नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा खेरी शक्ति भनेको सरकारी पदहरु र पैसा नै हो । दलहरुले सुरु सुरुमा यो कुरा बुझेका थिएनन् त्यसैले शक्तिको भागबण्डा गर्ने राजनीतिले कम महत्व पाएको थियो । दलहरु सत्तामा आएपछि निषेधको राजनीतिले पनि निकै महत्व पायो फलस्वरुप राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई नेपालको संबिधान २०७२ बनाउँदा कुनै स्थान दिने काम भएन । तर दलहरुले त्यसो गर्दैमा राजतंत्रवादीहरु र वैदिक सनातनी हिन्दू धर्मालम्बीहरुको शक्तिमा कुनै अन्तर आएन । राजतंत्र र नेपालका हिन्दूहरुको शक्ति लगातार बढ्दै गयो र आज आएर त्यो नै दलहरुको राज्य सत्ताको लागि ठुलो चुनौती बनीसकेको अवस्था छ । पहिले देखि नै दलहरुको संघर्ष राजतंत्र सित नै थियो ।
वैदिक सनातनी हिन्दूधर्म र नेपालको राजतंत्र एक अर्काको परिपुरक भएको हुँदा दलहरुले एउटै प्रहारले दुबै पक्षलाई समाप्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर विधिको विधान अनौठो हुन्छ दलहरु त्यस्तो चाहेको भएता पनि राजतंत्रवादीहरु र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मवादीहरु नेपालमा झनझन बलियो बन्दै गए । दलहरुको निषेधको राजनीतिले झन बलेको आगोमा घीउ थप्ने काम गर्दै लग्यो ।
दलहरुले खडा गरेको भागबण्डाको राजनीतिक संस्कार नै अहिले दलहरु कै लागि खतरा बन्दै गएको देखिन्छ । बिगतमा दलहरु राजतंत्र बिरुद्ध नै लडेका थिए । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको एक महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको राजतंत्र पनि थियो । दलहरुले राजतंत्रलाई नै निषेध गरी नेपालको राजनीतिलाई एकलौटी पार्ने कोसिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान होला भन्दा पनि झनझन बिग्रदै गयो । आज आएर राजतंत्रवादीहरुले पनि दलहरुसित आफ्नो हकको शक्ति पाउनु पर्ने अडानको साथ बहुमत नेपाली जनताको हाई हाई बटुली सकेका छन । नेपालको राजनीतिलाई जागिरको रुपमा बिकसित गरी दलहरु आपसमा मिलेरै नेपाल राष्ट्रलाई लुटीरहेका छन भने नेपाली जनताको राष्ट्रिय ऋणको भारीलाई बढाउँदै लगेर नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउने काम नेपालमा भएकाछन ।
दलहरुको यस्तो गैरकानुनी धन्दालाई रोक्न छेक्न सक्ने सरकारी निकाय व संयंत्र पनि नेपालमा छैन । दलहरुले ल्याएका वैदेशिक रोजगारी नीति, वैदेशी पर्यटक नेपालमा भित्र्याउने नीति, वैदेशिक ऋण लगानीमा नेपालको बिकास गर्ने नीति कै कारण आज नेपाल राष्ट्र बिधटन हुने संघारमा पुगीसकेको छ । दलका शीर्ष नेताहरुको नेपालको बिकास गर्न सक्ने ढंग छैन त्यसैले नेपालको बिकास गर्ने भन्दै उल्टोपाल्टो बिकास परियोजनाहरु बनाएर कमिसन बटुली खाने उपाय मात्रै गरेकाछन । नेपाल राष्ट्रको हालत दलहरुले यति नराम्रो पारीसकेका छन कि राजनीतिक परिवर्तन भएर नेपालको सत्ता सम्हाल्न पुग्ने कुनै पनि दल वा व्यक्ति कसैलाई पनि सरल र सहज हुने छैन ।
