स्थानीय तह भनेको नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । नागरिकका हरेक दुख र सुखमा साथ दिनु पर्दछ । समुदाय स्तरमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । दिनहुँ जसो पहाडी क्षेत्रवाट मानिसहरु बसाई सर्ने क्रम वढेको छ । चाहे त्यो स्वदेश होस् वा विदेश होस् । जग्गा जमिन वाँझो हुने क्रम वढेको छ । यस परिवेशमा अर्घाखाँची जिल्लामा रहेको भुमिकास्थान नगरपालिकाले कृषि उत्पादनकोलागि एक फरक काम थालनी गरेको छ । नागरिकको वाँझो जग्गा नगरपालिकाले जिम्मा लिई कृषि उत्पादन वढाउने काम गरिरहेको छ । यो प्रयोगात्मका अभ्यास हो । यसको प्रभावकारीताको नतिजा हेर्न वाँकी छ । तथापी यो खाल्को अभ्यासमा आफैंमा नविनतम् देखिन्छ ।
खेती गर्ने सोचको पृष्ठभूमि
धेरै बर्षको अन्तरालमा अर्घाखाँजी जिल्लामा जाने मौका मिल्यो । सिलसिला थियो, भूमिकास्थान नगरपालिकामा मेलमिलाप सम्वन्धी तालिम । यो नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्कसँग जोडिएको छ । नगरको केन्द्र नैं सन्धीखर्कवाट ७ किमीको दुरीमा पर्दछ । केन्द्र डाँडामा छ । सुख्खा देखिन्छ । नगरको भवन भन्दा वाहेक वरीपरी खासै घर पनि देखिन्न । तालिमको दौडानमा त्यहाँ पुग्दा नजिकै नर्सरी जस्तो देखियो । हामी त्यहाँ पुग्दा, निस्कँदा सधैं त्यहाँ ४,५ जना त्यहाँ हुन्थ्ये । बेलुका हामी निस्कने बेलामा प्राय कोही न कोहीले प्लाष्टिकको झोलामा केही वेर्ना लिएर निस्कीएको देखिन्थ्यो । कसैंको नीजि नर्सरी होला भन्ने लागेको थियो । हैन, नगरपालिकाको हो भन्ने थाहा पाइयो । नगरपालिकाको नर्सरी भए त कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तर त्यहाँ देखिदैनथ्यो । जिज्ञासा हुने नैं भयो ।
१० वटा वडा रहेको यस नगरपालिकाको आन्तरीक स्रोत असाध्यै न्यून रहेको छ । आन्तरिक आम्दानी नागरिकको आम्दानीका स्रोतहरु पनि असाध्यै सिमित छन् । नगरको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक आधा करोड पनि पुग्दैन । यस पालिकामा बसाई सराइ गरी आउने मानिसहरु असाध्यै न्यून तर बसाई सरि जाने दैनिक रुपमा नैं हुने गर्दछन् । कामकैलागि देश वाहिर जानेको लर्को नैं छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले यी विषयमा घोत्लने थाले । नगरका कर्मचारीहरु पनि चिन्तनमा जुटे । यहि अवस्था रहेमा नागरिक विहिन नगर हुन बेर लाग्दैन भन्ने निधो भयो ।
सङ्घीय सरकारले तय गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस नगरमा सञ्चालन छ । यसकालागि वेरोजगारको सूची आव्हान गर्दा २ हजार भन्दा वढिको निवेदन प¥यो । तर निर्धारित वजेटले ९० जनालाई मात्र रोजगारी दिन सकिन्छ । नगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरुबाट विभिन्न तालिमहरु पनि सञ्चालन हुने गर्दछन् तर ती त्यही काममा मात्र सिमित भएका छन् । ती तालिमलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्न सकिएला भन्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु निरन्तर छलफलमा जुटिरहे ।
उपाय खोजी गर्ने क्रममा कृषि भन्दा अरु विकल्प खासै जमेन । तर कृषिमा पनि के गर्ने अन्यौलता नैं छ । कृषिबाट सजिलै उपलव्धीमा लैजान सकिंदैन भन्ने महशुुस पनि नभएको हैन । तथापी हाम्रो हरेकको अनुभवको विषय यहि नैं हो भन्ने निष्कर्श निकालियो । पहिलो कुरा खाने कुरा उत्पादन गर्ने हो त्यसपछि मात्र अरु कुरा भन्नेमा नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहमतीमा पुगे ।
कार्यविधि तयार र जग्गा व्यवस्थापन
