काठमाडौं । भनिएको छ स्थिर सरकार तर ध्याउन्न छ आर्थिक उर्पाजनमा । हिसाब किताब र बाँडफाँड नमिल्दा हरेक बर्षजस्तो सयौं कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेका छन् । पछिल्ला चार आर्थिक बर्षमा मात्र ११ कर्मचारीहरु अकुत आर्जनमा डामिएका छन् । तीसँगमात्र झण्डै १ अर्ब २ करोड अकुत सम्पत्ति रहेको एउटा सरकारी प्रतिवेदन सुक्ष्म रुपमा केलाउँदा भेटिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ३४ औं प्रतिवेदनलाई सुक्ष्म रुपमा केलाउँदा गत आर्थिक बर्षमा १ हजार २९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार गैरकानुनी लाभहानीसँग सम्बन्धित ५८ वटा मुद्धामा १ मन्त्री,स्थानीय जनप्रतिनिधि ६२,राजीतिक नियुक्ति लिएका २३,विशिष्ठ कर्मचारी १,सहसचिव १९,उपसचिव ४० र शाखा अधिकृत १०१ जना लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । गैरकानुनी लाभ हानीको मुद्धामा ९५ जना सहायक कर्मचारी मुछिएका छन् । यस्तै घुस रिसवतसम्बन्धी ४८ वटा मुद्धामा स्थानीइ तहका जनप्रतिनिधि ८ जना,उपसचिव ३ जना,शाखा अधिकृत १४,सहायक तहका कर्मचारी ३०,मनोनित ५ र २४ जना मतियार गरि ८४ जनालाई मुद्धा चलाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । झूठा र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको ३४ वटा मुद्धामा राजनीतिक नियुक्ति लिएका १,उपसचिव ३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । ११ जना शाखा अधिकृत र १९ जना सहायक कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्धा अगाडि बढाएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीको ३३ मुद्दामा १ जना मन्त्रीसहित १९ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि,राजनीतिक नियुक्ति लिएका छ । विशिष्ठ श्रेणीका ५ कर्मचारीका अलवा ११ सहसचिव २३ उपसचिव,४४ जना शाखा अधिकृत र सहायक स्तरका कर्मचारी ४७ जनालाई मुद्धा चलाइएको छ । ११६ जनाले राजस्व चुहावटको अभियोगमा भ्रष्टाचारको सामना गर्दा उपसचिव ११,शाखा अधिकृत २३ जना प्रतिवादी छन् ।यस्तै अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११ वटा मुद्धामा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएकोमा उपसचिव १ जना,शाखा अधिकृत ३ र सहायक स्तरका कर्मचारी ५ जना परेका छन् ।
अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार,अघिल्ला आर्थिक बर्षमा कूल २०१ मुद्धामा २ जना मन्त्री १०४ जना जनप्रतिनिधि,राजनीतिक नियुक्ति लिएका ३२ प्रतिवादी बन्दा ६ सचिव,३० जना सहसचिव,८२ उपसचिव,२०२ शाखा अधिकृत र सहायक स्तरको कर्मचारी २ सय र मतियार तथा विचौलिया ७३९ गरी १५४५ जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्धा अगाडि बढाएको छ । अख्तियारले ११ जना कर्मचारीलाई अकुत आर्जनमा डामेर मुद्धा चलाएको छ । ती कर्मचारीसँग १ अर्ब २ करोड अकुत सम्पत्ति रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । जसमा दुई ठूला माछा अहिले डिल्लीबजार कारागार पुगेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा डामिएका सुरक्षण मुद्रण कोषका विकल पौडेलसँग ६२ करोड १९ लाख सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । यस्तै,टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसँग २३ करोड ७५ लाख अकुत आर्जन गरेको अख्तियारको प्रतिवेदमा औल्याइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार,नापी कार्यालय चाबहिलका नापी अधिकृत राजु पुरीसँग १ करोड ५ लाख,कृष्णनगर नगरपालिकामा पाँचौ तहमा कार्यरत अधिकृत साकिर अहमद साहसँग १ करोड ५५ लाख,जलश्रोत विकास केन्द्र पुल्चोकमा लेखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत तोरणबहादुर कार्कीसँग ४ करोड ७६ लाख अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तै,दाङ्गस्थित जल उत्पन्न प्रकोपमा कार्यरत इञ्जिनियर रामबहादुर रानाभाटसँग ३ करोड १५ लाख,स्याङ्गजा चापाकोटको सिअहेव विन्दु कोइरालासँग ९० लाख ४० हजार,डिभिजन वन मकवानपुरको डिभिजन वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालासँग १ करोड २५ लाख,भूमि सुधार ललितपुरका मालपोत अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईसँग ४ करोड ४० लाख अकुत आर्जन गरेको अख्तियारले जनाएको छ । बागमती जग्गा एकीकरण आयोजनाको शाखा अधिकृत यामबहादुर कार्कीसँग ३ करोड २१ लाख अकुत सम्पत्ति रहेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारको पछिल्लो चार बर्षको प्रतिवेदन सुक्ष्म रुपमा केलाउने हो भने ९९ जना कर्मचारीसँग मात्र १२ अर्ब अकुत सम्पत्ति रहेको विवरण भेटिन्छ ।
सार्वजनिक जीवनमा रहँदा करोडौं करोड भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई विशेषका श्रीमानहरुले केही लाख धरौटीमा चोख्याइदिने सिलसिलाले निरन्तरता पाउँदा देश निरन्तर खोक्रो हुँदै गएको र सीमित व्यक्ति मोटाइरहेको अवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषमा मुद्धा चलाएकामध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत मुद्दा विशेष अदालतले उल्टाइदिएको भेटिन्छ । यो अहिलेको अव्यवस्थसँग जोडिन्छ भन्छन्,पूर्व न्यायधीश युवराज सुवेदी । यस्तै पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल भने – कतिपय मुद्दा चलाइँदा अख्तियार चुकेको पनि हुनसक्छ र विशेषको सेटिङले पनि यस्तो स्थिति पैदा भएको हुनसक्ने तर्क गर्दछन् ।यता, अख्तियारले अघिल्लो बर्षमात्र ७९२ वटा मुद्धा तामेलीमा पठाएको भेटिएको छ ।