दलहरुले बनाएका नेपालको शासकिय स्वरुप आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई जगिर खुवाउनको लागि मात्रै उपयुक्त छ तर देशको चालु खर्च घटाउन सकिने छैन । दोहोर तेहरो संस्थाहरु र निकायहरु बनाएर आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गरेका छन जसको कारणबाट नेपाल लगातार आर्थिक संकटको चपेटामा पर्दै गएको अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । नेपाली जनताले मुखै हेर्न नचाहेको एउटै व्यक्ति पटक पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले गर्दा नेपाली जनता हैरान भईसकेका छन । सोही अवस्थालाई बदल्छु भनि दुईतिहाई बहुमतको जुगाड गरी प्रधानमन्त्री ओली अहिले नेपालमा राज गर्दैछन तर उहाँको चाल र ताल भने उही पुरानो नै छन । यो भन्दा पहिले पनि यस्तै दिईतिहाई बहुमतका साथ माओवादी सित मिलेर सत्तामा पुगेका उहाँले ४३ महिना तक नेपालको प्रधानमन्त्री भएर राज गरेका थिए ।
२०७२ सालको महाभू–कम्प र त्यसपछिको लगत्तै आएको कोभिड १९ को महामारी ताका उहाँ नै नेपालको प्रधानमन्त्री रहनु भएको थियो । त्यो बेला नेपालमा भ्रष्टाचार के कती भयो कसैले लेखाजोखा गरेको छैन तर नेपालको आर्थिक हालत भने त्यहि बेला देखि नै खस्किदै गएको हो । एमाले शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीमा वर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल नै त्यो बेला पनि अर्थमन्त्री रहेका थिए । श्रीलंका र पाकिस्तानमा जस्तै मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि नेपालको राजकिय सत्ताबाट उहाँलाई हटाएर अन्य दुई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले पालै पालो राष्ट्रको बागडोर सम्हालेका थिए । आयात घटाउने र रेमिट्यान्स बढाउने जस्ता कामहरु भएकाले नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको थियो तर खतरा मुक्त भने हुनसकेको थिएन । बिस्तारै पुरानै अवस्थामा नेपालको अर्थतंत्रलाई फर्काउने क्रममा रहेको भएतापनि सोकार्य सावधानी पूर्वक गर्न र गराउन जरुरी थियो । अहिले रेमिट्यान्समा ठुलो बचत भएतापनि राजस्व संकलन झनझन नाजुक बन्दै गएकोछ । राजस्वको वर्तमान राष्ट्रिय आम्दानीले नेपाल राष्ट्रको चालु खर्च पनि धान्न सकीरहेको छैन ।
पुँजीगत राष्ट्रिय लगानी देखि लिएर अपुग राष्ट्रिय चालु खर्च धान्नको लागि पनि बिदेशी ऋण लिनु पर्ने अवस्था नेपालम अहिले पनि कायम छ र त्यो अवस्था दिनदिनै झनझन नाजुक बन्दै गएकोछ । रेमिट्यान्समा भएको बचतले गर्दा विदेशी मुद्रा आपूर्तिको समस्या टरेपनि आयातमा आधारित राजस्वलाई बढाउने सुरमा आयातलाई निरन्तर बढाउँदै लगेमा फेरि पनि नेपाल राष्ट्र आर्थिक शंकटको चपेटामा आउने र नेपाली जनताले दुःख पाउने छन । यहि कुरालाई बदल्नको निमिक्त नेपालको राष्ट्रिय नेतृत्व गर्ने व्यक्ति गैरभ्रष्टाचारी र नेपाल राष्ट्र प्रति १०० प्रतिशत समर्पित भएको हुन जरुरी छ । नेपाल राष्ट्रलाई यस्तो आर्थिक शंकटबाट निकालेर एक स्वावलम्बी राष्ट्र बनाउने काम खोपी खेलेको वा भैंसी चराएको वा जेल बसेको अनुभवले मात्रै पुग्दैन । नेपाल राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई सबै नेपाली जनताले बिश्वास गरेको हुन पनि जरुरी छ ।
नाफाखोर दलाल तस्कर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको संरक्षण गरी तिनीहरु सित दान भन्दै खुल्लमखुला घुष खाने नेता माथि नेपाली जनताले कहिले पनि बिश्वास गर्न सक्दैन । राष्ट्रको बाँकी बक्यौता नतिर भनी उक्साउने र सरकारी कर भ्याट छल्नेहरुलाई जोगाउने प्रधानमन्त्रीहरु नेपाली जनताको अति घृणाका पात्र भएका हुँदा त्यस्ताहरुलाई पालैपालो नेपाल राष्ट्रको प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाल राष्ट्रको बहुमुल्य समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन । अहिलेका राजनीतिक दलहरु मिसन ८४ भन्दै २०८४ सालमा यहि राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा कायम रहिरहेमा हुनसक्ने आम चुनावको लागि खर्च जुगाड गर्ने होडबाजीमा लागेका छन् ।
