सावित्री खत्री
काठमाडौं । सरकार बारम्बार फेरबदल भइरहँदा मन्त्रालयका भौतिक संरचना पनि फेरिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे मन्त्रालयदेखि मन्त्रीक्वाटरसम्मको सजसज्जा पनि फेर्ने गरिन्छ । त्योसँगै फर्निचरदेखि पर्दा, कार्पेट, नेम प्लेट, फोटो, ल्यापट, क्यामेरालगायतका सामग्रीहरु पनि फेरिन्छ । छिटोछिटो मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा भौतिक संरचना पनि परिवर्तन गर्ने चलनले राज्यको ढुकुटी ठूलो मात्रामा दोहन हुने गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, पुराना मन्त्रीको विदाइ र नयाँ मन्त्रीको स्वागत, मायाको चिनो, फुलका गुच्छा, डायरी, खादा र चियापान जस्ता विषयमा पनि ठूलो मात्रामा खर्च हुने गरेको छ ।
मन्त्रीसँगै स्वकीय सचिवालय, सवारी चालक, पियसो र कर्मचारी पनि परिवर्तन गरिन्छ । पटक–पटक सचिवालय, सवारी चालक, पियसो र कर्मचारी परिवर्तन गर्दा राज्यको सम्पत्ति बिनाकाम दोहन हुने गरेको छ । उता सवारी सरसफाइ र मर्मतमा पनि ठूलो खर्च हुने गर्दछ । मन्त्री फेरिएपछि मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरु पनि सरुवा गरिन्छ । त्यो पनि राजनीतिक विचारको आधारमा एउटा सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई अर्को सेवामा पु¥याइन्छ । अझ मन्त्रीलाई मन नपरेका कतिपय योग्य कर्मचारीहरुलाई जगेडामा लगेर थन्क्याउने पनि चलन छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले देश र जनताको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा मन्त्रालय चल्ने गरेको छ । उता, मन्त्रालयको साजसज्जा र कर्मचारी सेटिङ मिलाउन नभ्याउँदै सरकार ढलिसकेको उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै छन् । संघीय सरकार १५ महिनामा ३ पटक परिवर्तन भइसकेको छ भने प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौं । कतिपय प्रदेश मन्त्रीहरुले सपथ लिएको महिना दिन नपुग्दै पदबाट फिर्ता हुनुपरेको घटना पनि छन् । अहिले संघीय सरकार फेरिएसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि धमाधम परिवर्तन हुँदै छन् ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तै प्रदेश सरकारका पनि मन्त्री फेरबदल भएसँगै मन्त्रालयको सजसज्जा परिवर्तन गर्दा ठूलो मात्रामा फजुल खर्च हुने गरेको छ । उता छिटोछिटो मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भइरहँदा विकास निर्माणका कामहरु पनि खलपत्र पर्ने गरेका छन् । एउटा मन्त्रीले थालेको काम नसकिँदै अर्को मन्त्री आउँदा त्यो काम बिचैमा रोकिन्छ । यसकारणले गर्दा विकास निर्माणका ठेक्का पनि बिचैमा तोड्ने काम भइराखेका छन् ।
एउटा मन्त्रीले ल्याएको योजना अर्को मन्त्री आउँदा फरक पार्टी पर्ने गरेकाले पनि विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । यसरी पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने हुँदा देशले आर्थिक भार थेग्न सक्ने अवस्था छैन । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु देश र जनताको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि सत्तास्वार्थमा निर्लिप्त भएकाले मुलुकले आर्थिकमन्दीको सामना गर्न वाध्य हुनुपरेको छ । संघीयसँगै प्रदेश सरकार पनि ढल्ने भएकाले मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपरेको छ ।
