईसकेका छन । साथै रेलमार्गबाट ढुवानी हुने र गर्न सकिने आवश्यक उत्पादन पनि नेपालमा छैन । हाल मुस्किलले चलेको र चलाएको जयनगर(जनकापुर रेल समेत प्रतिबर्ष १४ करोडको घाटामा छ । नेपालमा राम्रो अध्ययन र अनुसन्धान नै गरी राजनीतिक निर्णयबाट बनेका यस्ता बिकास परियोजनाहरुले राष्ट्रको खर्च मात्रै बढाउँदै लगेको छ भने राष्ट्रको आम्दानी सुको बढाएको छैन ।
यस्तै बिकास गर्दै लाने र जाने हो भने नेपाल राष्ट्र चाँडै बिकासै बिकासको खण्डहरमा परिणत हुनेछ र त्यसको व्यवस्थापन गरी सम्हाल्नको लागि खर्बौ खर्च गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न हने देखिएको छ । विज्ञहरुबाट प्रयाप्त अध्ययन अनुसान्धान गराएर त्यसको नतिजाको आधारमा मात्रै बिकास परियोजनाहरु बनाउने अभ्यास थालौं । साथै हचुवाको भरमा राजनीतिक निर्णय र बिदेशीको प्रभावबाट बिकास परियोजनाहरु बनाउने परिपाटीलाई त्यागी हालौं । यसरी मात्रै नेपाली जनताको आत्मसम्मालाई बढाएर नेपाल राष्ट्रको शीर ठाडो पार्न सकिन्छ ।
