काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट भूमि, सहकारी तथा गरिवीनिवारणमन्त्री बनेका बलराम अधिकारीले मन्त्रालयलाई रसातलतिर धकेल्दै लगेका छन् । मन्त्री अधिकारी भूमाफियाको जालमा परेपछि मन्त्रालय अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । मालपोत र नापीमा कर्मचारी सरुवा गर्दा भूमाफियाको डिजाइनमा चल्ने गरेको छ । विगत लामो समयदेखि उदयपुर घर भएका विचौलिया पर्वत खड्काले भूमिमन्त्रालय पुरै कब्जा गरेका छन् ।
कर्मचारी सरुवामा मन्त्री र सचिवकोभन्दा बढी अधिकार खड्काले जमाउँदै आएका छन् । विचौलिया खड्का र भ्रष्ट कर्मचारीहरुले मन्त्रालयमा बसेर सेटिङ गरी मालपोत र नापीमा कर्मचारी सरुवा गर्ने गर्दछन् । भूमि मन्त्रालयमा विभिन्न कर्मचारीको सेटिङ छुट्टै छ । कर्मचारी प्रशासनको सेटिङ छुट्टै हुन्छ भने मन्त्री र सचिवको सेटिङ छुट्टै हुन्छ । तिनै मालदार अड्डाबाट सेटिङ मिलाएबापत माफिया र कर्मचारीहरुले कमिसन खाने गर्दछन् । मन्त्रालयमा भूमाफिया र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सरुवा, बढुवाको सेटिङ हुने गर्दछ । गत असोज महिनाभित्र १ सयभन्दा बढी उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासु सरुवा गर्दा मोटो रकम असुलेको बताइन्छ । त्यस्तै गत असार १५ गते भूमि तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशकमा कृष्णप्रसाद सापकोटालाई पठाइएको थियो । सापकोटा महानिर्देशक बनेको तीन महिना नपुग्दै अर्को महानिर्देशक पठाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन् ।
तीन–तीन महिनामा महानिर्देशक परिवर्तन गर्नुभनेको आर्थिक लाभ लिनु नै हो । सापकोटाको ठाउँमा महानिर्देशक बनेर जानको लागि शिवप्रसाद रेग्मी, मदन कोइराला, गणेश पोखरेललगायतको दौडधूप सुरु भएको छ । यी तीनजनामध्ये जसले मोटो रकम बुझाउन सक्छन् उनै महानिर्देशक बनाउने देखिन्छ । उता, लामो समयदेखि शहरी विकास मन्त्रालयमा बस्दै आएका जीवन सेढाईंँ उपसचिवमा बढुवा भएपछि भूमि मन्त्रालयमा काजमा तीन महिनाभन्दा बढी बसे । सेढाइँ मन्त्रालयमा बस्दा उनलाई भेट्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तादेखि पत्रकारहरुको भीड लाग्ने गर्दथ्यो ।
सेढाईंँले मन्त्री अधिकारीलाई रिझाएर ललितपुर मालपोतमा सरुवा हुन पुगे । ललितपुर मालपोतमा सरुवा भएपछि सेढाईँले भन्दै थिए, ‘ललितपुर मालपोललाई इतिहासमै नमुना मालपोल कार्यालय बनाउछु ।’ उनले त्यसो भने तापनि त्यो कथामा मात्रै सीमित भएको छ । सेढाईंले भनेअनुसारको काम गर्न नसकेर ललितपुर मालपोत कार्यालय लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । ललितपुरमा सरकारी जग्गा र छुट जग्गा दर्ताको चलखेल पनि हुने गर्दछ । त्यो सरकारी जग्गा र छुट जग्गा दर्ता गरेबापत कति कमाइ गर्छन् भन्ने एकिन छैन । सेढाईं कार्यालयमा कहिल्यै बस्दैनन् । कहिले अदालत, कहिले मन्त्रालय र कहिले मिटिङको बहाना बनाएर हिड्ने गर्दछन् । तर, भूमि मन्त्री अधिकारी र सचिव भने मुकदर्शक बनेर बसिरहेका छन् । अनि कसरी हुन्छ सेवाग्राहीको काम ?
