राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायत कालमा लोकतन्त्रको ठुलो महत्व थियो । तत्कालिन राजाले आफु जनभावना अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता पटक पटक दोहर्याउने गरेका थिए । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय राजनीतिक शासन व्यवस्थामा पनि लोकतन्त्रलाई महत्वपूर्ण मानिएको थियो त्यसैले आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद र संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेताले नै नेपाल सरकारको निर्माण गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नेपालमा कायम थियो ।
संवैधानिक राजाको भूमिका राष्ट्र प्रमुखको भएता पनि संविधान अनुसारको आफ्नो कर्तव्य निर्बाह गर्नु पर्दा नेपाल सरकारको सिफारिस अनुसार मात्रै गर्नु वा गराउनु पर्ने नैतीक वाध्यता थियो । नेपालको संविधान २०४७ अनुसार नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलिय राजनीतिक व्यवस्था स्थापित भएर चल्दै आएकोमा केही राजनीतिक दलहरुले संगठित बिद्रोह गरेकाले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि समाप्त भएर लोकतांत्रिक संघिय गणतन्त्रको स्थापन भयो । तर सबैले बुझ्नु पर्ने कुरो के छ भने यो तीनवटै राजनीतिक व्यवस्थाहरुको मुटु भनेको लोकतन्त्र नै हो र सदाकाल त्यहि नै कायम रहने पनि छ । अहिले चलेको लोकतांत्रिक संघिय गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार बनेको र सोही अनुसार नै चल्दै आएको छ ।
नेपालको संविधान २०४७ र नेपालको संबिधान २०७२ को अन्तर भनेको त्यसको उत्पती नै हो । नेपालको संबिधान २०४७ तत्कालिन राजको शाही घोषणा अनुसार विज्ञहरु सम्लित शाही आयोगले तयार पारेको थियो भने नेपालको संबिधान २०७२ भने नेपाली जनताले भोट खसालेर नै चुनेको संविधान सभाबाट तयार पारिएको थियो ।
लोकतांत्रिक हिसाबले हेर्दा नेपालको संबिधान २०७२ बढी लोकतांत्रिक भएको महसुस हुन्छ भने तुलनात्मक रुपले विज्ञहरु र तत्कालिन समयमा नेपालमा सक्रिय राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा बनेको नेपालको संबिधान २०४७ कम लोकतांत्रिक भएको मान्न सकिन्छ । दुबै संविधान अनुसार बनेको संसद र नेपाल सरकारको गुणस्तरलाई तुलना गरी हेर्दा नेपालको संबिधान २०४७ अनुसार बनेको संसद र नेपाल सरकार ज्यादा स्थिर थियो भनी दाबी गर्न सकिन्छ । राजा स्थाई प्रकारको राजनीतिक संस्था भएको हुँदा नेपालको संबिधान २०४७ अनुसार बनेको संसद र नेपाल सरकारको स्थिरता अहिलेको भन्दा बढी थियो । नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार बनेको राष्ट्रपतिय संस्था र नेपाल सरकारको स्थिरता नभएको हुँदा नेपाल सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम निरन्तर जारी रहेकोछ ।
वर्तमान प्रमं ओलीको नै अघिल्लो कार्यकालमा संसद र नेपाल सरकारको बिच टकराव हुँदा संसद बिघटनको लागि ओली सरकारले सिफारिस समेत गरेको थियो । सोसिफारिस सर्बोच्च अदालत मातहतको संवैधानिक ईजलाशको फैसलाबाट खारेज भएको थियो । नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार संसदको सर्बोच्चता बारे बिबाद हुने गरेको छ । नेपालको संविधान २०४७ अनुसार चुनाव भएर बनेको संसद र नेपाल सरकारको बिच बिबाद हुँदा वा बढ्दा संवैधानिक राजाबाटै त्यसको निरकरण हुने गरेको थियो । तर वर्तमान कालमा राष्ट्रपतिय संस्था भए पनि नेपाल सरकार र संसद बिचको फाटो सुल्झाउनको निमिक्त सर्बोच्च अदालत मातहतको संवैधानिक ईजलाशमा नै पुग्नु पर्ने र फैसलाको लागि कुर्नु पर्ने बाध्यता कायम रहेकोछ ।