नगरको आफ्नै पहलमा कृषि तथा उत्पादनका कामहरु अगाडी वढाउने सोचमा आधारित भैं कार्यविधि वनाउने जुटे । सम्वन्धीत पक्षहरुसँगको प्रत्यक्ष सहकार्य तथा परामर्शमा ‘कर्मशिल जनशक्ति रोजगार आयआर्जन कार्यविधि २०८०’ तयार भयो । त्यस कार्यविधि अनुसार नागरिकको वाँझो रहेको जग्गा नगरपालिकाले जिम्मा लिने चक्लावन्दी गर्ने निधो भयो । सूचना जारी भयो । वाँझो रहेको जग्गामा नगरपालिकाले खेती गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरियो ।
जग्गाधनीलाई सामान्यतया ३ वर्षसम्म कुनै शुल्क नदिने त्यसपछि भने जग्गा भाडा उपलव्ध गराउने मापदण्ड तयार भयो । जग्गाकोलागि सार्वजनिक आव्हान भयो, इच्छुक जग्गाधनीहरुले निवेदन दिए । पहिलो बर्ष नैं ३ स्थानमा गरी २०० रोपनी जती जग्गा यो प्रकृयामा सामेल हुने अवस्था आयो । जग्गाधनीको स्वइच्छाले सहभागी भए नगरपालिकासँग जग्गा भाडा तथा उपयोग सम्वन्धी संझौता भयो ।
तालिम गर्दा नर्सरी तयार
नगरपालिकाले वेरोजगारको सूची तयार ग¥यो । बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता भएकाहरु मध्ये ६५ प्रतिशत भन्दा वढि महिलाहरु थिए । त्यसै गरी यस सूचीमा दलितको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको पाइयो । ती सूचीमा परेकाहरुकालागि नगरपालिकाले वस्दोवस्त गरेको जग्गाको आसपासमा परेकाहरुको समिति बनायो । उनीहरुकोलागि कृषिमा आधारित प्रयोगात्मक व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था ग¥यो । तालिमको अवधीमा नैं नर्सरी बनाइयो ।
त्यहाँ विरुवाहरु तयार भए । ती विरुवा नगरपालिकाले वस्तोवस्त मिलाएको जग्गामा लगेर रोपे । तरकारीका विरुवाहरु वाहिर पनि वेचे । बेरोजगार सूचीमा परेकाहरुले तालिम अवधीमा भत्ता पाए । अनी नर्सरी सञ्चालन र नगरपालिकाले उपलव्ध गराएको जग्गामा खेती गरे वापत पनि पैसा पाए । उत्पादन भएको विरुवा तथा उपज विक्रि भए वापतको रकम नगरपालिकाको हुने गरी वन्दोवस्त मिलाइयो । तालिमको समयमा तयार भएको नर्सरीवाट प्याजको वेर्ना तयार भयो । नगरले व्यवस्था गरेको ५० रोपनी जग्गामा त्यो वेर्ना रोपिएको छ । वेर्ना अझै वाँकी रह्यो । वाहिर वेचे ४५ हजार नगरपालिकाको कोषमा आम्दानी भएको छ । पहिलो बर्ष नैं नगरले व्यवस्था गरेको मध्ये आधा भन्दा वढि जग्गामा खेतीको काम सूचीकृत बेरोजगार भनिएका नागरिकहरुले गरिरहेका छन् । यो काममा नगरका प्राविधिकको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको छ ।
नगरको अर्को शाखामा सिपमूलक तालिम कार्यक्रम थियो । मकैका खोस्टा बनाउने तालिम दिए । त्यो पनि सूचीकृत मानिसहरु । जुन चाहाना राख्नेहरुलाई छनोट गरियो । तालिमको अवधीमा तयार भएको सामाग्री बेचेर ४ लाख भन्दा वढि आम्दानी भयो । अहिले नियमित उत्पादन भैरहेको छ । विक्रिकोलागि नगरपालिकाले जिम्मा लिने गर्दछ ।
यो प्रयोगात्मक अभ्यास हो । तर यस्को हालसम्म प्रभाविलो भएको देखिएको छ । कार्यविधि अनुसार नगर भित्रका तालिम तथा रोजगारमूलक कामहरुलाई एकिकृत गरी उत्पादनमुलक वनाउने कामले केही गति लिएको छ ।
नगरका कृषि प्राविधिक दिनहुँ खटिन्छन् । स्थानीय समुदायको समिति काम गरिरहन्छन् । त्यो वापत ज्याला पाउँछन् । उपज उत्पादन हुन्छ त्यसको वजारको प्रवन्ध नगरपालिकाले नैं गर्दछ । यो परिक्षणमा गरिएको कार्यक्रमवाट नगर प्रमुख झवीलाल थापा उत्साहित हुनुहुन्छ । यस वर्षमा नैं प्याजमा आफ्नो नगर आत्मनिर्भर वनाउने सोच रहेको छ । त्यसै गरी क्रमस तरकारीमा आत्मनिर्भर वनाउन सकिने सोचका साथ नगरपालिका लागि परेको छ । यो अभ्यासले सार्थकता पाओस् । शुभकामना ।
