काठमाडौं । वर्तमान सरकार निर्माणको सुत्राधार जो थिए,उनैको कारण सरकार ढलेको छ । आइजीपी बसन्त कुँवर र गृहसचिव एकनारायण अर्याल अमेरिका भएको समयमा प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचेन झालाई पक्राउ ग¥र्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको नेक्सस काँग्रेसका हाइप्रोफाइल नेताहरुसम्मै जोडिने भएका कारण काँग्रेसी वृत्तमा एकाथरी वैचेनी बढिसहेको थियो । यसलाई पनि माथ खुवाउने गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काँग्रेसकी नेतृ आरजु राणालाई पक्राउ गर्ने गरी प्रहरी परिचालन गरेसँगै काँग्रेस र एमालेको सत्तासाझेदारीको ढोका खुलेको हो भन्नेहरु धेरै भेटिएका छन् ।
टीकापुर जग्गा घोटालामा जोडेर नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणालाई पक्राउ गर्न बुढानीलकण्ठको देउवा निवासमा प्रहरीले गरेको धरपकडको प्रयासले यो स्थिति निम्तिएको भन्दैछन्,सुरक्षा अधिकारीहरु । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार त्यहाँबाट सीआईबीको टोली बुढानीलकण्ठमा गएर देउवाचोकदेखि देउवा निवाससम्मको सडक सिल गरेर घेराबन्दी गरेको थियो । तर सो समयमा आरजु घरमा थिइनन् । यो सूचना लगतै १५ असारमा केपी ओलीसँग भेट्न बालकोट पुगिन । तीन घण्टा बढी समय भएको छलफलमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बदल्ने र आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भयो। सहमति अनुसार सोमबार मध्यरात दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसक्यो। छलफलबाट सहमतिसम्मको वातावरण बन्नुको प्रमुख कारण प्रहरीको धरपकड प्रयास नै देखिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
टीकापुर जग्गा अनियमितताबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही प्रकरणमा आरजुसमेत जोडिने बताइदै आएको छ । सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धानका लागि सीआईबीको एक टोली टिकापुरमै बसेर अध्ययन गरिरहेको छ । टीकापुर जग्गा काण्डलाई अर्काे ललिता निवास जग्गा काण्डको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका समया आरजु राणाले शक्ति प्रयोग गरेर टीकापुरमा तीन कट्ठा ७ धुर जग्गा लिएको भए पनि अख्तियारले विशेषमा मुद्धा चलाउँदा न त आरजुलाई प्रतिवादी बनायो न त ५ कठ्ठा जग्गा लिएका रेशम चौधरीलाई नै छोयो । प्राप्त कागजातहरुको आधारमा १३ वैशाख २०५४ मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको दुई दिनपछि १५ वैशाख २०५४ मा डा.आरजु राणा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको भेटिन्छ ।
राणा खलकको सन्तान भएकोमा गौरव गर्ने, राजधानी भित्रै जग्गा जमिन र सम्पत्ति भएकी, टीकापुरमा घर बनाएर बस्ने संभावना न्यून रहेकी, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुले जग्गा वितरणमा व्यापक हिनामिना भएको समयमा त्यही ठाउँमा ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी किनेको देखिनुले यो बिषयमा धेरै ढंगबाट प्रश्न उठ्दै आएको थियो । टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै ३० बिघा (६०० कट्ठा) सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी भनिने राजनीतिक कार्यकर्ताले नेता, आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भेटिएसँगै यो मुद्धा विशेषमा पुगेको छ । यसरी जग्गा प्राप्त गर्नेमध्ये अधिकांश नक्कली हुन । अख्तियारले यो प्रकरणमा टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारी एवं कर्मचारीहित २ सय ४९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको थियो गत माघमा । ६ बिघा १९ कट्ठा १० धुर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादीविरुद्ध २ करोड ५० लाख ६ हजार ८ सय ६९ मागदाबी गरिएको छ ।
जहाँ आरजु र रेशम चौधरीलाई छोइएको थिएन । यस्का अलवा कास्कीको ढिकुरेपोखरीमा आरजु पुत्र जयवीरको नाममा एक व्यापारीबाट २२ रोपनी जग्गा पुगेको बिषयमा समेत सिआइबीले हात हालिरहेको छ । एकातिर यी प्रकरणबाट काँग्रेस झस्किएको थियो अर्काेतिर गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा सर्वाेच्चको फैसलापछि केपी ओली झस्किएको स्थिति थियो । दीपक मलहोत्रा लगायतका भूमाफियाले हत्याउन खोजेको गिरिबन्धुको नाममा रहेको कुल ३ सय ४३ बिघा जग्गा अब स्वतः सरकारको नाममा आउने आदेश दिएसँगै केपी ओली चिढिएको स्थिति छ ।
सर्वोच्च अदालतले झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा सट्टापट्टा हुने गरी तत्कालीन सरकारले बनाएको ऐन नियम र विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरू खारेज गरिदिएपछि व्यापारी दीपक मल्होत्रा र उनको समूहले बनाएको नीतिगत भ्रष्टाचारको ‘मास्टर प्लान’ असफल भएको थियो । यो निर्णय सबै केपी शर्मा ओलीकै सरकार र उनका मन्त्री शिवमाया तुम्बाहम्फे र पद्या अर्यालको समयमा अगाडि बढेको थियो । आफ्नो पार्टीको सचिव नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका कारण ओली अप्ठ्यारोमा थिए । अर्काेतिर धितोपत्र वोर्डको अध्यक्षमा विचौलिया दीपक भट्टले चाहेका सन्तोष श्रेष्ठ नियुक्ति नहुनु,बजेटमा मनखुसी हुनु र प्रचण्ड आफैं यो सरकार ढालेर काँग्रेससँग सरकार बनाउन केन्द्रित रहेको थाहा पाएपछि गठबन्धन तोड्नु परेको एमाले निकटहरुको भनाई छ ।
यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने,संसदबाट फेरि विश्वासको मत लिएर सरकार लम्बाउने तयारी गरेका छन् । रात रहे अग्राख पलाउने मुलुकमा महिनौंसम्म सत्ता लम्बाएर सहजै सरकार नछाड्दा त्यसपछि अर्कै परिस्थिती निर्माण हुनसक्ने,संविधानको धारा अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति आउने संवैद्यानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
