काठमाडौं । २०८१ वैशाख १५ गते हुने इलाम–२ र बझाङ १ (ख) को उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएर तामझामको साथ चुनाव प्रचार गरिरहेका थिए । सो निर्वाचनमा कुन दलले जित हासिल गर्ने हो त्यो निश्चित छैन । चुनावमा भाग लिएका दलहरुले आ–आफ्नो उम्मेदवारले जित्ने दावी गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरु चुनावमा होमिइरहँदा कार्यकर्ताबाहेक सर्वसाधारणले त्यति साथ लिएको देखिँदैन । यतिबेला राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा निराशा छाएको छ ।
यो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र पार्टीलाई पनि जनताले त्यति पत्याएको देखिँदैन । यो उपनिर्वाचनको परिणामले सरकारको भविष्य पनि कतातिर जाने हो एकिन छैन । प्रदेश सरकारहरुमा पनि भागबन्डा नमिलेर किचलो भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा देश दिनप्रतिदिन ओरालोतिर धकेलिँदै छ । महंगीले आकास छोएको छ । सबैतिर कालाबजारी गर्नेहरु सलबलाएका छन् । आर्थिकमन्दीले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु सबैतिर ठप्प छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्ना मजदुर र निर्माण सामग्रीको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरु एकआपसमा दोषारोपण गर्नमै व्यस्त छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन गठबन्धन सरकार एकाएक तोडेर अर्को पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा सामेल एकीकृत समाजवादी पार्टीले भागबन्ड नमिलेको कारण असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । वामएकता गर्ने भनिरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइले एकीकृत समाजवादी भाँडिने स्थितिमा पुगेको छ । इलाम–२ र बझाङ १ (ख) को उपनिर्वाचनको परिणामले सरकारको आयु निर्धारण गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।
सो निर्वाचनपछि यहीं सरकारलाई निरन्तरता दिएर नेपालका वामपन्थीहरु एक ठाउँमा उभिन्छन् कि ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउँछन् त्यो पनि निश्चित छैन । यता कांग्रेसले भित्री रुपमा एस पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यो गठबन्धन फुटाएर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने दाउपेच रचिरहेको छ । कांग्रेसको त्यो दाउपेचले सार्थकता पाउँछ कि पाउँदैन त्यो एकिन छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । किन कि पाँच दलीय गठबन्धन सरकार पाँचैतिर फर्किएर आफ्नै तालमा नाचिरहेको छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी गठीको आरोप लागिरहेको छ । उता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले दलीय राजनीतिमा लागेका देशभरका सामुदायिक विद्यायमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने उर्दी जारी गरेकी छिन् । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक, शिक्षिकाहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका छन् । रास्वपाकी शिक्षामन्त्रीले दलीय राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने भनिरहँदा सरकारमा सामेल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले समर्थन गर्लान् ? यी चार दलले समर्थन नगरेको खण्डमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ विवादमा पर्ने देखिन्छ । त्यसै कारणले यो सरकारको आयु त्यति लामो देखिँदैन ।
