काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग यतिबेला निकम्मा बन्दै गएको छ । एउटा सरकारले ल्याएको योजना अर्को सरकार आउनासाथ आयोजनाका नीति नियम फेरबदल गर्ने चलनले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु सधैं ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूला–ठूला बहुवर्षे योजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखे तापनि सहमति नहुँदा विचैमा तुहिने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
यस्ता आयोजनाहरुमा नेताहरुको दलीय स्वार्थका कारण ६÷६ महिनामा आयोजना प्रमुखहरु फेर्ने र आर्थिक लाभ लिने कारणले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने र दाताले दिएको सहयोगसमेत हिनामिना हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि विकास निर्माणका कामदेखि बहुवर्षे राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सधैं अलपत्र पर्ने र राजनीतिक दलहरुले कमाइ खाने थलो बनाउने गरेका छन् । त्योसँगै आयोजनाहरुमा प्रमुख भएर जानेहरुको लडाईँ त्यत्तिकै हुने गरेको छ । त्यसमा सचिवहरुको समेत गिद्देनजर पर्ने गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सरकारले छिटोछरितो ढंगले सम्पन्न भने तापनि त्यो हुन सकेको छैन । कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार हुँदा पनि वर्षौंदेखि ‘होल्ड’मा रहेका राष्ट्रिय गौरबका आयोजना अलपत्र परिराखेका छन् । त्योसँगै त्यसको लागत पनि बढेर जाने र राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम हुँदै आएको छ । सिक्टा सिंचाईं आयोजना, रानीजवारा सिंचाई आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोर लोकमार्ग, दक्षिण–कर्णाली करिडोर लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी–मरिण बहुवर्षीय आयोजनालगायत ठूला–ठूला आयोजनाहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
सरकार फेरबदलकै कारण यस्ता आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखे तापनि राजनीतिक भागबन्डा नमिलेकै कारण यस्ता आयोजनाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको बहुमतको सरकारले यस्ता आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी आयोजना प्रमुख, योजना प्रमुखहरु सरुवा गरी आफ्नो पार्टी निकटका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने परम्पराले गर्दा निर्माणका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई विदेशी दाताले दिएको सहयोग पनि राजनीतिक भागबन्डा गरेर खाने काम भइरहेको छ ।
