बजेट अभावले अनुगमन र अनुसन्धानमा कठिनाई भएको छ

राम आधार साह, सचिव, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पछिल्लो केहि दिन देखि सरकारी कार्यालयहरुमा छड्के हानीरहेको छ । छड्के हान्दा करिब एक तिहाई कर्मचारी समयमा कार्यालय नपुगेको,तोकिएको पोशाक नलगाएको पुष्टि भएको छ । माघ ११ गते एकैदिन ४ निकायका २२२ कर्मचारी छड्केमा परे त्यस्तै माघ २१ गते काठमाण्डौं महानगरका २८ कर्मचारी छड्केमा परेका छन् । यहि सेरोफेरोमा हामीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव राम आधार साहसँग तामाकोशी सन्देशले गरेको कुराकानीको अंश :

० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको बारेमा धेरै कर्मचारीहरु नै अन्यौलमा छन् । के हो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भनेको बताइदिनुहोस न ।
वि.सं. २००९ र २०१७ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनहरू बने। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कार्यकारी मातहत रहने गरी विशेष प्रहरी विभाग क्रियाशील रह्यो। नेपालको संविधान, २०१९ को २०३२ सालमा भएको संशोधन अनुरूप अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको स्थापना भयो। यी निकायहरूले भ्रष्टाचार विरूद्ध प्रवर्धनात्मक भन्दा उपचारात्मक पाटोमा बढी जोड दिएको देखियो। यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०४७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र यस पछिका संविधानहरूले भने संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार विरूद्ध उपचारात्मकका साथै निरोधात्मक कार्यहरूलाई समेत बढावा दिने हेतुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र क्रियाशील रहेको छ।

राज्यमा हुने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्दै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन धेरैजसो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका राष्ट्रहरूले कानूनी, नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यगत प्रकृया अबलम्बन गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ को प्रावधान बमोजिम २०५९।४।२७ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो । यस केन्द्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई यस केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा तोकिने व्यवस्था रहेको छ ।

० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो समय के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट सूचना संकलन गर्ने, उजुरी तथा निवेदनहरू लिने, प्रारम्भिक छानविन गर्ने, नाम किटान भएर प्राप्त उजुरी उपर भएको कारबाहीको सम्बन्धमा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी गराउने। सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरूबाट हुने आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम, जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा कानून बमोजिम भए नभएको, सम्पादन हुने काममा ढिलासुस्ती वा अनियमितता भए नभएको, प्रदान हुने सेवा सुविधा र सो सँग सम्बन्धित अन्य विषय तथा नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने वा गराउने र नियमित तरिकाले भएको नदेखिएमा छिटो, छरितो र प्रभावकारी किसिमबाट कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने ।

सकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको अनुगमन गर्दा कुनै किसिमको अनियमितता हुन लागेको वा नियमित रूपमा काम नभएको पाईएमा वा केन्द्रको सुझाव वा निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा यस्तो निकायको प्रमुख र त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई सो विषयमा लिखित रूपमा सर्तक गराउन सक्ने । भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको काममा नियमित निगरानी वा छड्के जाँच गर्न सक्ने, कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको छ भन्ने केन्द्रलाई लागेमा सो सम्बन्धमा केन्द्रको अधिकृतस्तरको कर्मचारी मार्फत अन्वेषण गराउने, अन्वेषणको लागि आवश्यक जानकारी, सूचना, विवरण तथा कागजात एवम् लिखित जानकारी माग गर्ने।

सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा संचालन गरिने विकास आयोजनाको लागत, समय, गुणस्तर, परिमाण, प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिको आधारमा आयोजनाको डिजाइनको उपयुक्तता, अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने नहुने सम्भावना, आयोजनाको प्रभावकारिता र दीगोपना लगायतका कुराहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्दा देखिएको कमी कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्न र भविष्यमा त्यस प्रकारको कमी कमजोरी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थानको माथिल्लो निकायलाई लेखी पठाउने, त्रुटि सच्याउन लेखी पठाउने, गम्भीर त्रुटि भएको पाइएमा आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिने ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न केन्द्रको कार्यप्रकृति र क्षेत्राधिकार बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, निरोधात्मक तथा भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तालिम, गोष्ठी तथा कार्यशाला तथा समुदायमा आधारित सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने आदि कामहरु गर्ने गर्दछ ।

