काठमाडौं । न्यायपरिषद्भित्र लामो समयदेखि ३५ जिल्लामा न्यायाधीश रिक्त रहेको थियो । न्यायपरिषदले समयमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्दा अधिकांश मुद्दाहरु ओझेलमा परिरहेका थिए । ढिलै भएपनि न्यायापरिषद्ले गत शुक्रबार ३५ जिल्लामा न्यायाधीश सिफारिस गरेकोे छ । सो सिफारिसको विषयलाई लिएर न्यायापरिषद्भित्र जेष्ठता, क्षमता र कार्यकौशलता नहेरी ३५ जिल्लामा न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भनेर विवाद सिर्जना भएकोे छ । त्योसँगै २१ जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीश सरुवा गर्दा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
न्यायाधीश सरुवामा पनि आफ्ना आसेपासेलाई महत्व दिएको र अन्यलाई बाइपास गरेको भनेर न्यायापरिषद्भित्र विरोध भएको छ । अब ३५ जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरु सबै न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन्छन् कि उनीहरुविरुद्ध फेरबदल हुन्छन् त्यो निश्चित छैन । विगत लामोसमयदेखि सर्वाेच्च अदालतमा ४ न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् । तत्कालीन सरकारले पनि ४ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेको थिएन । न्यायलयभित्र राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भएकोले न्यायाधीशहरु नियुक्ति हुन ढिला भएको हो । उता, कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको छ । कांग्रेस र एमालेको सरकारलाई अन्य ३ दलले समर्थन दिएका छन् । सरकालाई सहयोग गरेका अन्य तीन दलले न्यायाधीश भागबण्डामा आशाा राखेको देखिन्छ ।
त्योसँगै राजनीतिक नियुक्ति गर्नको लागि कांग्रेस र एमालेबीच यस विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । तर, कांग्रेस र एमाले ठुला दुई दलले न्यायाधीशमा भागबण्डा लगाउने पक्कापक्की जस्तै छ । भागबण्डामा कानूनविद्, न्यायापरिषद् र सर्वाेच्चबारभित्रका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरु न्यायाधीश बन्नको लागि राजनीतिक लभिङ सुरु गरेका छन् । सो लभिङमा कुन दलबाट को न्यायाधीश हुने हुन् त्यो निश्चित भइसकेको छैन । तर, सर्वाेच्चभित्र न्यायाधीश पुरा नहुँदा सर्वसाधारणका मुद्दाहरु छिटोछरिटो फैसला हुनुपर्नेमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । त्यस विषयमा नत सरकारले ध्यान दिएको छ नत न्यायापरिषद्ले नै ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले सर्वाेच्चभित्र हुने ढिलासुस्ती र विसंगतिहरु केहि मात्रामा कम गरेतापनि न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दाका चाङहरुलाई घटाउन सकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश क्षेष्ठले न्यायापरिषद्लाई जतिकसुकै चलायमान बनाउँछु भनेतापनि त्यो अहिलेसम्म प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
