काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले पनि संस्थागत भ्रष्टाचार, कुशासन र महंगी नियन्त्रण गर्ने सम्भावना देखिँदैन । कांग्रेस र एमालेको सरकार नै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनको लागि बनेको बताइन्छ । किन कि सरकार बनेको दुई महिना पुगिसक्दासमेत गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा काण्ड, टिकापुर जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड र सहकारी ठगी काण्डका फाइलहरु अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
उता, कांग्रेस र एमालेको सरकार बनिरहँदा यस्ता फाइलहरु खोलिएका छैनन् । तत्कालीन नेकपा सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका हाइड्रोपावरहरु राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो अवधारणा ल्याएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपाली सेनाले विरोध स्वरुप सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट सुनुवाई भदौ १९ गतेदेखि सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको थियो । सरकार पक्षका व्यक्ति त्यो सुनुवाइमा सहभागी नभएपछि सो बहस त्यत्तिकै स्थगित भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश निकुञ्जहरु यति समूहलाई भाडामा दिएर कमिसन बटुलेको आरोप छ । एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर अधिकांश संवैधानिक निकायदेखि महत्वपूर्ण जिम्मेवार निकायहरु एमालेले कब्जा गरेको आरोप सर्वसाधारणको छ । त्योसँगै नेपालका अधिकांश जिल्लामा रहेका सरकारी जग्गामा एमाले पार्टी कार्यालय, जनसम्पर्क कार्यालय र नेतैपिच्छे फाउन्डेसन खोल्ने नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेकोसमेत सर्वसाधारणले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ, एमाले पार्टी कार्यालय रहेको बल्खुको जग्गा, हाल एमाले पार्टी कार्यालय रहेको च्यासलको जग्गा, मदन भण्डारी फाउन्डेसन, मनमोहन अधिकारी फाउन्डेसन, पुष्पलाल प्रतिष्ठान, पासाङलामुङ प्रतिष्ठानलगायतको नाममा देशैभर सरकारी जग्गा हडपिएको छ । एमाले पटक–पटक सरकारमा जान्छ तर सर्वसाधारण जनताको लागि कुनै नयाँ खाका र योजना ल्याएर काम गर्नुको सट्टा उल्टै नेताको नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने काम हुँदै आएको छ । उतातिर कांग्रेसले पनि विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर सहिद पार्कदेखि विभिन्न नेताको नाममा फाउन्डेसन खोल्ने काम गर्दै आएको छ । जस्तै वीपी कोइराला फाउन्डेसन, जीपी कोइराला फाउन्डेसन, गणेशमान फाउन्डेसन, गणेशमान पार्कलगायत छन् ।
त्यसैगरी तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर आफ्ना नेता र पार्टीको नाममा पारेको छ । जस्तो कृष्णसेन इच्छुक प्रतिष्ठानलगायत विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेको पाइन्छ । यसरी ठूला दलहरुले सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर फाउन्डेसन र पार्टी कार्यालय खोलिरहँदा न त मानवअधिकारीवादीले मुख खोलेका छन्, न त सञ्चारकर्मीले आवाज उठाएका छन् । न त प्रध्यापक, बुद्धिजीवीहरुले नै त्यस विषयमा चासो देखाएका छन् । ठूलो दलको हवाला दिँदै कांग्रेस र एमालेको नाममा व्यापक रुपमा सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरेको बताइन्छ । यसरी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर पार्टी विशेषका व्यक्तिहरुको नाममा फाउन्डेसन खोल्ने, पार्टीलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने काम गरिरहँदा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ ।
