सरकारले एकै पटक ४० सहसचिवहरु हेरफेर गर्यो । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलाई सरुवा गरेर त्यहाँ सरोज प्रसाद गुरागाई लाई लगिएको छ । ४० सहसचिव सरुवा हुँदा सबैभन्दा बढी चर्चामा छन्,प्रदीप परियार । उनी सात महिनामै किन सरुवामा परे ? उनीमाथि कारवाहीको सिफारिस भएको र सरुवा हुन लागेको बिषयमा गत साता नै तामाकोसी सन्देशले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
तामाकोसी सन्देशको समाचार सत्य सावित भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सीमा रहेका बसन्त अधिकारीलाई हटाएर त्यहाँ प्रदीप परियारलाई लगिएको थियो गत माघमा । त्यहाँबाट सात महिनामै उनी सरुवा हुनुको पछाडि कारक छ समानान्तर निर्माण सेवा । कतिपयको तर्क छ, काठमाडौंका मेयर वालेन साह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुहारी । यसमा मेयरका रोजाईको पात्रलाई हटाएर उनलाई असफल पार्ने सरकारको रणनीति । तर वास्तविक कारण चाहिँ उनी हट्नुको पछाडिका खास कारण त्यही समानान्तर निर्माण सेवा हो ।
शक्ति,सत्ता र पैसाको बलमा कर्मचारीदेखि नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर भए भरका सरकारी ठेक्का पट्टा हात पार्दै आएको कम्पनी हो यो । अच्युतकृष्ण खरेलको यो कम्पनीका मालिक हुन । जस्ले भए भरका ठूला निर्माणको काम गर्दै आएको छ । नेता र प्रशासकलाई हातमा लिएर यो कम्पनीले सर्बाेच्च अदालत,महान्यायधिवक्ता,नेपाल आयल निगम,काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका २२ वटा ठेक्का हात पारेको थियो । त्यसैमध्येका हो काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा भवन । त्यही प्रकरणमा कालोसूचीमा राखिदिने प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा प्रदिप सरुवामा परेका हुन । समानान्तरले सर्वाेच्चमात्र होइन,भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनको ठेक्का पनि समानान्तरलाई दिलाइएको थियो । अच्युत खरेल सञ्चालक रहेको समानान्तर निर्माण सेवाले वबरमहलमा ८० करोडमा बन्न लागेको नेपाल आयल निगमको कर्पोरट भवनको ठेक्का समानान्तरले नै पाएको थियो ।
यस्का अलवा प्रदशर्नीमार्गमा नेपाल प्रहरीको बहुउद्देश्यीय हलको ठेक्का पनि समानान्तरकै हातमा पुग्यो । २७ करोड ४० लाख लागतको यो भवन २४ मे २०२०मा १८ महिनमा सक्ने गरी ठेक्का लागेको थियो । हालैमात्र केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको नेपाल प्रहरीकै भद्रकालीमा महानगरीय प्रहरी परिसरको भवन ९१ करोड ३८ लाखमा त्यही कम्पनीले बनाएको हो । यस्का अलवा बबरमहलस्थित सडक विभागको कार्यालय (पुरानो दरबार) पनि रोट्रोफिटको ठेक्का ९७ करोड २० लाखमा उसकै हातमा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भवन २ अर्ब १० करोड ४३ लाख, सिंहदरबार पुननिर्माण सचिवालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयको भवन २१ करोड ३४ लाखमा समानान्तरले नै पाएको थियो । यस्तै भैँसेपाटीमा ७३ करोड लागतमा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि बनाइएको आवासीय भवनको काम पनि यही कम्पनीले पाएको थियो ।
सानो गौचरणमा रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको भवन पनि १७ करोड लागतमा उसैले ठक्का पाएर बनाएको थियो । यस्तै त्रिपुरेश्वरस्थित पासपोर्ट विभागको भवन पनि यही कम्पनीले बनाएको हो । यसरी एक पछि ठूला ठेक्का पट्टा पाएर ठूला ठेक्का पट्टामा रजाई गर्दै आएको समानान्तर निर्माण सेवालाई उनै प्रदीपले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए । तथ्य बङ्गयाई÷झुक्काई विवरण पेस गरेकोले समानान्तरलाई तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राख्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्तरको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको थियो । महानगरले खोलेको ठेक्का प्रक्रियामा समानान्तरले बदनियत पूर्ण तरिकाले कागजात पेस गरेको थियो ।
सोही कम्पनीले हाकिमलाई सरुवा गरेको छ । ठेक्ब्का रद्द गरेको विषयमा समानान्तर महानगरविरुद्ध उजुरी हालेको थियो । महानगरले पठाएको पत्रमा समानान्तर निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१, काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम ४८ र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको जीसीसीको धारा नं. ७३ र ७४ समेतका आधारमा मिति २०८०।११।२१को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्तरीय निर्णयअनुसार समानान्तर निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई ३ (तीन) वर्ष अवधिको लागि कालो सूचीमा राख्नको लागि सिफारिस साथ अनुरोध गरेको थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्का नं. ०६–२७–०८०–८१ एनसीबीडब्लु–केएमसीबाट सामाखुसी कोरिडोरमा वसुन्धरादेखि मेह्पीसम्म ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा समानान्तरले गलत विवरण पेस गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको डिस्पुटसँग सम्बन्धित विषय नखुलाई तथ्य बङ्ग्याई÷झुक्काई कार्यालयलाई विवरण पेस गरेको देखिएपछि समानान्तरलाई महानगरले रद्द गरेको थियो । तर सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले उक्त बदनाम कम्पनीकै पक्षमा निर्णय गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित यो निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका अन्य कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र काट्यो । पत्र काटेको केही सातौ परियार सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । उनलाई सूचना विभागको महानिर्देशक बनाएर लैजाने तयारी चल्दैछ ।
