काठमाडौं । दलीय सिन्डिकेटले न्याय भनेको कुरा डा. युवराज संग्रौलाहरू स्वीकार्न बाध्य छन् । कानुनी क्षेत्रका दिग्गज हात्ती संग्रौला नेकपा एमाले विभाजन हुँदा नेकपा मालेको पक्षधर थिए । अग्नि खरेलहरू केपी ओलीको षड्यन्त्र र खुराफातमा लागे, तर स्वाभिमानका कारण संग्रौला राष्ट्रवादी मानिएका बामदेव गौतमको पछि लागे । जब वामदेवले पार्टी एमालेमा मिलाए कानून विज्ञ संग्रौला गृहको कानूनी सल्लाहकार पनि भए ।
प्रहरीको संरचना सुधार प्रतिवेदन उनकै हो । नेपालको सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दलीय भागवण्डामा पर्न ५ करोडको भाग गर्ने चलन बसेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनका ज्ञाता संग्रौलालाई ५ करोड दिए सर्वाेच्चको न्यायाधीश पद पाउने प्रस्ताव राख्दा प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिलाई घरबाट निकालेको बताउँछन् । जनताले सर्वाेच्च अदालतलाई न्यायिक हिसाबले विश्वास गर्छन । तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पार्टीका झोले र अनुभवहीन व्यक्तिहरुलाई जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिन्छ । त्यहीँबाट अदालती न्याय बिक्छ ।
अहिले अदालती प्रक्रिया महंगो छ । अपराधीले पैसा खुवाउन कानून व्यवसायी प्रयोग गर्छन । नेपालका ानून व्यवसायी महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश बन्न दलको आड खोज्छन् । नक्कली नागरिकता लिएर स्वतन्त्र प्रेसको नाममा ठग्ने धम्क्याउने धन्दामा अब्बल कैलाश सिरोहिको पक्षमा बहस गर्न माओवादीका रमण श्रेष्ठहरु पुग्छन् । न्याय परिषदको नाममा रकमी समूहलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो स्वार्थमा लागेका थिए । यो दुर्गन्ध बुझेर देखेर नै युवराज संग्रौलाले ५ करोड खर्चेर सर्वाेच्चको न्यायाधीश अस्वीकार गरेका हुन् ।
