काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रोके पनि बजेट लुटेर पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने नेता तथा सांसदको योजना धमाधम सफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण र राष्ट्रपति शैक्षिक योजना कार्यक्रम सांसदहरूको लुट्ने योजना बनेको छ । राजधानीमा पानीको हाहाकार छ । तर स्थानीय सरकारलाई जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । स्थानीय सरकारमा कांग्रेस र एमाले धेरै छन् ।
प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले राज्य स्रोतको संरक्षण होइन, भक्षण गरेका छन् । राजनीतिक दुर्गन्धित बन्दैछ । नेतृत्वले जनताको सर्वाेपरी हितमा चासो नदिँदा निराश बढ्दो छ । संसदको जिम्मेवारीलाई राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको छ । आजको राजनीतिमा दलीय स्वभाव बिग्रँदै छ ।
संसदको पूर्वाधार विकास कोषबाट प्रत्येक सांसदले ५ करोड कार्यकर्ता पाल्न नदिने सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आयो भने चिन्ता लिने कुरा भएन । नेता र भष्मे सांसदले अनेक गरेर पैसा लगेका छन् । संसदको बजेट अधिवेशन शुरु भएपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जेठ १५ भित्र प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पुरानो बजेट सक्ने नयाँ बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने समयमा बजेट सक्ने काम देशभर बढेको छ । पहुँचवाला सांसदले बजेट लैजाने, कार्यकर्ता पाल्ने लहर चलेको छ । कांग्रेस यो मामिलामा अगाडि छ । कांग्रेसको साथमा एमालेले अस्थिरता मच्चाउने तयारी गर्दैछ ।