० तपाई यहाँ आए पछि के कस्ता कामहरु भएका छन् ?
मंसिर २८ गते मेरो सरुवा यहाँ भयो । सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको कामहरु गरिरहेको छु । म यहाँ आएपछि सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरुलाई नियम विपरीत विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छु । सल्लाहकारदेखि स्वकीय सचिवहरूलाई विदेश भ्रमण नगराउन भन्दै सिंहदरबारका सबै मन्त्रालय र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छु । कर्मचारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारीका लागि आएको भ्रमण कोटामा उनीहरु विदेश भ्रमणमा जाने विकृती बढेसँगै सबै मनत्रलय,सातै प्रदेश सरकारलाई यस्तो विकृती रोक्न परिपत्र गरेको हो ।

२०७२ मा जारी भएको नेपाल सरकारका अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुरुप मात्रै मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने व्यवस्था गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मन्त्रालयहरु र सातवटै प्रदशेका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो । त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिंदा परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारहरुलाई निर्देशन दिएको छौं । सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । तर कतिपय प्रदेशमा अझै पनि ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था कायम रहेपछि सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको हो । त्यस्तै ११ माघमा ४ वटा निकायमा भएको अनुगमनमा एकैदिन २२२ कर्मचारी छड्केमा परेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र पुरातत्व विभागमा छड्के गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका १३३ जना छड्केमा परेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ५८, शहरी विभागका १८ र पुरातत्व विभागका १३ जना कर्मचारी छड्केमा परेका हुन् । त्यसक्रममा ७१ जना कर्मचारी तोकिएको समयभन्दा ढिलो कार्यालय आएको भेटिएको छ । त्यसैगरी ७८ जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको, ५३ जना कार्यकक्षमा नभेटिएको र २० जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका ४८ कर्मचारी सिट छड्केमा परेका छन् भने ४२ जना अनुपस्थित, २५ जना ढिलो कार्यालय आएको र १८ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ३६ जना कर्मचारी अनुपस्थित भेटिए भने ५ जना सीट छड्के र १७ जना समयमै कार्यालयमा उपस्थित नभएको पाइएको थियो ।

शहरी विभागका १८ जना कर्मचारी ढिला कार्यालय आएको पाइएको थियो । पुरातत्व विभागमा ११ जना ढिला कार्यालय आएको र २ जनाले पोशाक नलगाएको भटिएको थियो । त्यस्तै माघ १९ गते हामीले सरकारी सेवा लिँदा सेवाग्राहीको सन्तृष्टि सम्बन्धि सर्भेक्षण गर्यो । काठमाडौं महानगरपालिकामा पुगेर त्यहाँ सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीबाट सन्तृष्टि सम्बन्धी सर्भेक्षण गरेका थियौं । उनीहरुले सेवा प्राप्त गर्दा भोगेका सहज वा असहज स्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै सेवाग्राहीको सन्तृष्टि सर्भेक्षण शुरुवात गरेका छौं । जहाँ सेवाग्राहीले भोग्नु परेको दुख,कष्ट,हैरानीका अलवा नजराना (घुस) दिनुपरेको भए सो समेत खुलाउन भनिएको छ ।

फाराममा सेवाग्राहीलाई उनीहरुको नाम,ठेगना,लिङ्ग,कार्यालयमा के कति कामले गएको हो सो को विवरण सोध्ने गरेका छौं । केन्द्रले काठमाडौं महानगरपालिका र वडा नम्बर १० र वडा नम्बर २९ मा छड्के गरेको थियो । महानगरपालिकाको कार्यालयमा छड्के अनुगमनका क्रममा नौ जना कर्मचारी तोकिएको पोशाक नलगाएर कार्यालयमा उपस्थित भएको पाइएको छ ।साथै दुई जना कर्मचारी कार्यकक्षमा भेटिएनन् । महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० को कार्यालयमा सात तथा अनुपस्थित रहेको, एक जना कार्यकक्षमा नभेटिएको तथा वडा नम्बर २९ को कार्यालयमा पाँच जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको र तीन जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएका छन् ।

केन्द्रको छड्के अनुगमनका क्रममा वडा नम्बर २९ को कार्यालयमा महिला पुरुषको शौचालय नुछुट्याइएको, स्तनपान कक्ष नभएको, चमेनागृह नरहेको पनि पाइएको छ भने वडा नम्बर १० को कार्यालयमा स्तनपान कक्ष र चमेनागृह नभएको तथा सहायता कक्ष निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

० निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि केन्दको के कस्तो भूमिका रहन्छ ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ अनुसार केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउँदैनन । ‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी भएको छ तर त्यहाँ धेरै नै भष्टाचार भएका छन् । ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकाले छानबिन गर्ने हो भने सुशासन हुने छ । निजी क्षेत्रमा कर छलीजस्ता ठूला बद्मासी हुने गरेको छ । जनतालाई सेवा दिने बैंक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकाले तिनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐनअन्तर्गत रहेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने छ । सरकार जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका गतिविधि उत्तिकै बढेका छन् तर, हामीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउँदैनौँ । सरकारलाई पटक–पटक हेर्न पाउनुपर्दछ भनेर कानुन बनाउन सुझाव दिएका छौँ । तर सरकारले कानुन बनाएको छैन ।

० धेरै कर्मचारीहरु अन्यौलमा छन् कि सम्पत्ति विवरण कहाँ बुझाउने भनेर कुन निकायको कहाँ बुझाउने ?
संघीय संरचनाअनुसार केही कार्यालय थप भएका र पुराना केहीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, विशेष अदालत, महान्याधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्त कर्मचारीले सम्बन्धित आ–आफ्नो कार्यालयमा, महान्याधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनपर्नेछ । निजामती कर्मचारी र शिक्षकले समेत राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यस पटकदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसदले प्रदेशसभाको सचिवालयमा, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

० अख्तियारबाट खोसिएको अनुचित कार्य सतर्कता केन्द्रलाई दिन लागिएको हो ?
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनी, फर्म, एजेन्सी, सङ्घ–सङ्गठन, गुठी तथा आम उपयोगी सेवासमेतको अनुगमनलाई राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ। नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा यो विषय समेटिएको छ।

त्यस्तै, आयोजनाको विकास, निर्माण र सञ्चालनका सम्बन्धमा गुणस्तर परीक्षण र अनुगमनको काम पनि केन्द्रले गर्दै आएको छ। नयाँ बनेको विधेयकको मस्यौदामा निजी क्षेत्र र आम उपयोगी सेवा क्षेत्रको अनुगमनलाई पनि सतर्कता केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निरीक्षण र अनुगमन गर्दा अनियमितता गरेको वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख, हैरानी दिएको वा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम सेवा उपलब्ध नगराएको पाइएमा सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो निजी संस्थाउपर आवश्यक र उचित कानूनी कारबाही गर्न सम्बन्धित नियामक निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ भनी उल्लेख छ। आम उपयोगी सेवाका रुपमा खानेपानी, ग्यास, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीलगायतका क्षेत्रलाई पनि सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्नसक्नेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाइएको छ ।

० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा के कस्ता समस्या छन् ?
शिक्षा मन्त्रालयको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थल र पानी रसाउने अँध्यारो कोठामा कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । बस्ने व्यवस्थासमेत सहज छैन । अनुसन्धान र उजुरीलाई आधार मानेर हामी सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छौं, विभागीय कारबाही गर्न लेखेर पठाउँछौं तर कसैले टेर्दैनन् । सम्बन्धित कार्यालयले नै मागेको कागजपत्र दिँदैनन् । वर्षमा आठ सयदेखि हजार वटासम्म उजुरी पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी लिएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भूमिका सतर्कता केन्द्रको हो तर यो सरकारले नरुचाएका कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनेको छ ।

केन्द्रलाई प्रयोगशाला स्थापना गरेर प्राविधिकबाट अडिट गराउने अधिकारसमेत दिइएको छ तर केन्द्रमा प्राविधिक कर्मचारी नै नहुने समस्या रहेको छ । प्राविधिक आए पनि काम नजान्ने र गर्न नचाहने खालका हुन्छन् । उनीहरू आएको भोलिपल्टै कति बेला सरुवा हुने भनी खुट्टा उचालेर बस्छन् । काम गर्ने मनस्थिति कसैको हुँदैन । पर्याप्त बजेट नदिइएका कारण प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौं । हामीलाई धेरै पनि होइन, बर्सेनि पाँच करोड दिए धेरै काम गर्न सकिन्छ पाँच करोडले पाँच अर्ब जोगाउन सकिन्छ । अनुसन्धान गर्न कुनै ठाउँ जानुपरे आउजाउ गर्ने रकम नै नहुने गरेको छ ।