शिक्षमन्त्री प्रचारमा व्यस्त शैक्षिक गुणस्तर डामाडोल

राजनीति समाचार

काठमाडौं । रास्वपाबाट विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले केही जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पुस्तक पु¥याएको चर्चा सामाजिक सञ्जाल छाएको छ । यदि समयमै पुस्तक पु¥याइएको भए तापनि देशभर रहेका दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि पुस्तक नपुगेको गुनासो आइरहेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तक पु¥याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । ती सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अनुसारका विषयगत शिक्षक, शिक्षिका छन् कि छैनन्, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, विषय अनुसारका शैक्षिक सामग्री र जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ, विद्यालय व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ, विद्यार्थीमैत्री वातावरण छ कि छैन भन्ने विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षामन्त्रीले कुनै अनुगमन गरेको पाइँदैन । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियानले तीब्रता पाएको छ । अधिकांश दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षक र कर्मचारीभन्दा विद्यार्थी कम भएको अवस्था छ ।

त्यसो हुनुमा शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन र सरकारको दोष देखिन्छ । अर्को कारण पढाइको गुणस्तर नहुने, विद्यार्थीमैत्री वातावरण नहुनु र शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीहरु निजी विद्यालयमा पढाउनु हो । उता निजी रुपमा सञ्चालित बोर्डिङ स्कुलहरुले मनपरी ढंगले महंगो शुल्क लिएर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगीरहेका छन् । बोर्डिङ स्कुलहरुले पढाइको गुणस्तर, विद्यार्थीमैत्री वातावरण र सुविधाभन्दा बढी प्रचार गरेर त्यो या त्यो नाममा लोभ्याएर बढी शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

निजी बोर्डिङ स्कुलहरुले खाजा, खेलकूद, मनोरञ्जन, ट्युसन, भ्रमण र पिकनिक जस्ता शीर्षकमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठग्ने काम गरेका छन् । त्यस्तै शैक्षिक सामग्री, ड्रेस, कपी, किताव र कम्प्युटर सिकाउने नाममा पनि महंगो शुल्क लिने गरेका छन् । बोर्डिङ स्कुलका किताबहरुमा बढी मूल्य राखेर पब्लिकेशनसँग मिलेमतो गरी कमिसन खाने गरेका छन् ।

शिक्षा जस्ता संवेदनशील विषयमा यस्तो लापरबाहीपूर्ण ठगी भइरहँदा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ भने कुनै जिल्लामा किताब पु¥याएको प्रचार गरेर रमाइरहेकी छिन् । शिक्षामन्त्रीले त देशैभरका सामुदायिक विद्यालयदेखि निजी बोर्डिङ स्कुल, कलेज र सरकारी क्याम्पसहरुमा गुणस्तरीय पढाइ गर्ने, समयमै परीक्षा लिने र रिजल्ट निकाल्नको लागि नीतिनियम बनाएर लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री श्रेष्ठ शैक्षिक गुणस्तर बढाउने नीतिनियम बनाउने भन्दा कुनै जिल्लामा समयमै किताब पु¥याएको प्रचारमा रमाइरहेकी छिन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *