मुलुकको हरेक पक्षबाट कमजोर बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिक विश्वास दल तथा नेताहरुले गुमाइसकेका छन् । अर्थतन्त्र चौतर्फी रुपमा चपेटामा परेको छ । महंगी चर्काे रहेको अवस्थामा छ । मुलुकमा उत्पादन छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्था दयनीय छ । उद्योग कलकारखाना चलायमान छैनन् । स्वरोजगारका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । व्यापार÷व्यवसायीलाई चर्काे कर लगाएर उठिबास लगाउने अवस्थामा छ । भएगरेका ठूला व्यापारीले कर छलेका छन् । सरकारको राजश्व छली भइरहेको छ ।
उत्पादन नभएर आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुक परनिर्भर छ । भारतले गरेको नाकाबन्दीमा नेपालीहरुले चाउचाउ खाएर बाँच्नु परेको अवस्था पनि छर्लंग छ । यस्तो दयनीय अवस्था हुँदा पनि परिवर्तनका लागि सरकारले कुनै पहल नगर्नुले मुलुक कस्तो लाचार अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने विश्लेषण सहजै गर्न सकिन्छ । यतिमात्रै होइन, सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर समेत सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेत ठूलो मात्रामा बेरुजु देखिनुले सरकारी संयन्त्रसमेत कति अनुशासनहीन छन् भन्ने देखिन्छ ।
यी सबै जिम्मेवारी लिएर मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने काम सरकारको हो । तर, नेपालमा सरकार नै भ्रष्ट देखिएको छ । जुनै सरकार फेरिएपनि प्रकरण र भ्रष्टाचारमा नमुछिएको अवस्था छैन । नियुक्ति र सिफारिस गरेर कुस्त पैसा कमाउने र आफ्नो व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सोच सरकार र दलका नेताहरुलाई हुने गरेको छ । माथि उल्लेखित समस्याको समाधानका लागि सुरुवात त गर्नैपर्छ । भाषण र गफ दिएर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन, यसका लागि कानून बनाउनपर्छ, नीति हुनुपर्छ, दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कठोर र निडर हुन आवश्यक छ । तर मुलुकमा जुनै सरकार परिवर्तन भएपनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने र देशका समस्यामा गफ दिने बाहेक अन्य केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । केवल जम्बो संघीय नेताहरुको आम्दानीको स्रोत राज्य हुन पुगेको छ । परिवर्तनको सुरुवात सरकारबाटै हुनुपर्छ र त्यसपछि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
हालै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजु २१ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी देखाएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम नभएको देखाउँछ । बेरुजु बढ्दै जानुले सरकार कमजोर बन्दै गइरहेको विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । मुलुकको आन्तरिक आम्दानी नहुने, दोहोरो तेहोरो कर लगाएर राजश्व असुली गर्नुपर्ने, आयातित वस्तुमाथिको ठूलो भन्सार लगाएर सरकारले कर असुली गर्ने, महंगी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक ऋण लिएर बजेटको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । मुलुकमा आन्तरिक आम्दानीका विभिन्न विकल्पहरु छन् ।
कृषि, कलकारखाना, पर्यटन, जलविद्युत, वनजंगल नेपालका आम्दानीका आन्तरिक स्रोहरु हुन् । तर मुलुकमा तर नीति र नियमको अभाव र बढ्दो भ्रष्ट प्रवृत्ति बढेका कारण मुलुक आर्थिक रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो । नेपालको तराई भागमा प्रशस्त धान, गहुँ, मकै, उखुँजस्ता बालीहरु उब्जाउन गर्न सकिन्छ । तर सरकारले श्रमशक्तिलाई विदेसिन बाध्य बनाएको छ । भएगरेका कलकारखाना बन्द गर्न बाध्य बनाउने पनि सरकार नै हो । त्यसैगरी उद्योग कलकारखाना चलायमान हुन नसक्नेको कारण सहज आयात हो । नेपालको नीतिले पनि आयातलाई सहजीकरण गरिदिएको छ ।
मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनको सुरक्षा नहुँदा पनि व्यवसायीहरु आयाततर्फ बढी झुकाव भएका हुन् । त्यसैगरी, उत्पादन नै नगरी ठूलो मार्जिन राखेर आयातित वस्तु नेपालमा बजारीकरण गर्न सकिने हुँदा पनि उद्योग कलकारखाना विस्थापित हुँदै गएका हुन् । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र यसको उपभोग भन्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । यो नीति नहुँदा नहुँदा दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई असर गरेको पाइन्छ । अल्पकालीन फाइदा र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदै ल्याइएको नीतिले नेपालको आन्तरिक उत्पादनलाई विस्थापित गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातित वस्तुको भन्सारले टिकेको छ । मुलुकको आम्दानी बढाउनका लागि सरकारले नै पहल गनुपर्ने हुन्छ । जबसम्म मुलुकको आन्तरिक आम्दानीको दिगो स्रोत पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिँदैन, तबसम्म मुलुक आर्थिक रुपमा संकुचित हुने नै हो । लगानीको अनावश्यक बाँडफाँड र प्रतिफलका लागि दशकौं पर्खनुपर्ने नीति अहिले अवलम्बन गरिएको छ । अल्पकालीन फाइदा र दीर्घकालीन आम्दानीलाई विभाजन गरेर सरकारले आम्दानीका स्रोत, पूर्वाधार निर्माण र क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्दछ ।
परनिर्भताले मुलुकमा एउटा असन्तुलन सिर्जना गरेको छ । वस्तु उत्पादन गर्न पनि कच्चा स्रोतमा परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्थाले उत्पादन लागत बढ्न जाँदा आयातित वस्तु नै सस्तो हुने अवस्था छ । यसको समाधान भनेको उत्पादन क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी हो । लगानी हुँदै जाँदा अन्ततः उत्पादन लागत घट्दै जाने र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई सस्तो हुँदै जाने अवस्था हुन्छ । उद्योग, कलकारखाना र आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजार चलायमान बनाउने, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मुलुकमा कानूनको कार्यान्वयन कमजोर छ । भ्रष्ट र भ्रष्ट नीतिलाई अस्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । आफु र आफ्ना लागि कुस्त कमाउने, सँधै नेतृत्वमा बसिरहने र जनताले विकल्प नपाउने अवस्थाले पनि यो दयनीय आर्थिक अवस्था सिर्जना भएको छ । वित्तीय अनुशासनको अभावकै कारण सर्वसाधारण जनताको अर्बाैं बचत कुम्ल्याएर भागेका पनि छन् । यस्तालाई कारबाही गर्न समेत सरकार आनाकानी गरिरहेको छ । अझ भन्नुपर्दा सरकारसम्वद्ध पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताहरु यस्तो ठगीधन्दामा सरिक छन् । अब सरकार, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण जनताले समेत वित्तीय अनुशासनको पालना गर्न जरुरी छ ।
