सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि गत जेठ १५ गते बजेट ल्याएको छ । मुलुकको आयव्ययको प्रतिवेदन मानिने बजेटले नै अर्थतन्त्रका दिशा तय गरेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको सुधार र पथ प्रदर्शकको रुपमा बजेटलाई हेरिन्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले लय लिन नसकेको पाइन्छ । यसपटकको बजेट विकास र जनमुखी नभई सीमित सांसदमुखी बनेको छ । आफ्नो हात जगन्नाथ भनेजस्तै सरकार निकट सांसदहरुले आ–आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा ठूलो बजेट पार्ने काम गरेका छन् । नेपालकै जनतामाथि बजेटको असमान वितरणले अन्याय गरेको छ ।
मन्त्री र सत्तानिकट सांसदहरुको जिल्लामा बजेटको ठूलो हिस्सा हात पार्ने काम भयो । बजेटको कार्यान्वयभन्दा पनि वैदेशिक ऋण र त्यसको ब्याज तिर्नमै सकिने अवस्था छ । वास्तवमा सत्ता निकटका सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुको क्षेत्रमा बजेट पुगेको छ, विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने अवस्था छ । तर प्रतिपक्षलाई पेलेर उनीहरुको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट पनि नछुट्याइँदा बजेटप्रतिको असन्तुष्टी पनि बढेर गएको देखिन्छ ।
सरकारमा रहेका शक्तिशाली मन्त्री र नेताहरुले ठूलो बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याएका छन् भने, अन्य दलनिक नेताहरुको क्षेत्रमा बजेट असमान रुपमा वितरण भएकोले सन्तुलित विकास हुन नसक्ने देखिन्छ । यसले जनता र बजेट नपुगेको क्षेत्र मारमा पर्ने गर्दछ । सधैंझैं यो सरकारले पनि बजेटको अनुशासन पालना गरेको पाइँदैन । एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन मुलुकको समग्र र सन्तुलित विकास र विकासको आधारअनुरुप बजेट वितरण नभई सीमित व्यक्तिको स्वार्थअनुरुप बजेट वितरण भएको छ । अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने बजेटमाथि पनि आफ्नो स्वार्थ लाद्ने राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरु कहिले सच्चिएलान् भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणको आम प्रश्न हो । सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललगायतका अन्य सांसदहरुले बजेटमा आफ्नो दबदबा बनाएका छन् । आफ्नो अनुकूलको क्षेत्रमा बढी बजेट पार्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो । भौतिक पूर्वाधार विकासमा असमानता र जनतामा अन्याय हो । सरकार मन्त्री, नेता र सांसदहरु संवेदनशील बन्न जरुरी देखिन्छ ।
