रामचन्द्र बस्नेत
नेपालका राजनीतिक दलहरु कुनै बेला आफू चर्चामा आउनको लागि सार्वजनिक स्थलमा ठूला–ठूला भाषण गरेर जनतालाई लोभ्याउने काम गर्दै आएका थिए । उनीहरुले जनतालाई लोभ्याउने काम मात्रै गरेका थिएनन् । भारतले नेपालको सीमानामा आफ्नो सेना राखी कब्जा गरेको भनेर चर्को स्वरुमा विरोध गर्दै आएका थिए । त्यतिबेला दलका नेताहरुको भाषणले सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्ने गरेको थियो । अहिले सत्तामा पुगेपछि तिनै नेताहरु सत्तामा टिक्टन र जानको लागि भारत र चीनको शरण लिने गर्दछन् । चुनाव जित्न, सरकार चलाउन र आफ्नो पद जोगाउनको लागि छिमेकी मुलुक भारत र चीनको शरण लिन थालेपछि नेपालका नेताहरुले सीमानाको कुरा उठाउन छाडेका छन् ।
नेकपा माओवादी पार्टी भूमिगत अवस्थामा हुँदा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भारत–नेपालको खुला सीमानाको कारणले त्यस क्षेत्रमा हुने घुसपैठ र सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ, नत्र शैनिक आक्रमण हुन्छसम्म भन्न भ्याएका थिए । नेकपा माओवादीले २०६५ भदौ ३ देखि २०६६ जेठ १० सम्म एकल सरकार सञ्चालन ग¥यो । त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बनेका थिए । युद्धकालमा भारतले सीमा मिचेको बारेमा जति चर्का नारा लगाएका थिए, आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि सीमाना मिचिएको बारेमा कुनै कुरा उठान सकेनन् । उल्टै भारत भ्रमणमा गएर आदेशको पालना गर्न थाले ।
त्यसैगरी तत्कालीन एमालेबाट फुटेर बनेको मालेका महासचिव वामदेव गौतमले दार्चुलाको कालापानीमा भारतले सन् १९६२ देखि सेना राखेको भनेर विरोध गरेका थिए । वामदेव गौतमले २०५५ साल जेठ २२ गते कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने अभियान पनि चलाए । नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर महासचिव वामदेवको नेतृत्वमा रुपनारायण श्रेगठलगायतका कार्यकर्ता उस्तै परे लड्न पनि तयार छौं भन्दै कालापानी पुगेका थिए । कालापानीमा रहेका भारतीय सेनाले टसमस नगरेपछि त्यो मालेको मार्च टोली काठमाडौं फर्कियो । त्यो टोली फेरि काठमाडौंबाट नारायणघाटहुँदै महेन्द्रनगर पुग्यो । महेन्द्रनगर चौमालाहुँदै डडेधुरा, पाटन, शंकरपुर, खलंगा, डुम्लिङ, दोपाखे गंगाहुँदै कालापानी पुगेर सीमाको आवाज उठाउने नेताहरु अहिले गुमनाम जस्तै भएका छन् । त्यतिबेला भारतले सीमा मिचेको विरोध गर्ने वामदेव गौतम र डा. बाबुराम भट्टराई थिए । भारतको विरोध गरेकै कारण उनीहरु सत्तामा पुग्न सकेनन् ।
तर, त्यतिबेला भारतको पक्षमा काम गर्ने, सीमाना मिचिएको बारे विरोध नगर्नेहरु अहिले सत्तामा ढलीमली गरिरहेका छन् । त्यसकारणले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले विरोध गर्दा सत्ताबाट बाहिरिनुप¥यो । यता नेपाली जनताले ओली राष्ट्रवादी नेता हुन् भनेर वाहावाई गरे । एमाले र माओवादी मिलेर २०७४ सालमा बहुमत ल्याए । त्यसबेला झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरे ।
ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पिया धुराको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यो नक्सा कार्यान्वयनमा नआउँदै ओली सरकार ढल्न पुग्यो । त्यसकारण पनि अहिले नेपालका नेताहरु न त भारतको विरोध गर्दछन् न त चीनको । उल्टै भारत र चीनको शरणमा परेर सत्ता जोगाउने काममा लिप्त हुने गरेका छन् ।
