हामी सानो हुँदा हुलाक कार्यालयको अति महत्व थियो । हल्कारालाई पर देख्दा पनि चिठ्ठी आयो कि भन्ने आश लाग्दथ्यो । अहिले हुलाक कार्यालयले के गर्दछ थोरै मानिसलाई मात्र थाहा होला । पछिल्लो पटक हुलाक कार्यालयको सेवा मैले कहिले लिएँ याद छैन । पत्र लेखेर हुलाकमा नखसालेको त दशकौं भैसक्यो होला । कहिले कांही टिकट प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यो पनि हुलाकमा गएर होइन । वजार वा सरकारी कार्यालय आशपास नैं पाइन्थ्यो किनेर टाँसेर सरकारी प्रकृया पूरा गरिन्थ्यो । पछिल्लो पुस्तालाई टिकट हुलाकमा पाइन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । यद्यपी अहिले पनि सरकारी निवेदनमा हुलाक टिकट टाँस्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
हुलाक र टिकट
कुनै बेला थियो वा अहिले पनि हाम्रो पुस्ताले ‘टिकट’ भन्नासाथ हुलाक संझन पुग्दछौं । चुनावको बेलामा टिकट पाइएन भने हुलाकमा जाउ पाइन्छ भन्ने शव्दावली धेरै प्रयोग गर्दछौं तर पछिल्लो पुस्ताले हुलाक, टिकट, हल्कारा जस्ता शव्दावली नैं वुझ्न कठिन भैरहेको छ । कुनै बेला हुलाक विना हाम्रो दिनचर्या नैं चल्दैन जसतो लाग्दथ्यो । अहिले परिवेश फेरिएको छ ।
केही दिन अघि चरिकोट स्थीत एक सरकारी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्नु थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय रामेछापले कृषि सम्वन्धी एक सूचना निकालेको थियो । सम्पर्क कार्यालय चरिकोटमा रु १० को टिकट टाँस गरी निवेदन सहित कागजात पेश गर्न मिल्ने थियो । थाहा थियो, टिकट हुलाक कार्यालयमा पाइन्थ्यो । तर हुलाक कार्यालय बजारबाट अलि तल पर्दछ । मालपोत कार्यालयको आसपासमा पनि टिकट पाइन्थ्यो । त्यतै किनौंला भनी गएँ । तर मेरो अनुमान गलत भयो । त्यहाँ पाइएन । जानकारी पाएँ पशुपती डाँडामा पाइन्छ भनेर । हस्याङ्गफस्याङ्ग गरी फर्किएं । पसलमा सोधें । छ भन्ने उत्तर आयो । टिकट लिएँ । कति रुपैया ? प्रश्न गरें । पन्द्र रुपैया उत्तर आयो । वढि पैसा तिरे पनि टिकट पाउनु नैं मेरोलागि ठुलो सहुलियतकै कुरो जस्तो भएको थियो । यदी त्यहाँ नपाएको भए हुलाक कार्यालय जानु पर्दथ्यो वा निवेदन दर्ता नगरी घरतिर लाग्नु पर्दथ्यो । टिकट पाएँ, टाँस गरेको निवेदन सहितको फाइल सम्वन्धीत कार्यालयमा दर्ता गरें ।
टिकटको सुरुवात
नेपालमा वि.सं. १९३८ मा पहिलो पटक हुलाक टिकट प्रचलनमा ल्याइएको रहेछ । पहिलो टिकटको मूल्य २ पैसा राखिएको थियो । विश्वको कुरा गर्ने हो भने रानी भिक्टोरियाको तस्वीर राखिएको पहिलो हुलाक टिकट हो । त्यो वि.सं.१८९७ वैशाख २१ म निश्काशन गरिएको रहेछ । हुलाक टिकटको प्रयोग चिठ्ठी पठाउने क्रममा प्रयोग गरिन्थ्यो । चिठ्ठीको खामको दाहिने तिर माथिल्लो भागमा टिकट टाँसीने गरिन्थो । चिठ्ठी महत्व अनुसारको फरक फरक मूल्यको टिकट प्रयोग हुन्थ्यो ।
