नेपालमा तिन तहका सरकार छन् । ७ सय ६१ वटा सरकार क्रियाशिल रहेका छन् । एक सङ्घीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार रहेका छन् । यी सरकारहरुको वनौट र निर्णय प्रकृयाका आधारमा यी सरकार उस्तै छैनन् । २ खाले सरकार देखिन्छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको वनोटको स्वरुप, निर्णय प्रकृया मिल्दो जुल्दो छ तर स्थानीय सरकार नितान्त फरक छ । त्यो फरकपनलाई वुझ्न सकिएन भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई कठिनाई सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसैले यस लेखमा यी २ खालका सरकारका वारेमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
एक प्रतिनिधि घटना
पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाको एक निर्णयले हंगामा मच्चाएको छ । कार्यपालिकाको वैठकवाट मणिपाल अस्पतालको नक्सा दस्तुर झण्डै २० करोड छुट दिने निर्णय ग¥यो । २१ करोड भन्दा वढि शुल्क लिनु पर्नेमा १ करोड ७५ लाख मात्र लिएको पाइयो । सञ्चार माध्यमबाट यो कुरा वाहिरिए पछि खोजविन हुन थाल्यो । कार्यपालिकाका वैठकमा उपस्थीति भएका सदस्यहरुले उपस्थीतिमा गरेको हस्ताक्षर आफ्नो भएको तर निर्णयमा लेखिएको व्यहोरा त्यो वैठकमा छलफल भएकै थिएन भनी जिकिर गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन् । यो विषयमा अख्तीयारले छापा मार्ने देखि अदालतमा मुद्धा समेत परिसकेको छ । राजनीतिक दलका स्थानीय कमिटीहरु तरङ्गीत भएका छन् ।
यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्तो अवस्था धेरै पालिकामा रहेको अनुमान छ । निर्णय गर्ने र लेख्ने शैली नमिल्दा कठिनाई हुने देखिंदैछ । स्थानीय सरकार पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारकै हैसियत वा स्वरुप मानेर निर्णय प्रकृयामा प्रमुख केन्द्रीत गर्दा सिर्जित सवाल हुन् । तहगत रुपमा सवैलाई सरकार भनिए पनि यसको बनौट २ प्रकृतीका रहेका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको एक खाल्को बनौट छ भने स्थानीय सरकार त्यो भन्दा फरक छ ।
सरकार गठनमा वहुमत तर निर्णयमा होइन
संविधानले तिन वटै तहमा कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । त्यो नैं सरकार हो । संघ र प्रदेशको कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री वा मूख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका व्यक्ति मात्र रहन्छन् भने स्थानीय तहका कार्यपालिका सवै पदहरु निर्वाचनबाट आएका हुन्छन् । कसैले मनोनित गरेका वा नियुक्त गरेका होइनन् ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ‘प्रमुख’ नैं मूख्य जिम्मेवार हुन्छ । उसले नैं आफ्ना सहयोगीका रुपमा मन्त्रीहरु नियूक्त गर्दछ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखले कुनै पनि मन्त्री हटाउने र राख्ने विशेष अधिकार हुन्छ । तर स्थानीय सरकारमा त्यस्तो हुँदैन ।
स्थानीय सरकारको प्रमुखले चाहाँदा कार्यपालिकाको सदस्य फेरवदल गर्ने कुनै संभावना रहन्न । संघ र प्रदेश सरकारका प्रमुख फेरिंदा मन्त्रीहरु स्वत हट्छन् । तर स्थानीयमा त्यस्तो हुँदैन । अवधी नपुगी स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष हटेमा पनि कार्यपालिकाका सदस्यहरु भने कायम नैं रहन्छन् । सङ्घ प्रदेशका सरकार निर्माणमा अल्पमत वहुमतको खेलो फड्को हुने गर्दछ । स्थानीय सरकार निर्माणमा अल्पमत वहुमतको खेलो हुन्न तर यसले गर्ने निर्णयमा अल्पमत वहुमत हुन्छ । जबकी सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयमा अल्पमत वहुमतको प्रसंङ्ग आउँदैन । सङ्घीय र प्रदेश सरकारका निर्णयको अन्तिम अधिकार प्रमुखमा निहित हुन्छ । किनकी अरु मन्त्री भनेका सहयोगी मात्र हुन् ।
