काठमाडौं । देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिको दाबी गर्नेहरूलेजति पनि जीवनस्तर उठाउने कुरा गरेतापनि त्यो लागू गर्न सकेनन् । सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक चलखेल गर्दा जसरी जनताले दिएको झन्डै दुई तिहाई बहुमतको शक्ति छिन्नभिन्न बनाउने काम बाम एकताका सहयात्रीहरुबाट भयो । बामपन्थी विभाजन गर्ने सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लिएर कालोबजारी माथि प्रहार गर्न नसक्ने वर्तमान संरचनाको कमजोर पक्षलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड सरकार ढाल्न राप्रपाको साथ लिएको छ । राप्रपा १४ कांग्रेस ८८ लोसपा चार मसाल र नेमकिपा एकएक जनमत ६ गरी विपक्षमा ११४ जना सांसद छन् ।
कांग्रेसले सहकारी ठग गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आफ्नो गठबन्धनमा जोडे पनि १३५ सिट हुन्छ। रविलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार कांग्रेसमा पद र कुर्सीकै लागि जोडिन सक्ने नागरिक उन्मुक्तिको चारजना हुन् टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी कांग्रेसकै सिफारिसमा जेलमुक्त भए राष्ट्रपतिले सजाय फिर्ता गरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जाँदा पार्टी ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर नै आफ्नै पहलमा बरु रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी काण्ड प्रहरी प्रयोग गरी दबाउन सक्रिय भए तर कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्न गएनन् जनताको हितमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल फलदायी भएन । एक वर्ष चार महिनामा प्रचण्डले संसदमा तीनपटक विश्वासको मत लिए ।
प्रदेशहरूमा पनि अस्थिरता छ गण्डकी र कोशी मात्र होइन सुदूरपश्चिममा समेत कांग्रेसले अराजकता सिर्जना गरेको छ। कांग्रेस अल्पमत भएको कोशीमा संकल्प प्रस्ताव संसदले पारित गरिसकेको छ । आफू संविधानको धारा १६८५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएकोले मुख्यमन्त्रीबाट नहट्ने बरु मध्यावधिमा जाने धम्की केदार कार्कीको छ । सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाही अल्पमतमा पर्दा एकीकृतका दीर्घ सोडारीले बहुमत पु¥याए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दोहोरो चरित्रले यसपटक मुख्यमन्त्री पद गुमाएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विरुद्ध सांसद सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च गएका छन् । यो गोलमाल गर्नु भनेको कांग्रेसले सत्ताको बाटो खोजेको हो ।