मुलुकको पहिचान गराउने एक तरिका हुलाक टिकट पनि हो । मुलुकलाई अतुलनीय योगादन दिनेहरुको सम्मानकोलागि तस्वीर अंकिट टिकट प्रकाशन गरिन्छ । त्यसै गरी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक महत्व भएका स्थानहरु अंकित टिकटहरु पनि छापिन्छन् । कुनै राष्ट्रिय समारोहका टिकटहरु छापिएको पाइन्छ । त्यसैले टिकट मुलुकको पहिचानको दिने साधान पनि भन्न सकिन्छ । तर अहिले त्यो अवस्था फेरिएको छ । पछिल्लो पुस्तामा यस्ता चिठ्ठी, हुलाक, टिकट, हल्कारा जस्ता शव्दावली अनौठो मात्र हैनं एकादेशको कथा भैसक्यो ।
केही दशक अघिसम्म हुलाक कार्यालयको ठुलो महत्व थियो । देश विदेश र मुलुकको कुनाकुनाबाट कुनाकुनासम्म पत्रपत्रिका, चिठ्ठी लगायतको खवर आदान प्रदान गर्ने एक विश्वासिलो साधान थियो । अहिले चिठ्ठी लेख्ने चलन हटि सक्यो । अनी सर्वसाधारणले हुलाक टिकट प्रयोग गर्न छाडे । हुलाक टिकटको प्रयोग सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिंदा टाँस गर्नु पर्ने चलन छ । सामान्य निवेदनमा रु १० को टिकट टाँस गर्नु पर्दछ । टिकटकै कारण हुलाक संझनु पर्ने भएको छ । टिकट वाहेक अरु बेलामा हुलाक संझने गरिन्न । त्यसैले हुलाक सहज उपलव्ध हुने कुरै भएन । चरिकोटको सन्दर्भमा हुलाक कार्यालय सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । त्यसैले अन्य पसलबाट किन्नु पर्दछ । रु १५ तिर्नु पर्दछ । सहजै उपलव्ध भएमा त ठिकै हुन्थ्यो । त्यो पनि मुस्कील छ ।
कुनै बेला सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिंदा रु ५ को टिकट टाँस्नु पर्दथ्यो । त्यो बेलामा पनि अदालतमा भने नगदै वुझाउने चलन पनि थियो । अदालतले रु. ५ को नगदी रसीद काट्ने चलन थियो । राज्यको संयन्त्रको काम नागरिकलाई सजिलो बनाउने हो, झण्झट थप्ने होइन । सरकारी निवेदनमा मात्र टिकट टाँस गर्नै कामले नागरिकलाइ झन्झट पारेको छ । कि त टेलिकमको रिचार्ज कार्ड जस्तै सहज उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु प-यो ।
१० रुपैयाको सामान किनेर ५ रुपैया नाफा कमाउन मिल्ने कुन कुन व्यवसाय होला ? प्रश्न आउँछ लेखिएको मूल्य भन्दा वढि लिनु दिनु कानून संगत हो कि होइन ? तैपनी स्थानीय सामान्य पसलवालाले यो भने पनि सुविधा दिएकोमा खुसी नैं मान्नु पर्ने छ । नत्र त सरकारी अड्डामा निवेदन नैं दिन नपाउने अवस्था देखिन्छ । अव पनि सरकारी कार्यालयमा टिकटै टाँस्नै पर्ने वाध्यता किन ? रकम संकलनकै लागि हो भने अरु उपाय पनि हुन सक्ला नी । प्रविधिमैत्री जमाना छ । त्यसैले झन्झट हटाउने कि अनावश्यक थप्ने जिम्मा सरकार कैं हो । सरकारले चाहेमा यो अनावश्यक झन्झट हटाउन सकिन्छ ।
मुलुकभरका हुलाक कार्यालयमा कति कर्मचारी कार्यरत होलान् । उनीहरुको सेवा राज्यले प्रचुर मात्रामा लिन सक्नु पर्दछ । अर्थात त्यो कार्यालय जनसेवामा लगाउनु पर्दछ तर पछिल्लो अवस्थामा हुलाक कार्यालय भन्ने शव्दावली नैं हराउन थालेको भान हुन थालिसक्यो । हुलाक टिकट उपलव्धताको सहज छैन । टिकट मूल्य थोरै छ तर त्यो पाउन मुस्किल परिरहेको छ । त्यसैले यसवाट सर्वसाधारणलाई सास्ती परिरहेको छ । यसको विकल्प आउनु पर्दछ । सरकारले सामान्य निवेदनमा समेत हुलाक टिकट टाँस्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई विकल्प खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।
