काठमाडौं । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भनेजस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा उठाए । प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट विद्युत बिल नदिएकाले उद्योगीले विद्युत महसुल नतिरेका हुन् भने । राष्ट्रको कोषमा जम्मा हुने ८ अर्ब २६ करोड विद्युत महसुल नतिर्ने सिमेन्ट र स्टिल कम्पनीका मालिकहरु प्रम समक्ष पुग्दा रोष्टमबाटै आफ्नो भित्री व्यवहार देखाउनुपर्ने थिएन । प्रम ओली प्राधिकरण भित्रको चुहावट र चोरी नियन्त्रणमा जोड दिँदैनन् । कुलमान खेदेर सालो हृदेन्द्रदेव शाकयलार्य कार्यकारी बनाउने ओलीको भित्री योजना छँदैछ । तर सफल हुने अवस्था छैन ।
सडकमा नागरिक ओर्लिसकेका छन् । प्राधिकरण डुबाउने कार्यको सफल पात्र डा.प्रकाशशरण महत र मुकेश काफ्ले हुन् । भएको विद्युत चोरी र चुहावट नियन्त्रण नगर्ने तर लोडसेडिङ बढाएर इन्र्भटर कमपनीहरुसँग घुस खाने डा.आरजु पनि थिइन । अहिले प्रमलाइए मन परेका कुलमानले ८० हजार पृष्ठको कागजपत्र सार्वजनिक लेखासमितिमा थुपारेपछि व्यापारिक घरानाले लेखेर दिएको बकपत्र लुकाउन कठिन भएको छ । प्रम ओलीक ाविश्वास प्राप्त सांसद नै समिितको सभापति भएका छन् । विपक्षी दलले पाउनुपर्ने त्यो पद दिन प्रम तयार छैनन् । कति लेखासमितिलाई कुलमानले दरिलो जवाफ दिएको बताइएको छ ।
एमाले भित्र्रे ओलीवाद चम्किँदै जाँदा सरकारका योजनाले जनआक्रोश चुलिँदो छ । एमालेभित्र पनि अधयक्षको पेलानाले सुुसुप्त बनेको समूह जुर्मुराउँदै छ । ठूला पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने डा.शेखर चुपचाप छन् । प्राधिकरणले नाफा कमाएसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । कर्मचारीको सेवा सुविधा त्यहाँ धेरै छ । काम पनि सुरक्षाकर्मी सरह गर्ने जनशक्ति छ । कर्मचारी संघ संगठनले वार्षिक लाखौं प्राधिकरणकै कोषबाट लिन्छन् ।
गरिबले निशुल्क बालेको बिजुलीको हर्जना साधारण उपभोक्ताबाट उठाउने प्राधिकरण र स्थानीय तह सडक विभागजस्ता संस्थाहरुसँग सडक बत्तिको महसुल सम्बन्धी लडाइँ लड्दैछ । सार्वजनिक सरोकारमा प्राधिकरणको दायित्व छ छैन । प्रधानमन्त्रीलाई चासो छैन । तर उनी भन्छन् । कुलमान बदमास हो । ८ अर्ब २६ करोड नतिर्ने राष्ट्रका भ्रष्टहरु जनपक्षीय हुन् । पहिला १४ अर्ब मिनाहा गर्दा पनि केपी ओलीकै दबाब थियो ।