स्थानीय सरकार र वहुमत
स्थानीय सरकार अर्थात स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णयको सम्पूर्ण अधिकार प्रमुखमा मात्र निहित हुँदैन । कार्यपालिकाका सदस्यहरु प्रमुखले नियूक्त गरेका होइनन् । प्रमुखले चाहादैमा हटाउन वा थप्न सकिन्न । त्यसैले कार्यपालिकावाट भएका निर्णयहरुमा जसअपजसको जिम्मा सवैले लिनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारमा सामुहिक निर्णय तथा सर्वसम्मतीको कल्पना गरेको छ । सहमती नभएमा बहुमतलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ (४) मा ‘सर्वसम्मतीबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको वहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो कानूनी व्यवस्थाले माइन्यूट पछि लेख्ने अनी प्रमुखबाट मात्र प्रमाणित गर्ने अर्थ दिंदैन । नोट अफ डिसेन्ट समेत लेख्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेसम्म स्थानीय कार्यपालिकाको वैठकमा निर्णय नलेख्ने पछि लेखेर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्र माइन्यूटको वन्दमा सहि गर्ने शैली त्रुटी पूर्ण छ । यहि कारणले पोखरा महानगरका कार्यपालिकाका सदस्यले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको आरोप लगाइरहेका छन् । सवाल अदालत गएको छ, व्याख्या पक्कै होला ।
उपस्थितीमा सहि गर्दै हिड्दै
सङघ र प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको उपस्थीति अनुपस्थीतिले खासै महत्व राख्दैन । तर स्थानीय सरकार (कार्यपालिका) को वैठकमा उपस्थीतिको ठुलो अर्थ राख्दछ । गणपुरक संख्या नपुगेमा वैठक रोकिन्छ । वैठकको सुरुमा उपस्थीतिमा सहि गर्ने चलन छ । निर्णय पुस्तिकाको उपस्थीतिमा दस्तखत गर्दैमा निर्णयमा सहमती छ भन्न मिल्दैन । उपस्थीतिमा सहि गरेर हिड्ने चलन पनि धेरै छ । त्यसरी हिड्नु गलत हो । स्थानीयमा कार्यपालिकाको वैठक वस्दा भत्ता पनि पाइन्छ । निर्णयको वन्दमा सहि नगरेसम्म उपस्थीत भएको नमानीने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । कार्यपालिकामा साधान स्रोत हुन्छ नैं हरेक प्रस्तावको निर्णयमा पुग्नासाथ लिपिवद्ध गराउन नसकिने अवस्था हुँदैन । पोखरामा झैं नेतृत्वले निर्णयमा केही तोडमोड वा थपथाप गर्न चाहाँदा मात्र नसकिने हो ।
यस्तो माइन्यूट सार्वजनिक गर्न पनि जरुरी छ । मतदाताले आफुले छानेका प्रतिनिधिहरु वैठकमा सहभागी भए कि भएनन् कस्ता निर्णय गर्दा रहेछन् भन्ने जान्न पाउनु पर्दछ । अन्त्यमा, प्रदेश र सङ्घीय सरकार वनाउने बेलामा वहुमत चाहिन्छ । स्थानीय सरकारमा त्यस्तो हुँदैन । प्रदेश र संघका सरकारका सदस्य (मन्त्री)हरुलाई प्रधानमन्त्री वा मूख्यमन्त्रीबाट नियुक्त गरिन्छ । स्थानीय सरकारका सदस्यहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट आएका हुन्छन् । प्रदेश र संघका सरकारका निर्णयमा बहुमत भन्ने हुँदैन । तर स्थानीयमा वहुमत र अल्पमत हुनसक्छ । बोलीचालिको भाषामा प्रधानमन्त्री वा मूख्यमन्त्रीको सरकार भन्ने गरिन्छ तर स्थानीयमा मेयर वा अध्यक्षको सरकार भनिन्न । जहाँ निर्णय गर्दा उपस्थीतिको वहुमतबाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यो माइन्यूटमा निर्णय लेखे पछि अन्तिममा हस्ताक्षर अनिवार्य हुनु पर्दछ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार उस्तै होइनन् । संघ र प्रदेश सरकारका सदस्यहरु भन्दा स्थानीय सरकारका सदस्यहरु कानूनी रुपमा सबल छन् । तर त्यो सबलतालाई कति सदुपयोग गर्न सकियो फरक कुरा होला ।
