काठमाडौं । भ्रष्टाचार गरेर घरमा थुपारेको पैसा चलनमा ल्याउन सरकारले ३९ प्रतिशत राजस्व तिरेर वैद्य बनाउने योजनाको सर्वत्र विरोध भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको स्थापना हुँदैमा माफिया र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने आश छैन । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनु नै भ्रष्टसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सुदृढ छ भन्ने हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग सरकारका सहसचिवले नेतृत्व गर्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणले ५८ वटा मुद्दा उजुरीको छानबिन गर्दा २७ जनाका उजुरी मात्र छानबिन ग¥यो । तर शुद्धीकरण विभागले गुण्डागर्दी गरेर कमाएका दीपक मनांगे, रोज राणा, मिनकृष्ण महर्जन, पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलनजस्ता चर्चित डनहरुको विरुद्धमा परेका उजुरी दलीय दबाबकै कारण छानबिनलाई निष्कर्षमा पु¥याएको छैन ।
सहकारी माथि निगरानी नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ । टेरामक्स काण्ड, एजियाटा, बाँसबारी काण्ड, बाल मन्दिर काण्ड, ललिता निवास काण्ड, थापाथली नर्भिक अस्पतालको जग्गा हडपजस्ता सरकारी सम्पत्तिमा लुट चलेको छ । यो लुटमा अख्तियार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता संस्थाहरु छन् । तर काममा तिनले प्रतिष्ठा बचाउन सकेका छैनन् ।
देश लुट्ने काममा नेकपाको सरकारले समेत बढावा दियो । केपी ओलीजस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचारमा जोडिने, पौरखीहरुको योगदानलार्य बिर्साउने अभियान चलाउनेहरु छैनन् । व्यवस्था बद्लिने अवस्था झन् कमजोर बनाउन दलका नेता सफल भएका छन् । भ्रष्टको सम्पत्ति संरक्षण नै दलीय चेतना बढेको हो ।