यसरी राष्ट्रिय बिबाद सुल्झाउँदा सुल्झाउँदै बहुमुल्य समय र साधन स्रोतहरुको दुरुपयोग हुँदै आएका छन् । बिदेशीको भने पाउमा नै लम्पसार पर्ने तर नेपाली जनतालाई निबु झै निचोर्ने दलका शीर्ष नेताहरुको कार्यशैलीले गर्दा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता कहिले पनि एकमत र एकढिक्का हुन सकेको छैन । जहिले पनि झगडा र आपसी बिबादले गर्दा नेपालमा बिदेशीको रजगज बढेको छ भने नेपालको बिकास र राजनीति दुबै प्रभावित भएकाछन । दलका शीर्ष नेताहरुले हामी नेपालको बिकास गरी नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध बनाएर नेपाली जनतालाई सुखी बनाउँछौ भन्ने बाचा गरेरै सत्तामा आएका हुन । तर सत्तामा पुगेपछि दलका नेताहरुले आफ्नो बाचा भुलेर उल्टोपाल्टो गरी बिदेशीको आग्रह र प्रभावमा परी नेपाली जनतालाई सुखी होइन महादुखी बनाएकाछन । दलका शीर्ष नेताहरुको बिकास गर्ने ढंग पनि छैन भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले बुझीसकेका छन । नेपाल राष्ट्रलाई बिकसित मुलुक होइन बिकासको खण्डहर बनाउँदै लगेकाछन । अनुदानको लोभमा बिदेशी सित जथाभावी लिएको ऋणको भारीले डाँडा काटीसकेको छ ।
नेपालको बार्षिक बजेट लगभग १७ खर्बको छ भने सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब नाघीसकेको छ । यस्तो दुरावस्थामा नेपाल राष्ट्रलाई पुर्याएको दलहरुको राष्ट्रिय नीतिले नै हो । ऋणको साँवा व्याज तिर्न कै लागि पनि अवको दिनमा बिदेशी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा नेपाल राष्ट्रलाई पुर्याउने दलका नेताहरुको खराब योजना र नीतिहरुले गर्दा हो भन्ने कुरा सबैलाई छर्लङ्ग नै भईसकेको हुनुपर्छ । राष्ट्रको व्यापारघाटा पनि नराम्रो सित बढ्दै गएको अवस्था नेपालमा कायम छ । अहिले सम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका गरिब नेपालीहरुले कमाएर नेपालमा पठाएका रेमिट्यान्सबाट प्राप्त बिदेशी मुद्राले नेपालको आयात धानी रहेकोछ ।
यदि रेमिट्यान्स कुनै कारणले घटेमा वा कम हुँदै गएमा नेपालको आयात धान्न कै लागि पनि बिदेशी ऋण लिनै पर्ने अवस्था दलहरुले नेपालमा निर्माण गरेकाछन । यसरी नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता दिनदिनै बिदेशीको ऋणको जालोमा नराम्रो सित फँस्दै गएकाछौ भने बिदेशी सित बिकास गर्नको लागि भनी काढेको सार्वजनिक ऋणको चरम दुरुपयोग भईरहेको छ । नेपाल राष्ट्रको आम्दानीले नधान्ने भएपछि साधारण चालु खर्च धान्न कै लागि पनि बिदेशी सित ऋणको लागि हरगुहार गर्नु पर्ने अवस्था अहिले नेपालमा विद्यमान रहेकोछ । बिदेशीहरु पनि दलका नेताहरु भन्दा कम हुने कुरै भएन त्यसैले मौका यहि हो भन्दै अनुदानको लोभमा पारी नेपाल राष्ट्रलाई असफल राष्ट्र बनाएर नै छाड्ने हिसाबले लुट्दै लगेकाछन । दलका शीर्ष नेताहरुले जुन अनुदानको लोभमा बिदेशी सित गणस्तरहिन ऋणहरु स्वीकार गरी रहेकाछन त्यसैबाट नै नेपाल राष्ट्रलाई डुबाउने बाटो खुल्दै गएकोछ ।
बिदेशी अनुदानमा के हुन्छ नयाँ गाडीहरु किन्ने पैसा, बिदेश भ्रमण र तालिममा जाने पैसा, बिदेशी प्राविधिक सहायताको पैसा, सेमीनार, सभा र कार्यशाला गोष्ठी गर्ने पैसा आदि ईत्यादि हुन्छन जुन दलका नेताहरु र निजामती हाकिमहरुको लागि मात्रै काम आउँछ भने आम नेपाली जनताले पाउने भनेको अन्तिममा परियोजनाको कवाड मात्रै हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र, ईम्बोष्ट नंवर प्लेट लगाउने जस्ता फाल्तु परियोजनाहरुबाट नेपाली जनतालाई दलका शीर्ष नेताहरुले ठुलो पीडा दिनको साथै फोकटमा राष्ट्रिय ऋणको भारी पनि बढाईदिएको अवस्था छ ।
