काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ । मन्त्री भानुभक्त जोशाीले उक्त मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । जोशाीले मन्त्रालय सम्हालेता पनि कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने काम विचौलिया र एमाले, कांग्रेस, माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनका नेताहरु हाबी भएका छन् । हाबी मात्र भएका छैनन् कर्मचारी सरुवाको लागि एमाले नेतादेखि जिल्ला र प्रदेशका नेताहरुले कर्मचारी सरुवाको लागि दबाब दिने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाको लागि दबाब आउने गरेको छ । मन्त्री जोशीले त्यसलाई रोक्न पहल गरेका छैनन् । सरकार फेरिएसँगै अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरु फेरबदर भइरहँदा संघ। प्रदेश र स्थानीय तह भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ ।
स्थानीय तहमा भद्रगोल अवस्था विगत लामो समयदेखि हुदैँ आएको छ । यदि सरकारले सरुवा गरेका कर्मचारीलाई कम्तिमा २ वर्षसम्म एउँटै कार्यलयमा राखेर काम गर्न लगाउने र काम नगर्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गरेर जागिरबाट बर्खास्त गरेको खण्डमा विकास निर्माणदेखि सेवाग्राहीले न्याय पाउने भनाइ भुक्तभोगीहरुको छ । कर्मचारीहरु आम्दानी हुने स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघका मालदार मन्त्रालयमा बस्नको लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खप्पिस छन् । पाँच दलीय सरकार बनेको ३ महिना पुरा भइसक्दा पनि कर्मचारी सरुवाको कारण कतिपय स्थानीयदेखि प्रदेश र संघमा समेत प्रभाव परेको छ । प्रायःजसो कर्मचारीहरु गर्मीको कारण तराईका भूभागहरुमा जान चाहेका छैनन् ।
एकातिर सर्पदंशको डर छ भने अर्काेतिर गर्मीले गर्दा कर्मचारी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् । कर्मचारी त्यस ठाउँमा जान नचाहेपछि त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी पठाइदिन संघीय मन्त्रालयमा दिनरात धाइरहेका छन् । यो परम्परा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा अधिकांश विकास निर्माणदेखि सेवाग्राहीको काम ठप्प हुन पुगेको छ । सरकारले यस्ता कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेर कारबाही गरेजस्तो गर्ने, जागिरबाट हटाउन नसक्ने, कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने जस्ता कारणले गर्दा स्थानीय तहमा भद्रगोल भएको छ । कतिपय मालदार स्थानीय तहमा सहसचिवहरु जानतत्पर हुन्छन् भने आम्दानीको स्रोत नहुने स्थानीय तहमा नासुदेखि उपसचिवसमेत जान तयार हुँदैनन् ।
कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमानेकै कारण अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारी संगठनलाई गुहार्ने गरेका छन् । उनीहरुले संघीय मन्त्रालयमा हारगुहार गर्ने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति सँधैभरी रहिरहने हो भने देशको विकास होइन विनाशतिर जाने देखिन्छ । उतातिर, गृहमन्त्रालयमा बसेर अध्यागमन, एयरपोर्ट भन्सार, राजश्व अनुसन्धान विभाग, कर कार्यालय, भन्सार विभाग, यातयात कार्यालय, उद्योग विभाग जस्ता कार्यालयमा तीनै कर्मचारी जानको लागि हानाथाप गर्छन् तर स्थानीय तहको आम्दानी नहुने ठाउँमा बस्न चाहँदैनन् । त्यसैकारण पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सधैभरी मन्त्री र कर्मचारीबीच लडाई चल्ने गरेको छ ।