दलहरु सबैको आर्थिक स्रोत भनेको तिनै नाफाखोर दलाल तस्कर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु नै हुन । नाफाखोर दलाल तस्कर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले पनि दलहरुलाई त्यस्तो आर्थिक सहयोग आफ्नो घरघरानाबाट गर्ने होईन । राजनीतिक दलका नेताहरुले बदनाम व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको बाँकी बक्यौताहरु मिनाहा गरी सरकारी कर भ्याट छल्न सहयोग गरेमा मात्रै नाफाखोर दलाल तस्कर माफिया व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले पनि दलहरुलाई चुनाव खर्च जुटाउने छन । आखिर दुबै पक्ष राजनीतिक दलका नेताहरु र व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको लागि यो चुनावी सौदा नै हो ।
यसमा घुन पिसिए झै पिसिनेमा नेपाली जनता मात्रै हुन । नेपालका राजनीतिक दलहरु र बदनाम व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुका बिचको यो नेक्सस् भनौ वा कनेक्सन भनौ ३६ बर्ष पहिले देखि नै चल्दै आएको बिषय वस्तु हुन । जानकारहरुले सरकारी बाँकी बक्यौता मिनाहा गरी त्यसबाट लाभ लिने चलन राजतंत्र र पञ्चायत कालमा समेत थियो भनी सुनाउने गरेकाछन । जेहोस भागबण्डाको राजनीति अहिले नेपालको दलिय संस्कार बनीसकेको छ । आफ्नै दल भित्रका र दल बाहिरका बिरोधीहरुलाई दबाए राजनीति गर्नबाट निषेध गरिएको दृष्टान्तहरु पनि धेरै छन । सुरुमा नै अहिलेका शीर्ष दलहरु सरह नै शक्तिशाली राजतंत्रलाई नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट निषेध गर्ने उद्धेश्यले नेपालको संबिधान २०७२ मा भूमिकाहिन तुल्याईयो । जबकि नेपालको राजतंत्रको इतिहास मेटाउन त्यति सहज र सरल छैन ।
नेपाल राष्ट्रको स्थापना नै शाहवंशीय राजाहरुबाट भएको हुँदा नेपाली जनताको मनमा राजतंत्र प्रति ठुल सद्भाव छ । नेपाली जनताको धर्मलाई पनि अधर्मी दलका नेताहरुले ईसाइ धर्मको पक्षमा लागेर धर्मनिरपेक्षताको आडमा समाप्तै पार्ने प्रयासहरु भईरहेका छन । तर नेपाली जनताले आफ्ना पिता पुर्खाको विरासतको रुपम प्राप्त गरेको वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई दलका शीर्ष नेताहरुको आक्रमणबाट अझसम्म सुरक्षित नै राखेकाछन । दलहरुले बसाएको अहिलेको संस्कार भनेको भ्रष्ट संस्कार नै हो । संगत अनुसारको फल भनेको जस्तो बिदेशी दलालहरुको संगतमा लागेर दलका शीर्ष नेताहरु पनि बिदेश भौतिक सुख समृद्धिको भोगी बनेर निस्केका छन । नेपाली जनतालाई चाहिएको आधारभूत बिकासलाई पञ्छाएर बिदेशीको नक्कल गरी खाने तिर लागेका छन ।
बिदेशी कै खाने र बिदेशी कै लाउने गरेका दलका नेताहरुले नेपालको आधारभूत बिकास पनि गर्न नसकेकाले नेपाल राष्ट्र बिदेशी उच्च प्राविधिको सोचन प्रयोग सम्म पनि गर्न नसक्ने हालतमा परिणत गराएको छ । दलहरुको यस्तो सोचले गर्दा नेपालमा नेपालीले नै काम नपाउने भएका छन । साथै नेपाली उत्पादनले पनि बजार नपाउने भएको छ । बिदेशी कामदारहरु र आपूर्तिकर्ताहरु नै चाहिने पूर्ण परनिर्भरताको दौरमा नेपाल प्रवेश गरीसकेको छ । भ्रष्ट भागबण्डा र निषेधको दलिय राजनीतिक संस्कारले गर्दा नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियतालाई अब धेरै जीवित बनाई राख्न सक्ने सम्भावना सकिने अवस्था पुगेको देखिन्छ ।
