काठमाडौं । सर्वसाधारण जनताले विरामी हुँदा एउटा सिटामोल किन्न र एक छाक टार्नको लागि पैसा नभएर भौतारिइरहेका हुन्छन् । जेष्ठ नागरिक र वालबालिकाहरु सडक र ओडारको बास भन्ने शीर्षकका समाचार सञ्चार माध्यममा नआएका होइनन् । तर, सरकारले विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा बजेट छुट्याएर सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने भनेर ब्रोडसिट र पम्लेट छापेर अनावश्यक रुपमा बजेट सिध्याउने काम गरेको छ । त्योसँगै अधिकांश मन्त्रालय र गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुमा क्यालेन्डर, पम्पलेट, किताब, बु्रसर, डायरीलगायतका सामग्री छापेर वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसप्रति नत राज्यले ध्यान दिएको छ नत सम्बन्धित निकायले नै ।
अहिले त्यसको उदाहारण लिन सकिन्छ, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई । यस मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । सो पुस्तकले ७५३ वटै स्थानीयतह अन्तर्गत पर्ने नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको परिचय पुस्तक भनिए तापनि पुस्तकमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयको संम्पर्क नम्बर समेत राखिको छैन । नत जनप्र्रतिनिधिहरुको नाम र पद नै उल्लेख गरिएको छ । सो पुस्तक २५० पेजको रहेको छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गरी नेपाल सरकारले राजपत्र प्रकाशन गरेको विवरण सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण पुस्तकमा रहेको छ । सो पुस्तकमा ७५३ स्थानीय तहको गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा विभाजन सारांश भन्ने पुस्तक सार्वजनिक गरेर लाखौंको हिनामिना गरेको अनुमान जोकोहीले गर्न सक्छन् । त्योसँगै पुस्तकमा जनप्रतिनिधिहरुको टेलिफोन नम्बर पनि राखिएको छैन । खाली राज्यको ढुकुटीबाट गाउँपालिका परिचय पुस्तिका प्रकाशन गरेर तमासा देखाउने काम गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुले राज्यको पैसा खानको लागि अनेक बहाना बनाउने गरेका छन् । यो त एउटा उदाहरणको पात्रो मात्रै हो । सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय भनेर चिनिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पर्दछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्र्तगत स्वास्थ्य सेवा विभाग, जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुमा बढि बजेट भएतापनि सर्वसाधारण जनताले औषधि उपचार खर्च पाउने गरेका छैनन् ।
तर, उता स्थानीय तहमा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुले जनतालाई स्वास्थय जनचेतामूलक सन्देश भन्दै बोर्डसट र पम्लेट छापेर राज्यको अर्बौ खर्च गरिएको छ । यसरी जनस्वास्थ्य कार्यालयले पम्लेट र प्रचार छापेर सर्वसाधारण जनतामा पु¥याएता पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनु सकेको छैन । उल्टै जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरुले कमाइ खाने थलो बताएका छन् ।