यसरी काम गर्दै जाने र फजुलको परियोजनाहरु बनाउनको खातिर राष्ट्रिय ऋण लिंदै र बढाउँदै जाने हो भने एकदिन नेपाल राष्ट्र असफल राष्ट्र भएर नै छाड्ने छ र त्यतिबेला नेपाली जनता नघर नघाटको बन्नेछन । दलका शीर्ष नेताहरुको यस्ता फाल्तु परियोजनाहरु बनाउन र राष्ट्रिय खर्च रोक्नको लागि सचेत गर्नेहरु प्रति नै सत्तामा भएका दलका शीर्ष नेताहरुको असहिष्णुता बढ्दै जाँदा अहिले राजनीतिक प्रतिसोध साँध्ने कामहरु भईरहेकाछन । प्रायोजित मुद्दा हालेर जेल हाल्ने देखि लिएर जरिमाना तिराउने सम्मका घटनाहरु बढीरहेका छन । दुर्गा प्रसाई जस्ता भुँईमान्छेहरुको वकालत गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा गएर आपदविपदमा परेकाहरुको उद्धार गर्ने नेपाली जनताको हिरो दलका शीर्ष नेताको राजनीतिक प्रतिसोधको सिकार भएकाछन ।
हिड्ने गोरुको पुच्छर निमोट्ने भनेको जस्तो आफ्नै हिसाबले नेपाल राष्ट्रको लागि राम्रो काम गरीरहेका कुलमान, बालेन लगायतका राष्ट्र सेवकहरुलाई दुःख दिने र जेल हाल्ने सम्मका षडयन्त्रहरुको तानामान बुनीरहेका छन । रास्वपाका शीर्ष नेता रबि लामिछानेले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको परिवारलाई सहायता गर्ने देखि लिएर बिदेशमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धार विगतमा गरेका नै हुन । नेपालमा दलहरुले चलाएको महाभ्रष्टाचार काण्डहरुको चिरफार गरी त्यसको पोस्टमोर्टम गर्ने कामहरु पनि उहाँबाट धेरै सम्पन्न भएका थिए । अहिले उहाँ रास्वपा नामको राजनीतिक दल खोलेर नेपालको राजनीतिक मैदानमा उत्रनुको पछाडि पनि उहाँको असल नियत नै भएको नेपाली जनताले बुझेका छन । त्यसैले नेपाली जनताबाट उहाँको दल रास्वपालाई अभूतपूर्व साथ सहयोग पएको कुरा सर्वबिदित नै भएको हुँदा यहाँ दोहर्याई राख्नु आवश्यक छैन ।
चितवनको नेपाली जनताले त रबिलाई दोहोरो चुनाव जिताएर रिकर्ड नै काय गरीसकेका छन । यस्ता नेपाली जनताले हिरो मानेको नेतालाई किञ्चित सहिष्णुता पनि नभएका दलका शीर्ष नेता द्वारा राजनीतिक प्रतिसोध साँध्ने काम गरिनु वा हुनु आफैमा रहष्यमय कुरो बनेको छ । यो भन्दा पहिले पनि नेपाली जनतालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सचेत बनाउँदै आएका पूर्व प्रशासक र विज्ञ भिम प्रसाद उपाध्ययलाई प्रयोजित साईवर अपराध गरेको आरोप लगाएर नै एक हप्ता जेल हालेका थिए ।
सोही कुरा अहिले नेपाली जनताको उदियमान नेता दुर्गा प्रसाई माथि पनि दोहरिएको छ । नेपालमा गलत धन्दा गरी कमाएर बिदेशी बैंकमा लगेर पैसा राख्ने नेपालका देखावटी उद्योगी माडवाडी साहुहरुलाई भने च्याप्ने बोक्ने तर नेपाली जनताले मानेको जानेको भष्टाचार बिरोधी नेपाली सचेतक र विज्ञहरुलाई भने आँखाको छारो सम्झिने दलका शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक प्रतिशोध लिने कामले नेपाल झनझन बिभाजित बन्दै गएर नेपाली जनता बिद्रोही बन्ने सुनिश्चित पारेको देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजार र निजी बैंकहरुलाई कव्जामा लिएर नेपालबाट ठुलो मात्रामा पुँजी बिदेशमा पलायन गराईरहेका माडवाडी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुकै पक्षमा लागेर दुर्गा प्रसाई र रबि लामिछाने जस्ता नेपाली जनताको नेताहरुलाई दुःख दिने काम कुनै पनि दलका शीर्ष नेताले राजनीतिक प्रतिसोधको बिषय बनाउनु हुन्न ।
सहकारीको समस्या भनेको एमालेको तीन खम्बे अर्थनीतिकै कारण उत्पन्न भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हो । त्यसमा रबिलाई मात्रै द्वोषी मानेर उहाँको पछि हात धोएर नेपाल सरकार नै लाग्न जरुरी छैन । सहकारीका ठुला अपराधीहरुलाई समाउन छाडेर जबरजस्ति राबि लामिछानेलाई मात्रै सहकारीको अपराधी ठान्नु र बनाउने काम गर्नु नेपाल सरकारको काम बदनियतपूर्ण भएको प्रष्ट नै छ । त्यसकारण नेपाली जनताको नजरबाट गिरीसकेका दलहरु र त्यसका शीर्ष नेताहरुले आफुले बिगत देखि गर्दै आएको गल्तीहरुलाई ढाकछोप गर्नको लागि भ्रष्टाचार बिरुद्ध लागेकाहरुलाई सिकार बनाउने कार्य रोक्न जरुरी छ नत्र उहाँहरुले नेपाली जनताको बिद्रोहको आगोमा जलेर भष्म बन्ने दिन चाँडै आउने निश्चित नै छ ।
